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अब ‘विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय’ (डीएवीपी) ने सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों के विज्ञापन देने के लिए बनी अखबारों की अपनी लिस्ट से ग्रुप के अखबार ’पायनियर’ (Pioneer) का नाम हटा दिया है। इससे‘द पायनियर ग्रुप की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।

अखबार का 80 प्रतिशत से ज्यादा रेवेन्यू ‘डीएवीपी’ से आता है। ऐसे में इस अखबार को गंभीर वित्तीय संकट का सामना करना पड़ सकता है। बता दें कि ‘डीएवीपी’ सरकारी एजेंसी है जो पब्लिकेशंस को सरकारी/सार्वजनिक उपक्रमों के विज्ञापन जारी करती है।

मीडिया खबर के मुताबिक, ‘द पायनियर’ के खिलाफ एक आरोप यह है कि उसने सरकार से ज्यादा रेवेन्यू हासिल करने के लिए ‘डीएवीपी’ और ‘रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर इंडस्ट्री’ को (आरएनआई) को अपनी बिक्री के आंकड़ों को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया।

अक्टूबर 2020 में ‘द पायनियर’ के तत्कालीन सीईओ ने ‘डीएवीपी’ को सूचित किया था वह रोजाना अंग्रेजी और हिंदी में अखबार की 4,50,000 प्रतियां छापता और बेचता है, जबकि एक डायरेक्टर के अनुसार यह आंकड़ा बहुत ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया था। निलंबित किए गए इस डायरेक्टर का कहना था कि कंपनी रोजाना सिर्फ करीब 10 हजार प्रतियां छापती है।

माना जाता है कि वित्तीय और परिचालन लेनदारों को बकाया राशि का भुगतान न करने के लिए निदेशक मंडल के खिलाफ एक फैसले के बाद ‘नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल’ (एनसीएलटी) द्वारा नियुक्त आईआरपी ने भी अपनी रिपोर्ट्स में कंपनी द्वारा किए गए सर्कुलेशन के इन आंकड़ों को गलत बताया था।

दत्तात्रेय होसबले

(लेखक वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह हैॆ।)

Dattatreya Hosabale

Today, Bharat is celebrating the festival of liberation from colonial dependence. Amid this series of celebrations, while the journey of 75 years of independent Bharat will be evaluated, it is also natural to remember the constant struggle and sacrifice of more than four centuries to achieve it.

The national movement against this colonial slavery in Bharat was inspired by the spirit of “self” whose manifestation was churning the whole country in the form of a trilogy of Swadharma, Swaraj and Swadeshi. As a result of the presence of saints and sages in the movement, spiritual consciousness was constantly flowing in the form of an undercurrent.

The spirit of “self”, which has been in the soul of Bharat since ages, manifested itself with all its might and these foreign powers had to face resistance at every step. These forces destroyed Bharat’s economic, social, cultural, and educational system; and destroyed village self-reliance. It was a totalitarian invasion by foreign powers, which Bharat retaliated in all spheres of life.

The Bhartiya resistance against European powers is a unique example in world history. It was a multifaceted effort in which, on the one hand, armed resistance was being undertaken against the foreign invasion, and on the other hand, the work of social reconstruction was happening by removing the distortions in the society to make it strong.

While the kings of the princely states were resisting the British with all their might, the janjati society rose from place to place against the interference of the British in their simple life and the attack on their values ​​of life. These people who woke up to protect their values ​​were brutally massacred by the British, but they did not back down from the struggle. The nationwide war of Independence of 1857, in which lakhs of people sacrificed their lives, was a result of this.

To thwart the efforts to destroy the Bhartiya education system, institutions like Banaras Hindu University, Shantiniketan, Gujarat Vidyapeeth, MDT Hindu College Tirunelveli, KarveShikshanSanstha and Deccan Education Society and GurukulKangri rose and created a sense of patriotism among the students and youth.  While scientists like Prafulla Chandra Ray and Jagdish Chandra Basu dedicated their talents for the upliftment of Bharat, artists like Nandlal Bose, Avanindranath Thakur and DadasahebPhalke and almost all national leaders, including MakhanlalChaturvedi were involved in public awareness through journalism. They were awakening the country through their arts. The spiritual inspiration of many learned men like Maharishi Dayanand, Swami Vivekananda and Maharishi Aurobindo were acting as the guiding light for all of them.

While Hindu fairs being organized by Rajnarayan Bose in Bengal, Ganeshotsav and ShivajiUtsav by LokmanyaTilak in Maharashtra were watering Bharat’s cultural roots, social reformers like JyotibaPhule and SavitribaiPhule were engaged in the creative campaign of promoting women’s education and empowering the underprivileged sections of the society. Dr.Ambedkar showed the way to organize the society and struggle for achieving social equality.

No area of ​​Bharatiya social life remained untouched by the influence of Mahatma Gandhi. While living abroad, the work of giving edge to the Bhartiya independence movement was progressing under the patronage of people like Shyamji Krishna Varma, LalaHardayal and Madam Cama. London’s India House had become the center of activities related to Bharat’s independence. The Bhartiya War of Independence 1857, written by KrantiveerSavarkar, was very popular among Bhartiya revolutionaries. Bhagat Singh himself got it published and distributed hundreds of copies of it.

The revolutionaries involved in more than four hundred underground organizations operating across the country were engaged in the campaign to free Bharat Mata by putting their lives at stake. Active in the activities of AnushilanSamiti, the revolutionary organization of Bengal, Dr.Hedgewar joined the Congress under the inspiration of LokmanyaTilak and was elected as the Secretary of the Central Provinces. He was the Vice-President of the organizing committee of the National Convention held in Nagpur in 1920. In this session, he along with his colleagues made every effort to get the resolution of PurnaSwaraj passed, but the Congress leadership was not ready for it. Ultimately this resolution was passed in Lahore after eight years.

NetajiSubhash Chandra Bose took over the leadership of the Azad Hind Fauj during the Second World War. Not only was the first government of independent Bharat formed under his leadership, but the Azad Hind Fauj also succeeded in liberating some parts of Northeast Bharat. The trial of the officers of the Azad Hind Fauj in the Red Fort filled the whole country with fury. Along with this, the rebellion made by the Navy against the British officers forced the British to leave Bharat.

The sun of freedom rose, but the eclipse of partition had fallen on it. The credit for the courage to move forward even in difficult circumstances goes to every Bhartiya who shed his blood and sweat to fulfil the national aspiration of hundreds of years.

Maharishi Arvind had said – Bharat has to wake up, not for itself but for the whole world, for humanity. His declaration proved to be true when Bharat’s independence became an inspiration for the freedom fighters of other countries of the world. One by one, all the colonies became independent, and Britain’s never-ending sun went down forever.

The Portuguese, Dutch, French and lastly the British came to Bharat. Alongside trade, all of them made constant efforts to destroy Bhartiya culture and engage in proselytization. The retaliation against colonialism had begun on the very day Vasco-da-Gama, the first European traveller, set foot on Bhartiya soil in the year 1498. The Dutch had to leave Bharat after being defeated at the hands of Maharaja MarthandaVarma of Travancore. The Portuguese remained confined to Goa. In the struggle for supremacy, the British eventually proved to be the victors who, on the strength of their devious policy, established control over a little more than half of Bharat. The rest of Bharat remained under the control of Bhartiya rulers with whom the British made treaties. After independence the union of these states emerged as the Republic of Bharat.

Bharat chose the path of democracy. Today it is the largest and most successful democracy in the world. Those who contributed to the freedom movement to protect the cultural values ​​of Bharat, also performed the duty of framing the constitution for Bharat. This is the reason that in the first copy of the Constitution, arrangements were made to keep the cultural flow of Bharat intact by displaying the image of Ram Rajya through pictures and exponents of Bhartiyata like Vyasa, Buddha and Mahavira.

This “AmritMahotsav of Bhartiya Independence” is an occasion to show gratitude towards patriots due to whose sacrifice, we are moving towards getting our rightful place in the world community as an independent nation. Those unnamed heroes, events left out of discussion, institutions, and places, which gave direction to the freedom movement and proved to be milestones, will have to be reviewed, evaluated, and preserved in the folk memories associated with them. They should be introduced to the mainstream so that the coming generations recon that behind the innately available freedom today, there lies a struggle of the past generations for the nation and their tears, sweat and blood of many centuries.

(The author is presently Sarkaryavah of Rashtriya Swayamsevak Sangh)

ओमप्रकाश सिसोदिया

शुक्रवार को भोपाल प्रवास के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कार्यकर्ताओं से संगठनात्मक बैठक में संवाद किया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी अभी समाप्त नहीं हुई है। इसकी तीसरी आवृत्ति आने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में संघ के कार्यकर्ताओं को आवश्यक तैयारी कर लेनी चाहिए। नगर गांव में चयनित कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण हो जाए इस बात की चिंता की जाए। संघकार्य के विस्तार के लिए आगामी तीन वर्ष की कार्ययोजना बनाने के लिए भी उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा है।

सरकार्यवाह होसबाले ने संघकार्य विस्तार की दृष्टि से स्वयंसेवकों से कहा कि संघ कार्य भौगोलिक और सर्वस्पर्शी, दोनों प्रकार से बढ़ना चाहिए। इसके लिए स्वयंसेवकों को आगामी तीन वर्ष की कार्ययोजना तैयार करनी चाहिए। विद्यार्थी शाखा के विस्तार पर भी ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार हमने भोपाल में श्रम साधकों के बीच विशेष प्रयास करके कार्य खड़ा किया है। उसी प्रकार सभी वर्गों एवं क्षेत्रों में कार्य पंहुचाना है । उन्होंने कहा कि हमें अब  कार्यविस्तार के साथ कार्य की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में भी प्रयास करने चाहिए।

( लेखक मध्यभारत के प्रांत प्रचार प्रमुख हैॅ।)

संस्कार भारती, बिहार के तत्वधान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के‌ पटना मुख्यालय, विजय निकेतन  के चाणक्य सभागार में सर्वेश तिवारी ‘श्रीमुख’ की पाकिस्तानी हिन्दुओं के उपर केन्द्रित उपन्यास पुण्यपथ पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर बोलते हुए संस्कार भारती के अखिल भारतीय महामंत्री अमीर चंद ने कहा कि पुण्यपथ आज के समय में विस्थापित हिन्दुओं का यथार्थ है।सर्वेश ने जो हिम्मत अपने कलम के माध्यम से दिखाई है वह प्रशंसनीय है।मैंने जब यह किताब पढ़ी मैं अंदर से हिल गया। विस्थापित हिन्दुओं का सम्मान लौटाना आज के समय की माँग है। कल का सुखद संयोग इस बात की गवाही दे रहा था कि मनोयोग से किया गया अपनों के लिए किया गया प्रयास कभी विफल‌ नही होता है।

गीता में भगवान कहते हैं कि

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति।

भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया।।18.61

हे अर्जुन ! ईश्वर सम्पूर्ण प्राणियोंके हृदयमें रहता है और अपनी माया से शरीर रूपी यन्त्र पर आरूढ़ हुए सम्पूर्ण प्राणियों‌ को उनकी नीयत के हिसाब से भ्रमण कराता रहता है।

प्रसिद्ध सिने समीक्षक विनोद अनुपम ने कहा कि पुण्यपथ के विषय पर और बातें होनी चाहिए। सर्वेश ने जो आज किया है बहुत पहले किया जाना चाहिए था लेकिन यह इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी बात पहले शुरु नही हुयी। आनंद कुमार ने कहा कि सर्वेश तिवारी ‘श्रीमुख’ उन चंद लेखकों में से एक हैं जिन्होंने कभी राष्ट्रवाद की डोर नहीं छोड़ी। उनका पहला उपन्यास “परत” लव जिहाद की परतों को उधेड़ता उस विषय पर लिखा गया हिन्दी का इकलौता उपन्यास है, जिसे पाठकों ने खूब सराहा और यह किताब बेस्ट सेलर बनी।

सर्वेश तिवारी ‘श्रीमुख’ ने पुस्तक की भूमिका पर बोलते हुए कहा कि मैं एक साहित्यकार का धर्म निभा रहा हूँ। अपने समय के सत्य को उधृत करना ही साहित्यकार का कर्तव्य है और मैं उसको जी रहा हूँ।

प्रो. अरुण भगत ने किताब पर बोलते हुए कहा कि यह पाकिस्तानी हिन्दुओं की पीड़ा को केंद्र में रख कर लिखा गया उपन्यास समाज की आँखे खोलने वाली है। उनकी यह पुस्तक समाजोपयोगी है।यह किताब उत्कृष्ट साहित्य का नमूना है।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पद्मश्री प्रो. श्याम शर्मा ने कहा कि पुण्यपथ, हर हिन्दू के घर में होनी चाहिए ताकि उनको विस्थापित हिन्दुओं की पीड़ा का एहसास हो सके।

इस मौके पर जलज कुमार अनुपम ने मंच का संचालन करते हुए कहा कि अपने और पराये लोगों के बीच की रेखा की पहचान करना नितांत आवश्यक है। जो धर्म के साथ नही है इसका सीधा मतलब है कि वह अधर्म के साथ है क्योंकि मौन भी अधर्म ही होता है। इस मौके पर प्रसिद्ध रंग निर्देशक संजय उपाध्याय, संस्कार भारती, बिहार के संगठन मंत्री वेद प्रकाश, संजय पोद्दार, नीतू कुमार ‘नूतन’, और डा. संजय कुमार चौधरी के अलावे अनेकों बुद्धिजीवी लोग बहुत दूर से चल कर आये और कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया।

एक बार फिर छत्‍तीसगढ़ के रामानुजगंज से कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह विवादों में हैं। इस बार उन्होंने आदिवासियों को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने एक पत्रकार वार्ता में आदिवासियों को अंगूठा छाप कहा। बता दें कि बृहस्पति खुद आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित सीट से विधायक हैं। इस बयान के बाद भाजपा उनके खिलाफ आक्रामक हो रही है।

दरअसल, अंबिकापुर में एक पत्रकारवार्ता में कुछ पत्रकारो के सवाल से बौखला कर विधायक भड़क गये और पत्रकारों के लिए अंगूठाछाप आदिवासी शब्द का प्रयोग किया। इसके अलावा उन्होंने एक पत्रकार को यह तक कह दिया कि आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं है।

जानकारी के अनुसार राज्य के रामानुजगंज विधानसभा सीट से विधायक बृहस्पति सिंह के काफिले पर कुछ दिनों पहले हमला हुआ था। इस हमले के बाद कांग्रेस विधायक ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव पर आरोप लगाया था कि यह हमला उन्हीं के इशारे पर हुआ है। इतना ही नहीं बृहस्पति सिंह ने कहा था कि टीएस सिंहदेव महाराजा हैं, वो कुछ भी करते हैं और उनकी हत्या भी करवा सकते हैं। अपने इस बयान के बाद उन्होंने माफी भी मांगी थी। उनके इसी बयान को लेकर पत्रकारों ने जब उनसे सवाल किया तब वो भड़क गए।

बृहस्पति से पत्रकारों द्वारा सवाल किया गया कि उन्होंने मंत्री टीएस सिंहदेव पर हत्या कराने का आरोप लगाया था, लेकिन विधानसभा में माफी क्यों मांग ली? इस पर बृहस्पति ने कहा कि सरगुजा के अनपढ़ आदिवासियों की तरह सवाल न करें। मैंने क्या आरोप लगाया, विधायक दल की बैठक में क्या हुआ और विधानसभा में किसने माफी मांगी, यह सब रिकॉर्ड में है। बृहस्पति यहीं नहीं रुके, उन्होंने यह भी पूछा कि आखिर किसके इशारे पर सवाल पूछ रहे हो। उन्होंने पत्रकारों को भी अपनी दिमागी हालत ठीक करने की नसीहत तक दे दी।

बयान सामने आने के बाद प्रदेश में आदिवासियों को लेकर राजनीति गरमा गई है। भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विकास मरकाम ने कहा, बृहस्पति सिंह ने सरगुजा के आदिवासी समाज को अपमानित किया है। इस पर प्रदेश के आदिवासी समाज को कड़ी आपत्ति है। भाजपा नेताओं ने कहा, ’48 घंटे में यदि विधायक बृहस्पति सिंह ने आदिवासी समाज से सार्वजनिक माफी नहीं मांगी तो भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा पूरे सरगुजा संभाग में उनके खिलाफ विरोध-प्रदर्शन करेगा।’

सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष अनूप टोपो ने इस बीच कहा, विधायक जब तक माफी नहीं मांगते, तब तक उनके कार्यक्रम का बहिष्कार किया जाएगा।

पाकिस्तान के उस अनुरोध को भारत ने अस्वीकार कर दिया है, जिसमें यह मांग की गई थी कि भारत में रहने वाले पांच विदेशी पत्रकारों के एक समूह को वाघा के जरिए इस्लामाबाद की यात्रा करने की अनुमति दी जाए। दरअसल, भारतीय अधिकारियों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कोरोना वायरस महामारी के कारण सीमा से जाना लगभग बंद है। हालांकि भारत के इस कदम की पाकिस्तान ने आलोचना की।

अलग-अलग ट्वीट में पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, सूचना मंत्री फवाद चौधरी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ ने आरोप लगाया कि भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्र पत्रकारिता का ह्रास हो रहा है।

पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत द्वारा पांच अंतरराष्ट्रीय पत्रकारों को पाकिस्तान की यात्रा करने की अनुमति से इनकार करना ‘एक तानाशाही शासन के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्र पत्रकारिता के ह्रास का एक और घातक संकेत है।’

अपने ट्वीट में पाकिस्तान के सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने कहा कि पत्रकारों को 5 अगस्त को पीओके विधानसभा के एक सत्र में शामिल होना था।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ ने कहा, ‘ये एक आशंकित सरकार के कदम हैं, जिसके पास छिपाने के लिए बहुत कुछ है और वह नहीं चाहती कि दुनिया कश्मीर की वास्तविकता को देखे।’

मालूम हो कि वाघा सीमा पारगमन पॉइंट को शुरू में पिछले साल मार्च में कुछ हफ्तों के लिए बंद किया गया था और बाद में इसे बढ़ा दिया गया था। फिलहाल अभी यह राजनयिकों और कुछ अन्य को छोड़कर सभी श्रेणियों के यात्रियों के लिए बंद है। वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के बीच उड़ान सेवाएं भी महामारी के कारण स्थगित हैं।

मीडिया खबर अनुसार, इस तरह की भी जानकारी सामने आयी है कि पाकिस्तान ने पत्रकारों को अफगानिस्तान में समग्र स्थिति पर शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए ले जाने की योजना बनाई थी। तालिबान को कथित रूप से अपना समर्थन जारी रखने के लिए अफगानिस्तान सरकार द्वारा इस्लामाबाद की बढ़ती आलोचना के बीच पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपनी भूमिका को लेकर अंतरराष्ट्रीय विमर्श को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है।

घटनाक्रम से जुड़े लोगों में से एक ने कहा कि यह दौरा तीन से सात अगस्त के बीच तय किया गया था। अफगान पत्रकारों के एक समूह ने पिछले महीने पाकिस्तान का दौरा किया था और उन्होंने इस्लामाबाद में प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ बातचीत की थी।

वहीं अन्य रिपोर्ट्स की मानें तो, कश्मीर का विशेष दर्जा निरस्त किए जाने के पांच अगस्त को दो साल पूरे होने पर कश्मीर और पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई गई है। भारत ने 2019 में कश्मीर का विशेष दर्जा रद्द कर दिया था।

भारत का कहना है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 से संबंधित मुद्दा पूरी तरह से देश का आंतरिक मामला है।

इस अवसर पर नवनिर्वाचित विधानसभा ने भी एक सत्र की योजना बनाई है और पत्रकारों को कार्यवाही का गवाह बनना था।

3 अगस्त को दिल्ली के न्यू महाराष्ट्र सदन में ग्लोबल ऑर्गेनिक एक्सपो’ का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आरम्भ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास आठवले द्वारा किया गया। शाम 5.00 बजे तक चलने वाले इस कार्यक्रम में पूरे भारत से 100 से अधिक ऑर्गेनिक कंपनी के मालिक, निदेशक, सचिव, प्रोफेसर, छात्र, पोषण विशेषज्ञ, जैविक खाद्य उत्पादक और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित होकर कुपोषण, लघु उद्योग, मिलावट, दुष्प्रचार, हब, कृषि पर मार्गदर्शन आदि मांगे आठवले साहब के सामने रखी।

इस अवसर पर भारत सरकार के आयुष, बाल विकास, कृषि एवं अन्य विभागों के सचिव एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का आयोजन नवीन लाडे, मनोज मिश्रा, नाजनीन अंसारी, राजीव बंसल, निदेशक, आइकोनेक्स कंपनी, अभिमन्यु सिंह, कार्यक्रम के लिए विशेष सहायता द्वारा किया गया था। सीमा यादव और दीपिका घाडी ने कड़ी मेहनत की है।

दिल्ली सरकार के वित्त पोषित 12 कॉलेजों में पिछले कई महीने से सेलरी और अन्य  ग्रांट समय पर जारी नहीं होने से शिक्षकों और कर्मचारियों को करोना काल में अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रांट और सेलरी नियमित रूप से जारी करने की मांग को लेकर  शिक्षकों ने डूटा के आह्वान पर दिल्ली सरकार से तुरंत सेलरी व अन्य ग्रांट जारी करने की मांग करते हुए एक दिन की हड़ताल की ।

नेशनल डेमोक्रेटिक टीचर्स फ्रंट के अध्यक्ष डॉ ए के भागी ने बताया कि  पिछले कई महीने से समय पर ग्रांट  ना मिलने के कारण दिल्ली सरकार के वित्त पोषित कॉलेजों में आर्थिक संकट गहरा गया है। समय पर समुचित  ग्रांट जारी ना होने के कारण वैश्विक महामारी में शिक्षकों और कर्मचारियों को न तो समय पर वेतन मिल रहा है और न ही उनको मेडिकल और अन्य सुविधाएं मिल पा रही है । कई कॉलेजों में तो दो माह से शिक्षक और कर्मचारियों को वेतन भी  नहीं मिला है। शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन न मिलने से उनको अपने परिवार के भरण पोषण व ई एम आई आदि देने में दिक्कतें होने लगी  हैं। गौरतलब है कि कोविड् की दूसरी लहर में बहुत से शिक्षक और कर्मचारियों को जान से हाथ धोना पड़ा है।

डॉ भागी ने बताया कि दिल्ली सरकार के एजुकेशन मॉडल की हकीकत सामने आ गई है। दिल्ली सरकार के कई वित्त पोषित कॉलेज स्कूल की बिल्डिंग में चल रहे हैं। इनकी इमारतें जर्जर हो गई है। यहां सुविधाओं और संसाधनों का घोर अभाव है। एनडीटीएफ के महासचिव डॉ वी एस नेगी ने कहा कि शिक्षा के नाम पर आम आदमी पार्टी केवल प्रचार प्रसार कर रही है जबकि हकीकत इसके एकदम विपरीत है।

अतुल कोठारी

पूरा विश्व विगत डेढ़ वर्ष से कोरोना के शिकंजे में है । इस दरम्यान अपने देश में बीच-बीच में कम से कम दो बार ऐसा समय आया कि अभी कोरोना की विदाई हो रही है, परंतु पिछले दो-तीन सप्ताह से कोरोना का ऐसा भयानक स्वरूप सामने आया है जो अत्यंत विकराल है । अभी तक यह धारणा बनी थी कि बड़ी उम्र के और उसमें भी जिनको उच्च रक्तचाप, डायबिटीज आदि बिमारियां है उन पर ज्यादा प्रभाव हो रहा है और अधिकतर उन्हीं की मृत्यु हो रही है । परंतु इस चक्र में वह सारी धारणाएं बदल गई है । युवक से लेकर छोटे बच्चे भी चपेट में आ रहे है और उनकी मृत्यु भी हो रही है । इस बार इसके विस्तार की गति भी बहुत तेज है । इन दो तीन सप्ताह में हर दिन कोरोना प्रभावितों की संख्या में बढ़ोत्तरी हजारों से लाखों तक पहुंच गई है । इसके परिणाम स्वरूप देश के अनेक राज्यों में अलग-अलग प्रकार से प्रतिबंध (लॉकडाउन) प्रारंभ हो गए है । इस वर्ष की विद्यालय स्तर की (12वीं को छोड़कर) सारी परीक्षाएं रद्द कर दी गई है । लगातार छात्र दो वर्ष तक बिना परीक्षा उपर की कक्षाओं में बढ़ जाएंगे, इसका कुल मिलाकर उनकी भविष्य की शिक्षा पर क्या प्रभाव होगा? यह भी चिंता एवं चिंतन का विषय है । इसके साथ ही मजदूर, कर्मचारियों का पुनः शहरों से गांवो की ओर स्थानान्तर प्रारंभ हो गया है । इन सारी बातों का दुष्परिणाम देश की आर्थिक स्थिति पर भी होगा ।

यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इस प्रकार की विकट परिस्थितियों में भी कुछ राजनैतिक पक्षों के नेता अपनी राजनैतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहे । हमारे देश में अच्छी, सकारात्मक बातों की चर्चा होती ही नहीं है या बहुत कम होती है । कोरोना महामारी के कारण विगत डेढ़ वर्ष से सरकारों की आय बहुत कम हुई है, व्यापार-रोजगार आदि आर्थिक गतिविधियों पर बहुत बुरा असर पड़ा है । ऐसी परिस्थिति में देश की 135 करोड़ जनसंख्या को कोरोना के वैक्सीन से लेकर दवाएं, इन्जेकशन आदि चिकित्सा की सारी व्यवस्था सरकार के द्वारा बिना शुल्क उपलब्ध कराना यह कोई छोटी बात है क्या? साथ ही भारत ने दुनिया के कई देशों को भी वैक्सीन, दवाएं, इन्जेकशन आदि उपलब्ध कराए है । इस प्रकार सामाजिक स्तर पर भी अनेक सकारात्मक प्रयास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एवं उनसे वैचारिक दृष्टि से जुड़ी संस्थाओं, संगठनों एवं अन्य धार्मिक-सामाजिक संस्थाओं द्वारा हो रहे है इसको भी बहुत कम संज्ञान में लिया जा रहा है । ऐसे समय में विभिन्न प्रकार के समाचार माध्यमों का यह दायित्व बनता है कि ऐसे सकारात्मक प्रयासों को अपने माध्यमों में प्राथमिकता से प्रकाशित करें और क्षुद्र राजनीति करने वालों को दरकिनार करें ।

विश्व के समक्ष यह भयानक चुनौती है । इस चुनौती का समाधान भी करना है और इसमें भविष्य के अवसर को भी तलाशना है । इससे भयभीत होने से कोई सकारात्मक परिणाम नहीं हो सकते । इस हेतु आवश्यक सावधानी अवश्य रखनी है वास्तव में चुनौती को अवसर में बदलना इसी में मनुष्य जीवन की सार्थकता है । इस दिशा में व्यक्ति से लेकर वैश्विक समुदाय के स्तर पर व्यापक चिंतन, चर्चा प्रारंभ करने की आवश्यकता है ।

इस दृष्टि से जब विचार करते है तब ध्यान में आता है कि विश्व ने विज्ञान, तकनीकी आदि दृष्टि से काफी प्रगति की है । परंतु मात्र भौतिक विकास यही विकास का मानदंड होना चाहिए? यह विचार का विषय है कि वैश्विक स्तर पर विज्ञान एवं तकनीकी ने जो भी प्रगति की है उसके परिणामस्वरूप विश्व भर में मनुष्य को सुख, शांति एवं आनन्द की अधिक प्राप्ति हुई है क्या? इसी प्रकार दुनिया में हिंसा, अत्याचार, दुराचार, महिलाओं का उत्पीडन, गरीबी आदि में कमी आयी है की बढ़ोत्तरी हुई है?वैश्विक स्तर पर पर्यावरण का संकट, स्वास्थ्य का संकट, विभिन्न देशों के आपसी संघर्ष आदि. में कमी आयी है क्या? इस प्रकार समाज जीवन के सभी पहलुओं पर व्यापक चिंतन करके हम सही या गलत दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? इस पर व्यापक चिन्तन करके निष्कर्ष निकालना होगा ।          

वैश्विक स्तर पर कोरोना जैसी अनेक समस्याएं विद्यमान है परंतु उसका स्थाई समाधान नहीं मिल रहा । किसी भी समस्या का समाधान चाहिए तब प्रथम उसके कारण ढ़ूंढ़ने चाहिए तब समाधान की दिशा सुनिश्चित हो सकती है । दूसरी बात है की जहां समस्या होती है वहीं उसका समाधान होता है यह प्राकृतिक नियम है । तीसरी बात है कि मनुष्य बहिर्मुखी हो गया इसलिए हम समाधान बाहर ढ़ूंढ़ते है परंतु समाधान बाहर नहीं अन्दर होता है, इस हेतु अन्तर्मुखी होना पड़ेगा । यही आध्यात्मिक दृष्टि है । आवश्यकता है दृष्टि बदलने की, दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि भी बदलेगी । इस प्रकार आध्यात्मिक दृष्टि से प्रयास करने से कोरोना जैसी किसी भी समस्या का समाधान भी हो सकता है और नए अवसर भी उपलब्ध हो सकते हैं । इन सारी परिस्थिति का नेतृत्व भारत को करना होगा क्यूंकि यह हमारे अनुभव का विषय है । विश्व में एक ही देश को आध्यात्मिक राष्ट्र कहा गया है और वह हमारा भारत राष्ट्र है ।

(लेखक शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव हैं।)

वर्तमान में हम सब वैश्विक महामारी से जूझ रहे हैं। आज पूरा विश्व कोविड-19 के दुष्प्रभाव से ग्रस्त है। इस कारण पूरे विश्व की गति थम सी गई है। समाज के हर वर्ग पर इसकी मार पड़ी है। ऐसी विषम और त्रासदीपूर्ण परिस्थितियों में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व सेवा भारती ने समाज की सज्जन शक्ति को साथ में लेकर दिल्ली में कोरोना से सम्बंधित समस्याओं के समाधान के लिए नीचे दिए बिन्दुओं के अनुसार व्यापक प्रयास शुरू कर दिए हैं –

1.       दिल्ली में स्थानीय स्तर पर पुलिस व प्रशासन के साथ समन्वय करके कार्यकर्ताओं ने कोरोना काल में जरूरतमंदों को आयुर्वेदिक काढ़ा/होम्योपैथिक दवाई, ऑक्सिजन सिलेंडर, आइसोलेशन सेंटर आदि की व्यवस्था के लिए योजना बनाई है। एक हेल्पलाइन नंबर सेवा भारती द्वारा शीघ्र जारी किया जाएगा जिस पर कॉल करने पर जरूरतमंदों को कोरोना काल से सम्बंधित सभी जरूरी आवश्यकताएं पूरी की जाएँगी।

2.       कोरोना से बचाव के लिए  सामाजिक, धार्मिक व व्यापारिक संस्थाओं के सहयोग से मास्क, सोशल डिस्टेंस व स्वच्छता के लिए जनजागरण अभियान भी आरम्भ किये जाएंगे जिसमें स्थानीय स्तर पर मास्क बनाकर वितरित किये जाएंगे। क्षेत्र में वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता अभियान एवं इसके पंजीकरण में लोगों की सहायता की जाएगी सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्म पर भी इसके लिए जनजागरण अभियान शुरू किया जाएगा।

3.  डॉक्टर्स के द्वारा स्थानीय स्तर पर ऑनलाइन संवाद के कार्यक्रम किये जाएंगे, साथ ही FAQ के लिए कुछ डॉक्टर्स के वीडियो बनाकर शेयर करने की योजना है।

4.इस कोविड काल में सबसे ज्यादा समस्या अकेले रह रहे वरिष्ठ नागरिकों को हो रही है, इसके लिए अपने-अपने क्षेत्र में सेवा भारती कार्यकर्ताओं वरिष्ठ नागरिकों की सूची तैयार करेंगे, जिसमें से प्रत्येक कार्यकर्ता अकेले रह रहे एक-एक वरिष्ठ नागरिक को अपनाकर उनकी हर तरह की सहायता करेगा।

5.कोरोना संक्रमित रोगी की सहायता के लिए प्लाज्मा दान सहित अन्य हर संभव प्रयास कार्यकर्ता अपने-अपने क्षेत्र में करेंगे। इसके अतिरिक घर से दूर रहकर काम करने वाले, पी.जी. छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थी एवं जिन परिवारों में सब लोग यदि कोरोना पीड़ित हैं उनके लिए हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से कॉल आने पर निशुल्क भोजन पहुँचाने की व्यवस्था पर भी कार्य योजना तैयार की गई है।

6.शमशान घाटों में दाह संस्कार के लिए बड़ी संख्या में आ रहे शवों के कारण हो रही व्यवस्था में किसी भी प्रकार की कमी को ठीक करने के लिए वहां की प्रबंध समिति को कार्यकर्ता सहायता करेंगे ।

7.क्षेत्र में पलायन कर रहे दिहाड़ी मजदूरों, श्रमिक परिवारों को हर संभव सहायता देने की व्यवस्था की जाएगी।

8.राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिल्ली प्रान्त के अंतर्गत प्रत्येक नगर इकाई में कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों की सूची तैयार की जाएगी ताकि उनके स्वस्थ होने पर उनसे प्लाज़्मा आदि की स्थानीय स्तर पर व्यवस्था हो सके।

9.  UTKARSH BHARAT एप के द्वारा ‘रक्त-सेवा’ Digital Helpline प्रारम्भ हो गयी है। इस Helpline के माध्यम से प्रत्येक बस्ती में जो Blood/Plasma/Platelets – Donate कर सकते हैं उनका पंजीकरण करवाया जा रहा है । इसके पश्चात जिन्हें भी Blood/Plasma/Platelets की आवश्यकता होगी उन्हें सहायता उपलब्ध कराई जा सकेगी।

एक पत्रकार पर जानलेवा हमला करने का मामला हरियाणा के रेवाड़ी जिले में सामने आया है। मीडिया खबर के अनुसार, रेवाड़ी जिला के डहीना बस स्टैंड पर सोमवार की सुबह पत्रकार संजय कुमार पर मोटरसाइकिल सवाल चार बदमाशों ने कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया। संजय कुमार ने बस स्टैंड स्थित पुलिस चौकी में जाकर अपनी जान बचाई।

सोमवार की सुबह करीब सवा चार बजे घटना उस समय हुई, जब संजय कुमार बस स्टैंड स्थित एजेंसी जा रहे थे। पुलिस चौकी के जवानों ने लहूलुहान हालत में संजय कुमार को को प्राथमिक उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया।

संजय कुमार को गंभीर हालत को देखते हुए रेवाड़ी के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। संजय कुमार की शिकायत पर पुलिस ने चार अज्ञात बदमाशों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

दिनोंदिन कोरोनावायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। तमाम लोग इसकी चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं और कई लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। कोरोना के संक्रमण के कारण जान गंवाने वालों में कई पत्रकार भी शामिल हैं। ऐसी ही एक दुखद खबर आगरा से आई है। खबर है कि हिन्दुस्तान के आगरा एडिशन में कार्यरत वरिष्ठ पत्रकार बृजेन्द्र पटेल का कोरोना से निधन हो गया है।

बृजेन्द्र पटेल ने कुछ दिनों पूर्व तबीयत खराब होने पर कोविड-19 की जांच कराई थी, जिसमें रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, इसके बाद उन्हें आगरा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत में थोड़ा सुधार होने पर एक-दो दिन पूर्व उन्हें एसएन अस्पताल, आगरा में भर्ती कराया गया था, जहां शुक्रवार की सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया।

कानपुर के मूल निवासी बृजेन्द्र पटेल लगभग 25 वर्षों से मीडिया में सक्रिय रह अब तक दैनिक आज, अमर उजाला और सहारा समेत तमाम मीडिया संस्थानों में अपनी जिम्मेदारी निभा चुके थे। करीब दो साल से वह हिंदुस्तान, आगरा में अपनी भूमिका निभा रहे थे।  

डॉ. अनिल दीक्षित, विनोद भारद्वाज, पीपी सिंह, अवधेश माहेश्वरी, ताज प्रेस क्लब के महासचिव उपेंद्र शर्मा और राज कुमार दंडौतिया सहित तमाम पत्रकारों ने बृजेन्द्र पटेल के निधन पर दिवंगत आत्मा को सद्गति और शोकाकुल परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति देने की ईश्वर से प्रार्थना की है।

कोरोनावायरस का प्रकोप देश में बढ़ता जा रहा है। तमाम लोग इस महामारी की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं, वहीं तमाम लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। कोरोना को खत्म करने के लिए वैक्सीन लेना सबसे ज्यादा जरूरी बताया जा रहा है। कोरोना के बढ़ते मरीजों की संख्या के बीच सरकार वैक्सीनेशन में जुटी हुई है और लोगों से वैक्सीनेशन करवाने की अपील कर रही है।

 तमाम पत्रकार मुस्तैदी से कोरोना के बढ़ते संक्रमण के खतरों के बीच अपने काम में जुटे हुए हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में अपनी भूमिका निभाते हुए राष्ट्रीय राजधानी में पिछले एक साल में कई पत्रकार कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से मांग की है कि पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर मानकर उन्हें भी जल्द से जल्द वैक्सीन लगानी चाहिए।

केजरीवाल का बुधवार को किए गए एक ट्वीट में कहना है, ‘पत्रकार बेहद विपरीत परिस्थितियों में रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उन्हें फ्रंटलाइन वर्कर्स मानकर प्राथमिकता के आधार पर उनकी वैक्सीनेशन होनी चाहिए।’ मीडिया खबर के अनुसार, अरविंद केजरीवाल ने इस बारे में प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी भी लिखी है।

पत्रकारों की सबसे बड़ी संस्था ‘प्रेस क्लब ऑफ इंडिया’ के पदाधिकारियों के चयन के लिए 10 अप्रैल को हुए चुनाव के परिणाम घोषित हो गए हैं। इन परिणामों के मुताबिक वरिष्ठ पत्रकार उमाकांत लखेड़ा प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के प्रेजिडेंट पद पर चुने गए हैं। उन्हें 729 वोट मिले, जबकि इस पद पर उनके प्रतिद्वंद्वी संजय बसक को 632 वोट मिले।

शाहिद के. अब्बास वाइस प्रेजिडेंट पद पर चुने गए हैं। उन्हें 668 वोट मिले, जबकि इस पद के लिए उनकी प्रतिद्वंद्वी पल्लवी घोष को 655 वोट मिले। सेक्रेटरी जनरल के पद पर विनय कुमार ने 635 वोटों के साथ जीत दर्ज की है, जबकि राहिल चोपड़ा को 132 और संतोष कुमार ठाकुर को 576 वोट मिले।

बात जॉइंट सेक्रेट्री की करें तो इस पद पर चंद्र शेखर लूथरा ने जीत हासिल की है। उन्हें 578 वोट मिले, जबकि इस पद के लिए उनके प्रतिद्वंद्वी अंजलि भाटिया को 226 और मानस प्रतिम गोहेन को 470 वोट मिले। कोषाध्यक्ष पद पर 649 वोटों के साथ सुधि रंजन सेन को चुना गया है, जबकि इस पद के लिए उनकी प्रतिद्वंद्वी ज्योतिका ग्रोवर को 629 वोट मिले।

राजीव रंजन प्रसाद

नक्सल हमले के बाद बस्तर में गृहमंत्री का आवश्यक दौरा हुआ। कार्रवाई के जो निर्देश और घोषणायें हुईं उसके बाद एक नक्सल पर्चा बाहर आया है जिसमें नृशंस हत्याओं के घिसे पिटे जस्टीफिकेशन के अतिरिक्त एक वाक्य गौर करने योग्य है। नक्सल पर्चे में लिखा है – “अमित शाह देश का गृहमंत्री होने के बावजूद बीजापुर की तेर्रेम घटना पर बदला लेने की असंवैधानिक बात कहता है।  इसका हम खण्डन करते हैं। यह उनकी बौखलाहट है और यह उनकी फासीवादी प्रवृत्ति को ही जाहिर कर रहे हैं”। बाकी पर्चे में क्या है उसे परे कीजिये इन पंक्तियों में बहुत कुछ ऐसा है जिसपर बात आवश्यक है। नक्सलियों ने तीन शब्द प्रयोग में लाये हैं पहला देश, दूसरा संविधान और तीसरा फासीवाद। क्रूर और नृशंस हत्यारे    “फासीवाद” शब्द को एसे उछालते हैं मानो वे अहिंसा की प्रतिमूर्ति हैं। बस्तर अंचल में जवानों की हत्या का जो सिलसिला है वह तो जारी है लेकिन रोज रोज मुखबिरी के नाम पर की जाने वाली ग्रामीण आदिवासियों की हत्या को फासीवाद नहीं कहते तो क्या इसे माक्सवाद-लेनिनवाद जैसे अलंकार मिले हुए है? खैर वामपंथी शब्दावली पर चर्चा मेरा उद्देश्य नहीं वे सिगरेट के छल्लों की तरह गोल गोल शब्द गढते हैं जिनके अर्थ हवा में मिल कर बदबू-बीमारी ही फैलाते हैं सार्थकता तो उनमें क्या खाक होगी। 

अब नक्सल पर्चे के दूसरे शब्द देश पर आते हैं। किसका है यह देश? नृशंश लाल-हत्यारों और उनके शहरी समर्थकों का? यह देश पारिभाषित होता है अपने संविधान से और उसी अनुसार चलेगा….अरे हाँ मैं तो भूल ही गया कि लाल-आतंकवादियों ने गृहमंत्री को संविधान के अनुसार चलने के लिये कहा है। उस संविधान के अनुसार जिसे लालकिले पर लाल निशाल लगाने का चेखचिल्ली सपना देखने वाले हत्यारे मानते ही नहीं? संविधान में देश के विरुद्ध युद्ध करने वालों के लिये कुछ व्यवस्थायें हैं, संविधान में उन नागरिकों को भी सांस लेने का अधिकार है जो हसिया हथैडा वाली मध्यकालीन सोच से तंग आ चुके हैं, संविधान के पास अपनी न्यायव्यवस्था और अदालते हैं वे राक्षसी जन-अदालत तंत्र से संचालित नहीं हैं और संविधान हथियार ले कर हत्या करने वालों को क्रांतिकारी किस पृष्ठ संख्या में मानता है? राज्य और केंद्र सरकार को एक पृष्ठ पर आ कर इन वैचारिक रक्तबीजों का मुकाबला करना ही होगा यही देश के संविधान से आम आदमी की अपेक्षा है। नक्सल और उनके शहरी तंत्र की शब्दावलियों की बारीक जांच कीजिये, इस बार “संविधान” शब्द का प्रयोग इसे न मानने वाले नक्सलियों ने अपनी ढाल बनाने के लिये किया है। 

सोमवार शाम जाने-माने फिल्म पत्रकार और पीआरओ मोहन अय्यर का निधन हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मोहन अय्यर कुछ दिनों पूर्व कोरोनावायरस (कोविड-19) की चपेट में आ गए थे। इसके बाद उन्हें न्यूमोनिया हो गया और डायबिटीज भी थी।

मुंबई के भयंदर स्थित एक हॉस्पिटल में इलाज के लिए मोहन अय्यर को भर्ती कराया गया था, जहां 29 मार्च को उन्होंने अंतिम सांस ली। 30 मार्च की सुबह उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। वह करीब 60 साल के थे। मोहन अय्यर के परिवार में पत्नी और एक बेटा है।

शुभचिंतकों ने मोहन अय्यर के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए दिवंगत आत्मा को सद्गति और शोकाकुल परिवार को साहस देने की ईश्वर से प्रार्थना की है।

कांग्रेस ने असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रंजीत कुमार दास तथा आठ अखबारों के खिलाफ कथित रूप से खबर के रूप में विज्ञापन छपवाने के लिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

चुनाव आयोग ने इस आठों अखबारों को कांग्रेस की शिकायत के बाद नोटिस जारी किया है। बताया जाता है कि इन अखबारों ने अधिकारियों के समक्ष अपनी रिपोर्ट जमा कर दी हैं, जिन्हें अब चुनाव आयोग को भेजा गया है।

मीडिया खबर के अनुसार, अपनी शिकायत में कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि न्यूज के रूप में छपे इस विज्ञापन के जरिये भाजपा ने ऊपरी असम की उन सभी सीटों पर अपनी जीत का दावा किया है, जहां 27 मार्च को पहले चरण में मतदान हुआ था।

असम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (एपीसीसी) के विधि विभाग के अध्यक्ष निरन बोरा का कहना है कि आदर्श आचार संहिता, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126ए के प्रावधानों और 26 मार्च को जारी चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के कथित उल्लंघन के लिए रविवार की रात शिकायत दर्ज कराई गई।

बोरा का कहना है कि मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष, प्रदेश इकाई के प्रमुख तथा पार्टी के अन्य सदस्यों ने दूसरे और तीसरे चरण में मतदाताओं के प्रभावित करने की पूर्व नियोजति साजिश के तहत जानबूझकर विभिन्न अखबारों के पहले पन्नों पर न्यूज के रूप में विज्ञापन दिया है। इसमें दावा किया गया है कि भाजपा ऊपरी असम की सभी सीटों पर जीत हासिल करेगी।

विज्ञापन प्रकाशन के खिलाफ रविवार को प्रदेश कांग्रेस ने असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नितिन खाड़े जबकि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) ने चुनाव आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराते हुए बीजेपी और अखबारों के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया है।

कोरोना पहले से भी खतरनाक सूरत में रिटर्न हो चुका है। करीब आठ सौ लोगों की सहभागिता वाला उ.प्र.राज्य मुख्यालय संवाददाता समिति का चुनाव करवाकर पत्रकार झेल रहे हैं। पछता रहे हैं कि जब कोरोना ने दुबारा दस्तक दे दी थी तो क्यों चुनाव करवाया। इस चुनाव को थोड़ी समय अवधि के लिए और आगे बढ़ा दिया जाता तो साथी पत्रकार की जिन्दगी नहीं जाती। ये चुनाव देर से होता तो कौन सा काम रुक जाता ! देश की रफ्तार और पत्रकारिता का सिलसिला भी नहीं रुक जाता। 

एक दर्जन से अधिक जर्नलिस्ट और उनके परिजन पत्रकारों के चुनाव के तुरंत बाद कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और एक पत्रकार की मौत हो चुकी है। अंदाजा लगाइए कि जब आठ सौ पत्रकारों की सहभागिता वाले चुनाव ने पत्रकारों पर क़हर बरपा कर दिया तो लगभग बारह करोड़ अट्ठाइस लाख से अधिक लोगों की सहभागिता वाले यूपी के पंचायती चुनाव पर कोरोना संक्रमण के कितने खतरे मंडरा रहे होंगे।

कोविड के खतरों में जब संवाददाता समिति के चुनाव में इतने पत्रकार संक्रमित हो सकते हैं और एक पत्रकार की मौत हो सकती है तो इतने बड़े पंचायत चुनाव में बेहद एहतियात बरतने की आवश्यकता होगी। हर पत्रकार शासन द्वारा राज्य मुख्यालय की प्रेस मान्यता नहीं हासिल करता है। सौ में पांच पत्रकार ही स्टेट एक्रीडेटेड होते हैं। जो राजधानी में शासन की राज्य स्तरीय खबरें कवर करते हैं उन्हें ये प्रेस मान्यता मिलती है।

स्वाभाविक है कि ये पत्रकार काफी वरिष्ठ, तजुर्बेकार, जिम्मेदार, जागरूक और नियम कानूनू का पालन करने वाले होते होंगे। इनकी संवाददाता समिति का चुनाव भी सरकार की परमीशन और निगरानी मे होता है। ये चुनाव किसी आम जगह नहीं बल्कि प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण स्थान विधान भवन में होता है। इनके उम्मीदवार, वोटर और चुनाव अधिकारी भी जिम्मेदार वरिष्ठ पत्रकार होते है। फिर भी इस चुनाव पर कोरोना ने हमला कर दिया।

दूसरे दिन चुनाव के नतीजे आए जिसमें तमाम विजेताओं में प्रमोद श्रीवास्तव नाम के एक विजेता पत्रकार शामिल थे। नतीजे के दूसरे दिन इनकी तबियत बिगड़ी तो पता चला कि कोरोना संक्रमित हैं। केजीएमयू में एडमिट हुए, वेंटीलेटर पर रखा गया और दूसरे ही दिन इनकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद तमाम और पत्रकार संक्रांति थे। कुछ को बुखार जैसे लक्ष्ण महसूस हुए।

पत्रकारों की मांग पर दूसरे ही दिन एनेक्सी मीडिया सेंटर में जांच के लिए विशेष इंतेजाम किए गए। करीब साठ पत्रकारों ने जांच कराए जिसमें कई पत्रकार संक्रमित पाए गए। कुल लगभग एक दर्जन पत्रकार कोरोना का शिकार जाहिरी तौर पर है। साठ लोगों की जांच में जितने जर्नलिस्ट के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है अंदाजा लगाइए कि चुनाव में सहभागी करीब आठ सौ पत्रकारों की जांच हो तो उसमें कितने संक्रमित होंगे !

कोविड जांच में पॉज़िटिव पत्रकारों की सूची-

1-आलोक त्रिपाठी
2- विजय त्रिपाठी
3- ज़फ़र इरशाद
4- श्रीमती मुकुल मिश्रा
5- उन्मुक्त मिश्रा
6- विशाल प्रताप सिंह
7- अरविंद चतुर्वेदी
8- मनीष पांडेय
9- ( मनीष पांडेय की बेटी)
10- अभिनव पांडेय
11- ख़ुर्रम निज़ामी
12- आशुतोष गुप्ता
13- अभिषेक रंजन

महसूस करने वाली और जागरुक करने वाला पहलू है कि जब तमाम एहतियातों और सरकार की निगरानी में विधानभवन में हुए बुद्धिजीवी वर्ग के चुनाव में पत्रकारों पर कोरोना बम फट सकता है तो पंद्रह करोड़ से अधिक लोगों की सहभागिता वाले गांव-देहातों में होने जा रहे पंचायत चुनावों में कितनी एहतियात बरतने की जरुरत है।

26 मार्च 1971 को शेख़ मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान को अलग स्वतंत्र देश “बांग्लादेश” घोषित कर दिया था.  पूर्वी पाकिस्तान की बगावत को रोकने के लिए    पश्चिमी पापिस्तान (वर्तमान पापिस्तान) की सेना, पूर्वी पापिस्तान ( वर्तमान बांग्लादेश) की जनता पर अमानवीय अत्याचार कर रही थी. 

पूर्वी पापिस्तान से लाखों की संख्या में शरणाथी भारत में आ रहे थे, जिनमे प्रताड़ित हिन्दुओ की संख्या बहुत ज्यादा थी. ऐसे में भारत्तीय जनसंघ ने सरकार से आग्रह किया कि- बांग्लादेश को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी जाए, मगर इंदिरा गांधी ने इसे पापिस्तान का आंतरिक मामला कह दिया था.

भारत द्वारा बांग्लादेश को मान्यता देने की मांग को लेकर तब जनसंघ ने आंदोलन किया था. मगर इंदिरा गांधी का मानना था कि यह पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है. सरकार पर दबाब बनाने के लिए जनसंघ ने जेल भरो आंदोलन भी चलाया था. जनसंघ के अनेकों कार्यकर्ता तब जेल गए थे.

बांग्लादेश में पाकिस्तान सेना द्वारा चुन चुन कर हिन्दू जनता पर अत्याचार किया जा रहा था लेकिन इसे भारत सरकार मुसलमानो का हिन्दुओं पर अत्याचार नहीं मान रही थी बल्कि इसे उर्दू भाषियों का बांग्लाभाषियों पर अत्याचार कह रही थी. इस बात को लेकर जनसंघ नाराज था.  

प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में राजनीति और अंतरराष्‍ट्रीय संबंध के प्रोफेसर जे. बास की किताब  ‘The Blood Telegram: Nixon, Kissinger and a Forgotten Genocide” के मुताबिक भी  वह युद्ध मूल रूप से पूर्वी पाकिस्‍तान में रह रहे हिंदुओं के खिलाफ हो रहा था.  

कांग्रेसी बखान करते हैं कि- इंदिरा ने पाकिस्तान के दो टुकड़े किये थे जबकि हकीकत यह है कि- बांग्लादेश द्वारा 26 मार्च 1971 को अपने आपको पाकिस्तान से अलग घोषित किये जाने के बाद तब से लेकर 3 दिसंबर 1971 तक इंदिरा गांधी इसे पाकिस्तान का आंतरिक मामला ही मानती थी.

3 दिसंबर 1971 को भी इंदिरा गांधी कलकत्ता में लोगों को यही समझा रहीं थी. वो तो अति उत्साह में आकर पाकिस्तान ने 3 दिसंबर 1971 को भारत के कई शहरों पर एक साथ हवाई हमला (आपरेशन चंगेजखान) कर दिया और इसके कारण की भारत को पाकितान के साथ युद्ध का ऐलान करना पड़ा.

इंदिरा गांधी की सहेली पुपुल जयकर ने तो अपनी किताब में यहाँ तक लिखा है कि – आपरेशन चंगेज खान के बाद भी इंदिरागांधी युद्ध का ऐलान करने में संकोच कर रहीं थी. तब जनरल मानेकशा ने धमकी भरे स्वर में कहा था कि – युद्ध की घोषणा आप करती हैं या फिर मैं करूँ.   

अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि हम न केवल मुक्ति संग्राम में जीवन की आहुति देने वालों के साथ हैं बल्कि हम इतिहास को भी एक नई दिशा देने का प्रयत्न कर रहे हैं. नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘बांग्लादेश की आजादी के लिए संघर्ष में शामिल होना, मेरे जीवन के भी पहले आंदोलनों में से एक था 

मोदी जी उस आंदोलन के समय में कब से कब तक जेल में रहे थे ये तो वे या उनका PRO बता सकता है लेकिन यह सत्य है कि – बांग्लादेश को स्वतंत्र देश की मान्यता दिलाने के लिए जनसंघ ने जेल भरो आंदोलन चलाया और उसके अनेकों कार्यकर्ता जेल गए थे.

बांग्लादेश अपना स्वाधीनता दिवस 26 मार्च 1971 को मनाता है. बांग्लादेश को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश भूटान था जबकि भारत ने 6 दिसंबर 1971 को बांग्लादेश को मान्यता दी थी.  पाकिस्तान ने 1974 में स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी।

(जीवाभाई अहीर की कलम से।)

सुप्रीम कोर्ट ने शिलॉन्ग टाइम्स की एडिटर और वरिष्ठ पत्रकार पैट्रिशिया मुखिम के खिलाफ फेसबुक पोस्ट को लेकर दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है। मुखिम पर फेसबुक पोस्ट के जरिए कथित तौर पर साम्प्रदायिक वैमनस्य फैलाने का आरोप था।

हाई कोर्ट के उस फैसले को जस्टिस एल नागेश्वर राव और रविंद्र भट्ट की बेंच ने पलट दिया, जिसमें कोर्ट ने पत्रकार के खिलाफ पुलिस द्वारा दर्ज आपराधिक केस को सही ठहराया था और उनके खिलाफ प्राथमिकी रद्द करने से इनकार कर दिया था।

पीठ ने कहा, अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में मुखीम ने मेघालय में रहने वाले गैर आदिवासियों की सुरक्षा और उनकी समानता के लिए जो तर्क दिए हैं, उसे भड़काऊ भाषण नहीं माना जा सकता है। फैसला लिखने वाले जस्टिस राव ने कहा, सरकार के कामकाज से नाखुशी जाहिर करने को विभिन्न समुदायों के बीच नफरत को बढ़ावा देने के प्रयास के रूप में ब्रैंड नहीं बनाया जा सकता है।

पीठ ने कहा, भारत एक बहुसांस्कृतिक समाज है, जहां स्वतंत्रता का वादा संविधान की प्रस्तावना में दिया गया। अभिव्यक्ति की आजादी, घूमने की आजादी और भारत में कहीं भी बसने समेत हर नागरिक के अधिकारों को कई प्रावधानों में बयां किया गया है।

मालूम हो कि मीडिया खबर के अनुसार, इस केस की सुनवाई कोर्ट ने 16 फरवरी को पूरी कर ली थी, जिसका फैसला गुरुवार को सुनाया गया। पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा, ‘हमने अपील को मंजूर कर लिया है।’

यह भी पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में जब राज्य प्रशासन पीड़ितों के प्रति अपनी आंखें मूंद लेते हैं या फिर उनकी असंतोष की आवाजों को दबा देते हैं, तो यही नाराजगी बन जाती है। ऐसे में या तो इंसाफ नहीं मिलता है या फिर न्याय मिलने में देरी होती है। इस मामले में ऐसा ही प्रतीत होता है।

मुखिम की सीनियर वकील वृंदा ग्रोवर ने इससे पहले कोर्ट में दलील दी थी कि तीन जुलाई 2020 को एक जानलेवा हमले से जुड़ी घटना के संबंध में किए गए पोस्ट के जरिए वैमनस्य या संघर्ष पैदा करने का कोई इरादा नहीं था। ग्रोवर ने कोर्ट को बताया कि मुखिम की पोस्ट को एडिट किया गया और सिर्फ उनके कुछ शब्दों को पुलिस के सामने रखा गया। पूरी पोस्ट के बजाय सिर्फ एक बिंदु को देखा गया।

उल्लेखनीय है कि वरिष्ठ पत्रकार ने एक फेसबुक पोस्ट में लॉसहटून के बास्केटबॉल कोर्ट में आदिवासी और गैर-आदिवासी युवाओं के बीच झड़प का जिक्र करते हुए लिखा था कि मेघालय में गैर-आदिवासियों पर यहां लगातार हमला जारी है, जिनके हमलावरों को 1979 से कभी गिरफ्तार नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप मेघालय लंबे समय तक विफल राज्य रहा।

पुलिस में इस फेसबुक पोस्ट के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पत्रकार के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर उन्हें पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन आने को कहा।

पुलिस के इस आदेश को पत्रकार ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी और इसे खारिज करने की मांग की थी, लेकिन मेघालय हाई कोर्ट के जस्टिस डब्लू डिंगडोह ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि यह पोस्ट मेघालय में आदिवासियों और गैर आदिवासियों के सौहार्दपूर्ण संबंधों के बीच दरार पैदा करने वाला है, इसलिए याचिका को रद्द किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2021 में 12 मार्च तक सूचना-प्रसारण मंत्रालय के तहत आने वाले ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन ने प्रिंट मीडिया और प्राइवेट सैटेलाइट चैनल्स पर 73.18 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।

सूचना-प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक, BOC द्वारा अखबारों सहित प्रिंट मीडिया पर 62.01 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि प्राइवेट केबल एंड सैटेलाइट चैनल्स पर 11.17 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वहीं, इस दौरान सोशल मीडिया पर विज्ञापनों पर कोई खर्चा नहीं किया गया।

सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020 में प्रिंट मीडिया, केबल एंड सैटेलाइट चैनल्स और सोशल मीडिया पर कुल मिलाकर 157.64 करोड़ रुपए की राशि खर्च की थी। इस दौरान लगभग 128.96 करोड़ रुपए प्रिंट मीडिया पर खर्च किए गए, जबकि इसके बाद प्राइवेट केबल एंड सैटेलाइट चैनल्स पर 25.68 करोड़ रुपए और सोशल मीडिया 3 करोड़ रुपए पर खर्च किए गए।

वित्तीय वर्ष 2019 में विज्ञापन खर्च की बात की जाए तो, सरकार ने इस दौरान प्रिंट मीडिया पर 301.03 करोड़, टीवी चैनल्स पर 123.01 करोड़ और सोशल मीडिया पर 2.6 करोड़ रुपए खर्च किए। इस तरह से कुल मिलाकर 426.64 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई।  

प्रिंट मीडिया और निजी चैनल्स पर बीओसी ने वित्तीय वर्ष 2016 में 624.23 करोड़ रुपए खर्च किए। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2017 में 621.44 करोड़ रुपए और वित्तीय वर्ष 2018 में 572 करोड़ रुपए खर्च किए।

मंगलवार को कोलकाता में समाचार एजेंसी हिन्दुस्थान समाचार के पत्रकार पर हमला किया गया। यह घटना कोलकाता प्रेस क्लब में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान हुई। पत्रकार वार्ता में शामिल हिन्दुस्थान समचार एजेंसी के  ओम प्रकाश सिंह हमले में मामूली रूप से घायल हुए हैं। पीड़ित पत्रकार ओम प्रकाश सिंह ने कोलकाता के मैदान थाने में शिकायत दर्ज कराई है।

कोलकाता के कई प्रतिष्ठित समाचार पत्रों और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार और फोटोग्राफर गैर-सरकारी संस्था आल इंडिया एकता फाउंडेशन द्वारा आयोजित संवाददाता सम्मेलन में   उपस्थित थे। इस दौरान फाउंडेशन की तरफ से विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को समर्थन देने की घोषणा की गई। इसकी वजह के तौर पर तृणमूल कांग्रेस का धर्मनिरपेक्ष होना बताया गया। 

घायल पत्रकार ओम प्रकाश सिंह के मुताबिक धर्मनिरपेक्षता को लेकर उन्होंने एक सवाल किया जिसका उत्तर भी मिला लेकिन पत्रकार वार्ता समाप्त होने के बाद जब वे कुछ पत्रकारों के साथ बातचीत कर रहे थे तभी आयोजकों में से एक व्यक्ति उनके पास आया और उनसे पूछा कि वे किस मीडिया संस्थान के लिये काम करते हैं? उत्तर में हिन्दुस्थान समाचार का नाम सुनकर वह व्यक्ति वहां से चला गया लेकिन कुछ ही देर में वह आया और ओम प्रकाश पर घूंसे बरसाने लगा हालांकि वहां मौजूद पत्रकारों और प्रेस क्लब के सुरक्षाकर्मियों ने उसे जल्द काबू में ले लिया। घटना में आस पास खड़े कुछ अन्य पत्रकारों को भी चोटें आई हैं। 

पीड़ित पत्रकार ओम प्रकाश ने मामले की शिकायत मैदान थाने में दर्ज कराई है। उधर,  कोलकाता प्रेस क्लब ने क्लब के अन्दर हुई इस घटना की कडी निंदा की है। क्लब ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर घटना की भर्त्सना की। क्लब प्रबंधन ने मामले की जांच पूरी होने तक आयोजक संस्था एकता फाउंडेशन को ब्लैकलिस्ट कर दिया है।

लोकेंद्र सिंह

‘सार्थक एजुविज़न-2021’ के चर्चा सत्र में कुलपति प्रो. केजी सुरेश, एनबीए के सदस्य सचिव डॉ. अनिल कुमार नासा और प्रवेश एवं शुल्क नियंत्रण समिति के अध्यक्ष डॉ. रविन्द्र कान्हेरे ने एमसीयू की ब्लाइंड पीयर रिव्यु शोध पत्रिका ‘मीडिया मीमांसा’ का विमोचन भी किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रो. अविनाश वाजपेयी, आरएफआरएफ के नोडल अधिकारी डॉ. पवन सिंह मलिक, संपादक डॉ. राखी तिवारी, सह-संपादक लोकेन्द्र सिंह, डॉ. रामदीन त्यागी, डॉ. उर्वशी परमार और मनीष वर्मा उपस्थित रहीं। 

विश्वविद्यालय की शोध पत्रिका ‘मीडिया मीमांसा’ में पत्रकारिता, संचार, प्रबंधन, कंप्यूटर, विज्ञापन, जनसंपर्क एवं फ़िल्म सहित अन्य क्षेत्रों में नवोन्मेषी, समाजोपयोगी एवं गुणवत्तापूर्ण शोध पत्रों को प्रकाशित किया जाता है। कुलपति और पत्रिका के मुख्य संपादक प्रो. केजी सुरेश ने बताया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अपेक्षा है कि विश्वविद्यालय शोध संस्कृति को बढ़ावा दें। नये ज्ञान की रचना करें। नवोन्मेषी और लोकहित के शोध कार्यों को बढ़ावा दें। हमारा संकल्प है कि हम संचार के क्षेत्र में शोध कार्य संबंधी राष्ट्रीय शिक्षा नीति की आकांक्षा को पूरा करेंगे। मीडिया मीमांसा से हमने देशभर से संचार एवं शोध विशेषज्ञों को सलाहकार मंडल में शामिल किया है। इसके साथ ही शोध पत्रों के ब्लाइंड रिव्यु के लिए देशभर से विभिन्न विषयों के अध्येताओं एवं प्राध्यापकों को जोड़ा है। 

अभियान में ब्रांड अम्‍बेसडर के रूप में शामिल हुए हिंदी फिल्‍मों के मशहूर अभिनेता और निर्देशक फरहान अख्तर

यौन शोषण और बलात्कार के शिकार बच्चों और उनके परिवारों को तय समय पर न्याय, स्वास्थ्य सहायता और पुनर्वास सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए कैलाश सत्यार्थी चिल्‍ड्रेन्‍स फाउंडेशन (केएससीएफ) देशव्‍यापी ‘जस्टिस फॉर एवरी चाइल्‍ड’ अभियान की शुरुआत करने जा रहा है। 21 मार्च को शुरु होने वाला यह अभियान एक वर्ष तक चलेगा। यह अभियान देश के उन 100 जिलों में चलाया जाएगा जो बाल उत्पीडन और बच्चों के बलात्कार के दृष्टिकोण से अति संवेदनशील हैं। अभियान के सरोकार और उद्देश्‍यों से लोगों को अवगत कराने के लिए हिंदी फिल्‍मों के मशहूर अभिनेता और निर्देशक फरहान अख्‍तर इस अभियान से बतौर ब्रांड अम्बेसडर शामिल हुए हैं।

इस अवसर पर फरहान अख्‍तर ने बाल यौन शोषण की भयावहता को  राष्ट्रीय आपातकाल की संज्ञा देते हुए कहा, ‘‘भारत में हर घंटे तीन बच्चों का बलात्कार होता है और पांच बच्‍चे यौन उत्‍पीड़न के शिकार होते हैं। उन्‍हें न्याय के लिए लम्‍बा संघर्ष करना पड़ता है, जो उन्‍हें जीवनभर पीड़ा देने का काम करता है। यह एक राष्ट्रीय आपातकाल है और भारत के बच्चों को हमारी मदद की आवश्यकता है। ऐसे में “जस्टिस फॉर एवरी चाइल्ड” मुहिम में कैलाश सत्यार्थी चिल्‍ड्रेन्‍स फाउंडेशन से जुड़ कर हम सब को इस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहिए।’’

देश में बच्चों के यौन शोषण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। बच्चों के शोषण पर रोक लगाने के खिलाफ बने कानून पॉक्सों अधिनियम के अनुसार एक निश्चित समय में जांच प्रकिया पूरी कर पीड़ितों को न्याय दिलाने का प्रावधान है। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। “जस्टिस फॉर एवरी चाइल्ड” अभियान का लक्ष्‍य बच्चों के यौन उत्पीडन के मामले में देश के उन 100 संवेदनशील जिलों में यौन अपराधों से बच्‍चों का संरक्षण (पॉक्‍सो) अधिनियम के तहत चल रहे कम से कम 5000 मामलों में बच्‍चों को तय समय में त्वरित न्‍याय दिलाना है। इस अवधि के दौरान केएससीएफ यौन शोषण और बलात्कार के पीडि़त बच्‍चों को कानूनी और स्‍वास्‍थ्‍य सुविधाएं, पुनर्वास, शिक्षा और कौशल विकास के अवसरों की सुविधाएं प्रदान करेगा। बाल यौन शोषण के पीडि़तों और उनके परिवारों को विशेष रूप से मानसिक स्‍वास्‍थ्‍य सहायता भी संगठन मुहैया कराएगा। इस दौरान केएससीएफ लोगों को “बाल मित्र” बनाने की प्रक्रिया के तहत न्यायपालिका और प्रशासनिक प्रणालियों से संबंधित हितधारकों को संवेदनशील बनाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण कार्यशालाओं का भी आयोजन करेगा।

केएससीएफ द्वारा हालिया प्रकाशित एक अध्‍ययन रिपोर्ट ‘पुलिस केस डिस्‍पोजल पैटर्न: एन इन्‍क्‍वायरी इनटू द केसेस फाइल्‍ड अंडर पॉक्‍सो एक्‍ट 2012’ के अनुसार बच्चों के यौन शोषण के पॉक्‍सो के तहत दर्ज लगभग 3000 मामले हर साल निष्पक्ष सुनवाई के लिए अदालत तक पहुंचने में विफल रहते हैं। यानी हर दिन यौन शोषण के शिकार चार बच्‍चों को न्याय से इसलिए वंचित कर दिया जाता है, क्योंकि यौन उत्पीडित होने के बावजूद पर्याप्‍त सबूत और सुराग के अभाव में पुलिस द्वारा उनके मामलों को थाने में ही बंद कर दिया जाता है। लिहाजा, ये मामले सुनवाई के लिए अदालत तक पहुंच ही नहीं पाते। रोंगटे खड़े कर देने वाले ये आंकड़े बताते हैं कि वक्‍त का तकाजा है कि बच्‍चों के लिए न्‍याय को सुनिश्चित करने के लिए ‘जस्टिस फॉर एवरी चाइल्ड’ अभियान की शुरुआत की जाए।

यौन शोषण के शिकार पीडितों और उनके परिवारवालों के दर्द औ पीड़ा को उजागर करते हुए केएससीएफ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एससी सिन्हा कहते हैं, “जब बच्‍चों के साथ यौन दुर्व्‍यवहार होता है, तो उन्‍हें न केवल शारीरिक यातना के दौर से गुजरना पड़ता है, बल्कि उन्‍हें असहनीय मानसिक आघात का भी सामना करना पड़ता है। पुलिस जांच प्रकिया के दौरान पीड़ित और उनके परिवार की पीड़ा उस समय और बढ़ जाती है, जब उन्हें बार-बार उस घटना का उल्‍लेख करना पड़ता है। न्‍याय के लिए भी उनको लंबा इंतजार करना पड़ता है। ये सारी प्रतिकूलताएं उनकी हताशा और दुश्चिंताओं को बढ़ाने का काम करती हैं और न्‍याय पाने की उनकी आकांक्षाओं को समाप्‍त कर देती हैं।”

सिन्हा ने ‘जस्टिस फॉर एवरी चाइल्ड’ अभियान के उद्देश्य को स्पष्ट करत हुए कहा कि अभियान ऐसे पीड़ित बच्‍चों को सहायता उपलब्‍ध कराएगा, ताकि उन्‍हें न केवल समय पर न्याय मिले, बल्कि उन्‍हें उचित मानसिक, पुनर्वास और शैक्षिक सहायता भी मिल सके। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए सिन्‍हा कहते हैं, “कानून के मुताबिक बच्चों के यौन उत्पीडन के मामले में एक साल में अदालत में ट्रायल पूरा हो जाना चाहिए। हम एक संगठन के रूप में बाल संरक्षण के लिए सरकार और न्यायपालिका के साथ काम करना चाहते हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर बच्चे को न्याय और उसका प्राकृतिक अधिकार मिले। जिससे वह एक खुशहाल और उन्‍मुक्‍त बचपन का आनंद उठा सके।

गौरतलब है कि केएससीएफ लंबे समय से बाल यौन शोषण के खिलाफ अभियान चला रहा है। संगठन ने 2017 में नोबेल शांति पुरस्‍कार से सम्‍मानित कैलाश सत्‍यार्थी के नेतृत्‍व में बाल यौन शोषण और ट्रैफिकिंग (दुर्व्‍यापार) के खिलाफ कन्याकुमारी से कश्मीर तक 12,000 किलोमीटर की ‘भारत यात्रा’ का भी आयोजन किया था। जिसमें बाल यौन शोषण के शिकार रहे बच्‍चे, सिविल सोसायटी संगठन, विभिन्‍न राजनीतिक दलों के नेताओं, फिल्‍मी हस्तियों, धर्मगुरुओं, जजों आदि ने भाग लिया था।

2020 में दुनियाभर में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट्स के मुताबिक कुल 65 पत्रकारों और मीडियाकर्मियों की उनके काम के दौरान मौत हुई है।

शुक्रवार को पत्रकारों की मौतों पर फेडरेशन ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट का विवरण प्रकाशित किया है, इस रिपोर्ट में उसने कहा कि 2019 की तुलना में यह संख्या 17 अधिक है और मृतक संख्या 1990 के दशक के स्तर के आसपास है।

आईएफजे ने बताया कि वर्तमान में 200 से अधिक पत्रकार अपने काम की वजह से जेल में बंद हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 16 अलग-अलग देशों में हुई पत्रकारों की हत्या टार्गेट किए गए हमलों, बम हमलों और गोलीबारी की घटनाओं से हुई है। साथ ही यह भी कहा गया कि 1990 में जब आईएफजे ने इसकी गिनती शुरू की, तब से लेकर अब तक कुल 2,680 पत्रकार मारे जा चुके हैं।

आईएफजे के महासचिव एंथनी बेलेंगर ने कहा, ‘मैक्सिको, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सोमालिया में चरमपंथियों की हिंसा के साथ-साथ भारत और फिलीपीन्स में कट्टरपंथियों की असहिष्णुता के कारण मीडिया में रक्तपात हुआ है।’

पांच साल में चौथी बार, मेक्सिको उन देशों की सूची में सबसे ऊपर रहा, जहां सबसे ज्यादा 14 पत्रकार मारे गए हैं। इसके बाद अफगानिस्तान में 10 मौतें हुईं, पाकिस्तान में नौ, भारत में आठ, फिलीपींस और सीरिया में चार-चार और नाइजीरिया और यमन में तीन-तीन मौतें हुई है। इराक, सोमालिया, बांग्लादेश, कैमरून, होंडुरास, पैराग्वे, रूस और स्वीडन में भी मौतें हुईं।

यमुना को प्रदूषण से मुक्त कराने की आवाज पिछले कई वर्षों सेकई तरीके से उठी है जिसमें जनताराजनेता, एन0जी0ओ0, साधुसंत यहां तक कि अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाये भी हैं परन्तु शायद यमुना  अब स्वयं को शुद्ध करने के लिए अग्रसर हो रही है। यमुना अब आत्मनिर्भर हो रही है |

प्रोजेक्ट आत्म निर्भर के संस्थापक इग्लेण्ड में पढ़े युवा उद्योगपति रंजीत चतुर्वेदी (पाठक) का भी यही एक प्रयास है।इनकी संस्था प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर जिसकी प्रेरणा उन्हें ज्योति कुमारी से मिली।

मानते हैं कि घरना प्रदर्शन, चिट्ठी या सोशल मीडिया से यमुना के कष्टो का निवारण नही हो सकता उसके लिए एकमात्र उपाय है, यमुना के प्रति जन जागरूकता।इसी संदर्भ में मथुरा और यमुनोत्रीधाम के स्थानीय संस्थाओं का सहयोग लेकर उन्होंने 620 कि0 मी0 की कलश पदयात्रा का आयोजन करने का निर्णय लिया जो 20 मार्च 2021 यमुनोत्री से शुरू होकर विकासनगर. पाउण्टा साहिब, हथिनीकुण्ड, कैराना, बागपत गाजियाबाद, दिल्ली नोयडा होते हुए ब्रज के मथुरा स्थित पुण्यतीर्थ विश्रामघाट पर 18 अप्रेल 2021 को यमुना छठ के दिन समाप्त होगी।यात्रा के दौरान यमुना के आध्यात्मिक स्वरूप को प्रकाशित किया जायेगा।

रंजीत चतुर्वेदी ने बताया कि यह यात्रा अद्वितीय है। क्योंकि जल कलश का ब्रज से प्रस्थान 15 नवम्बर 2020 दिवाली पर हुआ था और उसकी स्थापना यमुनोत्री में 17.11.2020 यम द्वितीया अथवा भाई दूज को हुई जो यमराज और यमुना भाईबहन दिवस मनाया जाता है। यात्रा का आरम्भ यमुना के दूसरे भाई शनि के दिवस (शनिवार) और समापन उनके पिता सूर्य के दिवस (रविवार) यमुना छठ चैत्र नवरात्रि के छठे दिन और वर्ष 2021 के 108 वे दिन 18 अप्रैल पर होगा और इस दिवस को ब्रज के अन्य त्यौहार की भांति महा उत्सव मनाये जाने का यह प्रयास है।

दिल्ली पड़ाव में09 अप्रैल को पदयात्रा में पुनः कृष्णकालिन्दी का विवाह रचेगा, जिसमें यमुनोत्री,  ब्रज(माइके और संसुराल) पक्ष की भूमिका निभायेंगे और इस यात्रा से जुड़ी सभी संस्था व दिल्ली निवासी साक्षी बनेंगे | वहीं प्रात काल इस भागवत कार्य से पहले विवाह स्थल छठ घाट पर एक सफाई अभियान का आयोजन होगा जिसमें सहयोगी सस्थाओं के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। अन्त में प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर ने देशवासियों का आहवान किया और मांग रखी कि यमुना छठ को माई दिवस घोषित किया जाये |

मुकेश वशिष्ठ

संकट कभी भी समाधान के प्रयासों से बड़ा नहीं हो सकता। कुशल नेतृत्व की दृढ़ इच्छाशक्ति, सामूहिक प्रयास और चुनौतियों से टकराने का साहस हो तो संकट इतिहास के पन्नों में समेट सकते हैं। कोरोना काल के अनुभव ने इसे समझने और सीखने का मौका दिया है। हरियाणा जैसे राज्य के लिए एक अलग मायने में अवसर भी है, जिसमें वह अग्रणी राज्य बनने की अपनी योग्यता से आत्मनिर्भर हरियाणा की नई तस्वीर तैयार कर सकता है। इसकी झलक बजट में साफ दिखती है, जो करीब 10 महीने के कोरोना काल में ठप आर्थिक गतिविधियों के बाद पेश किया गया है। आंकड़ों में प्रदेश के विकास का खाका है, तो उन अरमानों का ताना-बाना भी, जो उस हरियाणा को आत्मनिर्भर बनाकर नई ऊंचाइयों पर ले जाने को उत्साहित है, जिसकी स्थापना हुए 54 साल बीत गए, लेकिन श्रम, संसाधन और अवसरों के बाद भी अग्रणी राज्यों की कतार में पीछे ही रहा।

इसमें कोई संदेह नहीं कि मनोहर सरकार बीते छह साल के कार्यकाल में प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक हालत को सुधारने के लिए चरणबद्व तरीके से काम कर रही है। इसलिए विधानसभा चुनाव 2019 में जनता ने एकबार फिर मनोहर सरकार को सकारात्मक नीयत, प्रयास, ईमानदारी के साथ ई-गर्वनेंस के रूप में स्वीकारा। अपने दूसरे कार्यकाल के पहले बजट 2020—21 में सरकार ने एकबार फिर बुनियादी ढांचे पर पुर्ननिर्माण का कार्य शुरू किया। जिसमें खासकर कृषि, महिला सशक्तिकरण और आम लोगों तक सरकारी सेवाओं को आनलाइन तरीके से पहुंचाने के यशस्वी काम हुए। लेकिन, कोविड—19 महामारी ने अप्रत्याशित चुनौतियों को जन्म दिया। लॉकडाउन के दौरान पर्यटन समेत राजस्व प्राप्ति के लगभग सारे स्रोत बंद रहने से प्रदेश की आर्थिक सेहत बुरी तरह बिगड़ गई। वित्त वर्ष में सरकार को 20856.25 करोड़ की राजस्व हानि उठानी पड़ी। प्रति व्यक्ति आय में करीब 8093 रुपये की कमी आई। विकास दर में भी करीब 2.5 फीसद कम रही। अन्य मोर्चों पर भी ऐसी ही आर्थिक चुनौती दिख रही है। सरकार का राजकोषीय घाटा 24912.63 करोड़ रुपये रहा। लेकिन, आर्थिक स्रोत की कमी के बावजूद सरकार द्वारा पेश बजट दिल नहीं तोड़ता बल्कि समाज के गरीब एवं कमजोर वर्गों का उत्थान पर विशेष फोकस रखा गया।

वर्ष 2021—22 के लिए सरकार ने 1 लाख 55 हजार 645 करोड़ रूपये का बजट पेश किया। जो वर्ष 2020—21 से 13 प्रतिशत अधिक है। बजट के जरिये सरकार ने आम आदमी पर कोई नया टैक्स नहीं थोपा है। सरकार ने अंत्योदय पर पूरा ध्यान केंद्रित किया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नई योजना मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान अभियान की शुरू करने की घोषणा की। जिसके अंतर्गत 1.80 लाख रुपये वार्षिक आमदनी वाले दो लाख निर्धनतम परिवारों की पहचान की जाएगी। सरकार उनके आर्थिक उत्थान को सुनिश्चिचत करने हेतु शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और स्व—रोजगार के लिए प्रयास करेंगी।बजट में कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों को मजबूत बनाए जाने का भी प्रस्ताव है। विशेष तौर पर फसल बीमा योजना को लेकर सरकार उत्साहित है। इस योजना के तहत, अब तक 13 लाख 27 हजार किसानों को क्लेम के रूप में 2980.74 करोड़ रूपये की राशि वितरित की गई। हरियाणा सरकार की “किसान मित्र योजना” की शुरूआत भी एक स्वागतयोग्य फैसला है। इस योजना में बैंकों की साझेदारी से प्रदेश में 1000 किसान एटीएम स्थापित करने की परिकल्पना है। हरियाणा सरकार वर्तमान में गेंहू, चना, सरसों, सूरजमुखी, धान, मक्का, बाजरा, मूंग और मूंगफली पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दे रही है। कोविड—19 महामारी में भी सरकार ने रबी 2020—21 में 74.01 लाख मीट्रिक टन गेंहू और 7.49 लाख मीट्रिक टन सरसों की खरीद की। इसी तरह खरीफ 2020—21 के दौरान सरकार ने 56.07 लाख मीट्रिक टन धान और 7.76 लाख मीट्रिक टन बाजरे की खरीद की। सरकार ने बजट में एमएसपी पर खरीद जारी रखने का प्रावधान किया है। साथ ही 6.60 लाख मीट्रिक टन के अतिरिक्त कृषि उत्पाद भंडारण क्षमता को बढाने का निर्णय लिया है। सरकार प्रदेश के एक बड़े तबके को कृषि संबंधी गतिविधियों से बाहर निकालने का प्रयास कर रही है। बागवानी को लेकर प्रदेश सरकार की तैयारी इसी दिशा में जाता महत्वपूर्ण कदम है। बीते कुछ सालों में प्रदेश में 80.67 लाख मीट्रिक टन उत्पादन के साथ बागवानी क्षेत्र बढकर 4.78 लाख हेक्टेयर हो गया है। बजट में इस उत्पादन को तीन गुणा करने का लक्ष्य रखा गया है। मनोहर सरकार ने बजट के माध्यम से गुणवत्तापरक स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने का संकल्प दोहराया है। दवाईयों की उपलब्धता बढाने के साथ—साथ बुनियादी सुविधाएं, मानव संसाधन, उपकरणों को बढाया गया है। मनोहर सरकार ने वर्ष 2021—22 में सभी नागरिक अस्पतालों में कैथ लैब, एमआरआई और सीटी स्कैन की सेवाएं मुहैया कराने के साथ—साथप्रदेश में हेल्थ वेलनेस सेंटरों की स्थापना करने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री ने वर्ष 2021—22 के लिए 7731 करोड़ रूपये आवंटित करने का प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्तावित परिव्यय वर्ष 2020—21 के अनुमान परिव्यय पर 20.2 प्रतिशत ज्यादा है। मनोहर सरकार ने बजट में 12वीं कक्षा तक फ्री शिक्षा व्यवस्था करने की घोषणा की है। इसके अलावा तीन से पांच आयु वर्ग के बच्चों के लिए सरकार की ओर से 4000 प्ले—वे स्कूल, 500 नए क्रैच, सभी खंडों में आदर्श संस्कृति स्कूल, अंग्रेजी माध्यम के राजकीय आदर्श संस्कृति स्कूल शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। सरकारी स्कूलों के सौदर्यकरण करने एवं इन्हें आकर्षक बनाने के लिए उपयुक्त धनराशि, सभी स्कूलों की चारदीवारी, आरओ से शुद्व पेयजल मुहैया कराना भी सरकार की प्राथमिकता में है।

सुखद बात ये है कि, कठोर वित्तीय विवेकपूर्ण उपायों के कारण सरकार ने 8585 करोड रुपये का उधारी क्षमता का उपयोग नहीं किया। इसका शत-प्रतिशत श्रेय मुख्यमंत्री के अनुभव और विजन को दिया जाना चाहिए। असाधारण परिस्थितियों में असाधारण नीतियों की आवश्यकता होती है। चूंकि कोविड—19 महामारी के चलते सरकार ने अप्रत्याशित चुनौतियों का सामना किया। सरकार को आय और व्यय के अभूतपूर्व असंतुलन का सामना करना पड़ा। बावजूद इसके सरकार ने कोरोना पीड़ितों की मदद में अपने खजाने से भरपूर मदद की। इस पृष्ठभूमि में बजट गढ़ते हुए मनोहर सरकार के पास अवसर था कि वह कोरोना के सिर पर ठीकरा फोड़कर खुद बच निकलती, मगर सरकार ने इसके बजाय प्रदेश की उम्मीदों में रंग भरने का हौसला जुटाया। बजट में प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत से प्रेरित आत्मनिर्भर हरियाणा के लक्ष्य को आकार देने के प्रयास में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर और महिला विकास जैसी प्राथमिकताओें के लिए स्थायी भाव की योजनाएं पेश करके सरकार ने चौंकाया ही है। यह कतई आसान नहीं था। जाहिर है, मनोहर लाल को एक तरफ प्रदेश के संसाधनों, खासकर कृषि पर भरोसा है, तो दूसरी ओर केंद्र सरकार पर। यह विश्वास भी बजट प्रस्ताव में साफ झलक रहा है।

(यह लेखक के निजी विचार है)

 डॉ. सुजाता मिश्र

आज़ादी का संघर्ष भारतीय समाज में पुनर्जागरण का एक ऐसा दौर था जिसमें  नये भारत का भविष्य लिखा जा रहा था। तमाम तरह की समाजिक विसंगतियों से मुक्ति, रुढिवाद से मुक्ति और नये – बेहतर कल के इस राष्ट्रीय कायाकल्प का आधार ही “राष्ट्रवाद” था। समाज का बुद्धिजीवी  वर्ग इस बदलाव का पथ प्रदर्शक था, जिसमें स्वामी दयानंद सरस्वती, राजाराम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर , स्वामी विवेकानंद जैसे राष्ट्रभक्त शामिल थे। इसके साथ ही साहित्यकारों , पत्रकारों का देशभक्त वर्ग भी नवजागरण के इस प्रकाश को गांव – कस्बों सहित समस्त देश में फैला रहा था। मकसद था विदेशी शासन से मुक्ति…. स्वराज्य की स्थापना, इसीलिये आत्मगौरव , राष्ट्र्गौरव के भाव को जन – जन में जगाने का प्रयास शुरु हुआ। ये सभी राष्ट्र्भक्त बुद्धिजीवी , सजग समाजिक समूह ही समाज सेवक कहलाये। जनता के मार्गदर्शक के रूप में इनका स्थान सत्ता से , पुलिस प्रशासन से यहां तक की अंग्रेजी कानूनों से भी ऊपर था।

वर्ष 1947 में देश आज़ाद हो गया, लेकिन तब तक पत्रकारों, साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों का एक वर्ग पुन: रीतिकालीन दरबारी परिवेश में लौट गया था। ब्रिटिश हुकूमत के रहते यह वर्ग अंग्रेजों को खुश करने हेतु, उनका दिल जीतने हेतु साहित्य सृजन करता था, बदले में बडे – बडे सम्मान, पुरस्कार और पद प्राप्त करता था। इसी कथित बुद्धिजीवी अवसरवादी वर्ग ने अंग्रेजी शासन से विरुद्ध संघर्ष की दिशा बदलकर धर्म, जाति , गरीबी, अमीरी पर केंद्रित कर दी। परिणामत: देश आज़ाद तो हुआ किंतु मज़हबी आधार पर बंटवारे के साथ। समाज को धर्म- मज़हब , अमीर – गरीब और जातिगत वर्गो में बांटने वाले झंडाबरदार अब समाज सुधारक कहलाये जाने लगे। साहित्य, सिनेमा,  गीतों के माध्यम से बडे जतन और चालाकी के साथ आमजन के मन से पत्रकारों और एनजीओ धारी व्यावसायिक समाज सेवकों को समाज के सच्चे हितैषी के रूप में स्थापित किया गया। ये जो कहे वही सौ आना सच। ये जब चाहे, जिसके खिलाफ मोर्चा खोल दें। गांधी जी को अपना “ब्रांड अम्बेसडर” बनाकर इन लोगों ने इस देश में अहिंसा पूर्वक विरोध के नाम पर धरना, प्रदर्शन , अनशन को एक राजनीतिक तमाशा बनाकर रख दिया। बात – बात पर लोकतंत्र और संविधान की दुहाई देना किंतु स्वयं को जनता द्वारा चुनी गयी सरकार से भी ऊपर मानना! व्यक्तिवाद, क्षेत्रवाद,जातिवाद के पहिये पर सवार होकर खुद को समाज सुधारक कहने वाले इस वर्ग का सीधा विरोध  राष्ट्र के हर उस तत्व  से है जिनपर आज़ादी से पूर्व के समाज सुधारकों को गर्व था। राष्ट्रभाषा, राष्ट्र सेना, राष्ट्र की प्रशासनिक व्यवस्था, राष्ट्र की कानून व्यवस्था , राष्ट्र के वो व्यवसायी जिनके उद्योगो के दम पर करोडों लोगों को रोजगार मिला हुआ है…. जिनके दम पर राष्ट्र की अर्थव्यवस्था चलती है। राष्ट्र की अवधारणा के विरुद्ध चलने वाले ये कैसे समाज सुधारक हैं? यह विमर्श का मुद्दा है!

  आज़ादी के बाद इस देश में एक लम्बे समय तक लोकतंत्र के नाम पर एक ही परिवार का राजतंत्र चलता रहा। यह इन कथित समाज सुधारकों के लिये स्वर्ण काल था। धडल्ले से लाखों प्रकार के एनजीओ इस देश में बने….लेकिन समाज की स्थिति वही की वही रही …. एक वक्त ऐसा था कि चार बेरोजगार दोस्त मिलकर यह सोचकर ही एनजीओ बना लेते थे कि “यार बहुत कमाई है इसमें” …. एनजीओ की आड में कितनी समाज सेवा हुई यह तो समाज की स्थिति ही देखकर समझ आ जाता है। पर जब सईयां भये कोतवाल तो डर काहे का? कांग्रेसी शासन में इन कथित समाज सेवियों को राष्ट्रीय – अंतराष्ट्रीय सम्मानों से नवाज़ा गया…. बडे – बडे पद दिये गये। रणनीतिकार के रूप में ये समाज से सहयोगी बने रहे और बढियां मलाई खाते रहे। गरीबी भुखमरी में उलझी जनता इन्हें “मसीहा” के रूप में देखती रही। गरीबों के जीवन से जुडे जो सुधार कार्य जो सरकार को करने थे वो सरकार की छ्त्रछाया में पलने वालें पत्रकार और एनजिओं कर रहे थे…. यहीं से इनकी जडे फैलती चली गयी, और अब सिनेमा जगत के लोग भी इनके झंडे थाम कर खडे हो गये।

2014 में इस देश में दो बडे बदलाव हुए, एक तरफ जहां एक कर्मठ प्रधानमंत्री  देश को मिला, तो वहीं एनजिओ से जन्मा एक मुख्यमंत्री देश की राजधानी दिल्ली को मिला। कर्मठ प्रधानमंत्री ने अपनी इच्छाशक्ति , संकल्पशक्ति और रणनीति के दम पर देश में अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन किये। जम्मू कशमीर से अनुच्छेद 370 को हटाना, मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक के खौफ से मुक्ति, घर – घर बिजली,गरिबों को आवास,गैस चूल्हा  वितरण …. सब ऐसे कार्य जिनके दम पर बरसों से सामाज सेवकों की दुकानें चलती थी।

दूसरी ओर एनजीओ और आंदोलन  से जन्मी दिल्ली की सरकार है, जिसने दिल्ली को आंदोलनकारियों  की नयी प्रयोगशाला बना दिया है। देश के तमाम मुद्दे अब दिल्ली की सडकों पर ही उठाये जाते हैं….विद्यार्थियोंकी समस्या हो या किसानों की, बेरोजगारों की समस्या हो या पेंशनधारियों की, स्त्रीयों की सुरक्षा का मुद्दा हो या समलैगिकों के अधिकारों की लडाई हो…. कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के हर मुद्दे को आवाज़ देने वाले वही गिने – चुने चेहरे …. ये प्रोफेशनल समाज सेवी हैं! हर वक्त नये मुद्दों की तलाश में रहते हैं! आंदोलन ही इनका व्यवसाय है…. प्रोपोगैंडा इनका हथियार …. भय का व्यापार करते हैं और दिल्ली के आस – पास मौजूद तमाम मीडिया हॉउस 24 घंटे इनके प्रोपोगैंडा को ही राष्ट्रीय विमर्श का मुद्दा बनाकर दिखाते हैं! आंदोलनजीवियों का यह खेल तब तक चलता रहेगा , जब तक जनता स्वयं जिम्मेदार बनकर इनके दावों और हकीकत का मेल करना नहीं सीखेगी। मोदी जी ने शुरुआत की है, अब जनता को पहचानना होगा …. इन परजीवी आन्दोलनजीवी व्यावसायिक समाज सेवियों को।

(लेखिका भोपाल रहती हैं। पेशे से प्राध्यापक हैं। अध्ययन और लेखन उनके रुचि का क्षेत्र है।)

जम्मू-कश्मीर स्थित अखबारों के एडिटर्स को उनकी रिपोर्टिंग या एडिटोरियल के लिए ‘अनौपचारिक तरीके’ से हिरासत में लिए जाने पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने हैरानी जताई है। एडिटर्स गिल्ड ने अपने बयान में ‘द कश्मीर वाला’ के एडिटर-इन-चीफ फहाद शाह की हाल में हुई हिरासत का जिक्र किया।

EGI ने अपने बयान में कहा कि शाह को कुछ ही घंटे हिरासत में रखने के बाद छोड़ दिया गया था, हालांकि ये तीसरी बार है जब अपनी लेखनी के लिए फहाद शाह को हिरासत में लिया गया है। एडिटर्स गिल्ड ने कहा कि उनका यह मामला अकेला नहीं है। कई ऐसे पत्रकार हैं जो इस न्यू नॉर्मल का सामना कर रहे हैं कि सरकार के घाटी में शांति लौटने के नैरेटिव से कुछ भी अलग लिखने वालों को सुरक्षा बल हिरासत में ले सकते हैं।

जम्मू-कश्मीर प्रशासन से एडिटर्स गिल्ड ने ऐसी परिस्थिति बनाने की मांग की है, जहां प्रेस ‘बिना किसी डर और तरफदारी’ के अपना नजरिया जाहिर कर सके और खबरों की रिपोर्ट कर सके।

मालूम हो कि भारतीय सेना ने 30 जनवरी को ‘द कश्मीर वाला’ के एडिटर-इन-चीफ फहाद शाह और असिस्टेंट एडिटर यशराज शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। ये एफआईआर 27 जनवरी की एक न्यूज रिपोर्ट के लिए हुई थी, जिसमें कहा गया था कि सेना के लोगों ने शोपियां जिले में कथित तौर से एक स्कूल को गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम करने के लिए मजबूर किया था।

इसके अलावा भी कई ऐसे पत्रकार हैं, जिन पर कार्रवाई की गई है। 5 मई को दो फोटोजर्नलिस्ट को श्रीनगर के नौहट्टा इलाके में प्रदर्शन शुरू होने के बाद पुलिस ने कथित तौर से पीटा था। पिछले साल 18 अप्रैल को फ्रीलांस फोटोजर्नलिस्ट मसरत जहरा पर उनके सोशल मीडिया पोस्ट्स को लेकर UAPA लगाया गया था।

एक वरिष्ठ पत्रकार के घर चोरी की वारदात बिहार के लखीसराय के बड़हिया थाना क्षेत्र में सामने आई है। चोरों ने तकरीबन 60 लाख की संपत्ति पर अपना हाथ साफ किया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, यह चोरी पत्रकार कल्याण सिंह के बड़हिया स्थित घर में हुई है। वे नोएडा स्थित सहारा समय में कार्यकारी संपादक के पद पर कार्यरत हैं।

घटना दो दिन पहले की बताई जा रही है। सोमवार को पहुंचे पीड़ित परिवार ने चोरी की गई संपत्ति का आंकलन किया और पुलिस को बताया कि चोरो ने करीब 60 लाख से ज्यादा के जेवरात, कैश और चांदी के बर्तन उड़ा लिए। इस बीच पुलिस ने खोजी कुत्ते की मदद से तफ्तीश शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार, वारदात के वक्त घर में कोई भी नहीं था, क्योंकि घर के सभी सदस्य दिल्ली और बेगूसराय में थे। घर पर रहने वाली मां बहू के साथ तीन माह से बेगूसराय में बेटी के घर रह रही थी। घर के साथ ही कृषि कार्यों की देखरेख के लिए पास के ही ललित साव को जिम्मेदारी दी गई थी। शनिवार की दोपहर ललित भी किसी काम से बाहर चला गया था और जब अगले दिन रविवार की शाम वापस लौटा तो मुख्य दरवाजे पर लगा ताला टूटा पाया। अंदर जाकर देखा तो पाया कि मकान के अंदर स्थित सभी कमरों के ताले टूटे पड़े थे। संदूक और अलमीरा का सारा सामान कमरे में फैला हुआ था। घटना की सूचना तत्काल गृहस्वामी को दी गई, इसके बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई।

गृहस्वामी की मां और पत्नी रविवार की सुबह बेगूसराय से वापस बड़हिया पहुंची। उन्होंने बताया कि मां के पुश्तैनी समेत दोनों बहू के सारे जेवरात संदूक के ही अंदर थे, जिसमें 80 तोले सोने के जेवरात, 10 किलो चांदी के बर्तन और 2 लाख रुपए नकद पड़े थे, जोकि गायब थे। इसके अलावा कुछ जरूरी दस्तावेज भी चोर ले गए।

पुलिस ने डॉग स्क्वायड की टीम के साथ ही घटना के बाद अपनी जांच शुरू कर दी। एक ही नहीं बल्कि आसपास के कुल तीन घरों में चोरी हुई है। इन एक घर में हुई चोरी का आकलन पूर्व में ही कर लिया गया था, लेकिन दो घरों में हुई चोरी के मामले में गृहस्वामी की अनुपस्थिति में आकलन नहीं हो सका था, जिस जगह पीड़ित कल्याण सिंह का घर है, वह एनएच 80 से महज 10 फीट की दूरी पर है। एक-दो नहीं बल्कि दस-दस कमरों के दरवाजे का ताला तोड़कर चोरों ने आसानी से पूरी घटना को अंजाम दे डाला और किसी को कुछ भनक तक नहीं लग सकी।

कैलाश सत्‍यार्थी चिल्‍ड्रेन्‍स फाउंडेशन (केएससीएफ) ने अंतर्राष्‍ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। फाउंडेशन द्वारा जारी एक अध्ययन रिपोर्ट बताती हैं कि हर साल बच्चों के यौन शोषण के तकरीबन तीन हजार मामले निष्पक्ष सुनवाई के लिए अदालत तक पहुंच ही नहीं पाते। हर दिन यौन शोषण के शिकार चार बच्‍चों को न्याय से इसलिए वंचित कर दिया जाता है कि क्योंकि पुलिस पर्याप्‍त सबूत और सुराग नहीं मिलने के कारण इन मामलों की जांच को अदालत में आरोपपत्र दायर करने से पहले ही बंद कर देती है। बच्चों के यौन शोषण के खिलाफ प्रिवेन्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेन्सेस एक्ट (पॉक्सो) के तहत मामला दर्ज किया जाता है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की साल 2019 की रिपोर्ट बताती है कि बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों में उनके यौन शोषण के खिलाफ मामलों की हिस्सेदारी 32 फीसदी है। इसमें भी 99 फीसदी मामले लड़कियों के यौन शोषण के मामले होते हैं।   

अंतर्राष्‍ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कैलाश सत्‍यार्थी चिल्‍ड्रेन्‍स फाउंडेशन ने “पुलिस केस डिस्‍पोजल पैटर्न: एन इन्‍क्‍वायरी इनटू द केसेस फाइल्‍ड अंडर पॉक्‍सो एक्‍ट 2012’’ और “स्टेट्स ऑफ पॉक्सों केस इन इंडिया” नामक दो अध्ययन रिपोर्ट तैयार किया है। यह अध्‍ययन रिपोर्ट साल 2017-2019 के बीच पॉक्‍सो मामलों के पुलिस निपटान के पैटर्न का विश्लेषण है। यह तथ्‍य नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों पर आधारित है जो हर साल क्राइम ऑफ इंडिया रिपोर्ट नाम से जारी जाती है। रिपोर्ट में पिछले कुछ सालों के तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि आरोपपत्र दाखिल किए बिना जांच के बाद पुलिस द्वारा बंद किए गए मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है। पॉक्सो कानून के मुताबिक बच्चों के यौन शोषण से जुड़े मामले की जांच से लेकर अदालती प्रकिया एक साल में खत्म हो जानी चाहिए। यानी एक साल के भीतर ही पीड़ित को न्याय मिल जाना चाहिए। जबकि रिपोर्ट बताती है कि सजा की यह दर केवल 34 फीसदी है। इसकी वजह से अदालतों पर पॉक्सों के मामलों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है।

बच्‍चों का यौन शोषण सबसे जघन्य अपराधों में से एक है। यह अपराध समाज के लिए एक धब्बा है, क्योंकि यह मासूमों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने में विफल रहा है। आंकड़ों से पता चलता है कि देश में पिछले कुछ वर्षों में यौन अपराधों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। जबकि सरकार ने एक विशेष कानून की जरूरत को महसूस करते हुए ही पॉक्‍सो कानून बनाया था। लेकिन जमीन पर इसका प्रभाव और परिणाम अत्‍यंत निराशाजनक रहा है। सरकार ने बच्चों के यौन शोषण के मामले में अतिशीघ्र सुनवाई कर त्वरित गति से न्याय दिलाने के लिए 2018 में फास्टट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा की थी। लेकिन अभी तक इसे अमलीजामा नहीं पहनाया गया। आकड़े बताते हैं कि साल 2017 में पॉक्‍सो के तहत 32,608 मामले दर्ज किए गए जो 2018 में बढ़कर 39,827 हो गए। यह वृद्धि करीब 22 फीसदी थी। जबकि 2019 में यह संख्या बढ़कर 47,335 हो गई। साल 2018 के मुकाबले इसकी तुलना की जाए तो साल 2019 में पिछले के मुकाबले बच्चों के यौन शोषण के मामलों में 19 फीसदी की बढोत्तरी देखने को मिली।

पीडि़तों के न्‍याय को सुनिश्चित करने में आरोपपत्र दाखिल करना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह निष्पक्ष सुनवाई और न्याय का मार्ग प्रशस्त करता है। नेशनल क्राईम रिकार्ड ब्यरो के आंकड़ों में यह देखा गया है कि पॉक्‍सो के तहत दर्ज कुल मामलों में से 6 फीसदी मामले सबूत का अभाव बताकर थाने की फाइलों में ही बंद कर दिए जाते हैं। जो मामले बिना आरोपपत्र दाखिल किए ही पुलिस द्वारा बंद किए गए थे, उनमें 40 फीसदी मामले सही थे। लेकिन, जांच में उसके पक्ष में पर्याप्‍त साक्ष्‍य या सुराग नहीं मिल पाए थे। चूंकि मामलों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है, जिन्हें चार्जशीट दाखिल किए बिना बंद कर दिया गया। इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जांच ठीक से नहीं की गई थी। यह एक ऐसा संवेदनशील मसला है, जिसे पीड़ितों को न्याय दिलाने और बच्चों के प्रति यौन अपराधों की संख्या पर रोक लगाने के लिए तुरंत कार्रवाई करने की जरूरत है।

इसके अलावा केएससीएफ ने (2017 से 2019) पॉक्‍सो मामले में एक अन्य विश्लेषण का भी खुलासा किया है। जिसमें कहा गया है कि बाल यौन दुर्व्‍यवहार के पीड़ितों के न्‍याय को सुनिश्चित करने के लिए अदालतों को अपने न्याय वितरण तंत्र को तत्‍काल तेज करने की आवश्यकता है। पिछले मामले (बैकलॉग) भी अगले वर्ष में जांच के लिए मामलों की संख्या में वृद्धि कर रहे हैं। यह ऐसे गंभीर मामलों से निपटने के लिए पुलिस की प्रभावी भूमिका पर भी सवाल उठता है। इस प्रकार 2017 के बाद से जांच के लंबित मामलों में 2019 तक 44 फीसदी की वृद्धि हुई है। यह सालाना औसतन 15 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ यह जारी है। यदि लंबित मामलों में यह वृद्धि जारी रहती है तो लंबित मामलों की संख्या सात वर्षों में दोगुनी हो जाएगी।

स्टेट्स ऑफ पॉकसों केस इन इंडिया रिपोर्ट बताती है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्‍तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली ऐसे राज्‍य हैं, जहां बच्चों के यौन शोषण यानी पॉक्सो के कुल मामलों में भागीदारी 51 फीसदी है। जबकि इन राज्यों में पॉक्सो मामले में सजा की दर 30 फीसदी से 64 फीसदी के बीच है, जो काफी कम है। एक हकीकत यह भी है कि जिन मामलों में पीड़ित वंचित और हाशिए के समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, उन मामलों में पीड़ित एफआईआर में वर्णित तथ्यों से किसी प्रभाव में आकर या किसी मजबूरी में समय आने पर अपने बयान को बदल देते हैं या सच से खुद मुकर जाते हैं।   

रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कैलाश सत्‍यार्थी चिल्‍ड्रेन्‍स फाउंडेशन की निदेशक ज्योति माथुर ने कहा, “पीडि़तों के न्‍याय को सुनिश्चित करने और प्रभावी ढंग से चुनौतियों का समाधान करने के लिए पॉक्‍सो के तहत पंजीकृत सभी मामलों को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक या पुलिस उपायुक्त स्तर के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा बारीकी से देखा जाना चाहिए। दूसरी ओर बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से संबंधित मामलों के बढ़ते हुए खतरों को देखते हुए इसकी जांच के लिए जिला स्तर पर एक समर्पित यूनिट की की भी आवश्यकता है। साथ ही पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए फास्टट्रैक और स्पेशल कोर्ट की जरूरत है। इसके अलावा यौन अपराध के शिकार बच्‍चों और महिलाओं को ऐसे प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिकों को भी मुहैया कराने की आवश्‍यकता है, जो उन्‍हें ऐसे आघातों से पार पाने में सहायता कर सकें। फाउंडेशन देश से बाल यौन शोषण के किसी भी खतरे को दूर करने के लिए सभी संबंधित हितधारकों को अपना पूर्ण समर्थन और सहयोग देगा।’’

साथी अजीत भारती के विदाई पर कुछ इस तरह याद किया अजीत झा ने

2021 की इस अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को एक पुरुष साथी अलग सफर पर निकला पड़ा तो मुझे सहसा ऐतरेय ब्राह्मण की याद आई। इसमें कहा गया है;

चरन् वै मधु विंदति चरन् स्वादुमुदंबरम

सूर्यस्य पश्य श्रेमाणं यो न तंद्रयते चरंश्चरैवेति

यानी, चलते हुए मधु प्राप्त होता है। चलते हुए फल का स्वाद मिलता है। सूर्य की श्रेष्ठता देखो, चलते हुए उसे तंद्रा नहीं आती। चलते रहो।

तो हमारे एक साथी ने एक और नए सफर पर चलते रहना का आज आधिकारिक तौर पर फैसला कर लिया। वह फैसला जिसके बारे में मैं काफी समय से जानता था। जिसको लेकर आपमें से कई ने फोन कर, कुछ ने संदेश भेज मुझसे पूछा था। और मैं हमेशा कहता कि मुझे जानकारी नहीं। वे आज भी मेरे संपादक हैं और मुझे निर्देश दे रहे हैं।

तो अब आधिकारिक खबर यह है कि अजीत भारती मेरे संपादक से पूर्व संपादक हो गए हैं। मुझे सहसा जून 2019 का महीना याद आ गया। मैं करीब एक महीने बाद दिल्ली लौटा था और एक दिन शाम के वक्त एक नंबर पर कॉल मिलाया। नंबर के उस पार अजीत भारती थे। मैंने कहा कि फलाने आदमी से आपका नंबर मिला। उन्होंने कहा- अरे महराज मार्च में मेरी उनसे बात हुई थी, आपको अब याद आई है। आप कल आकर मिलिए। उन्होंने पता बताया और समय। अगले दिन मैं नियत जगह पर पहुंचा। वे एक केबिन में ले गए। सोफे पर बिठाया और खुद से मेज पर रखा कॉफी का मग और अन्य कूड़ा साफ करने लगे। फिर इधर-उधर की कई बातें हुई। मैंने पूछा कि काम के सिलसिले में कुछ पूछना हो। वे बोले- आप इतने अनुभवी हैं। क्या पूछना। आप बताइए कब से शुरू करेंगे? इसके बाद 7 मार्च 2021 तक यह सफर साथ-साथ चलता रहा। 

यह बेहतरीन सफर रहा! ऐसा सफर जिसे आप पूरी जिंदगी याद रखना चाहेंगे!

अजीत जी की चर्चाओं के साथ कुछ सवाल भी हैं। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि राष्ट्रवादी पत्रकारिता को मजबूत करने की दिशा में अभी इतना काम करने की जरूरत है कि ढेर सारे वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध संस्थान खड़ा करना जरूरी है। इसलिए, अजीत जी के नए वेंचर से इस तरह की पत्रकारिता को कोई नुकसान नहीं होगा। यह और समृद्ध होगा। इससे ऑप इंडिया के विचारों को भी और विस्तार मिलेगा।

इसलिए, यह वक्त किंतु-परंतु का नहीं। दुख या अवसाद का नहीं। उल्लास का है! DO Politics को भी वैसा ही दुलार और सहयोग दें, जैसा आप ऑप इंडिया को देते रहे हैं। हां, रोजमर्रा की जीवन में डोंट डू पॉलिटिक्स!

चलते-चलते बाबा नागार्जुन याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा था, 

पुरजन, परिजन के छोड़ि छाड़ि

पातिल पुरहर के फोड़ि फाड़ि

हम जा रहल छी आन ठाम

आन ठाम, यानी दूसरी जगह। लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम उस परंपरा के लोग हैं जो दूसरी जगह जाते वक्त भी पातिल पुरहर (पत्राच्छादित कलश) को नहीं फोड़ते।  

नई सफर की हृदय से शुभकामनाएं। मां उच्चैठ भगवती आपको और प्रखरता दें।

एकल ने शिक्षा-संस्कार के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इसके साथ ही समाज को स्वावलंबन का पाठ भी पढ़ाया है। कोरोना काल में जब पूरा विश्व महामारी से प्रभावित था, भारत में समाज की ताक़त ने इस बीमारी को हराया है। 40 करोड़ भारतवासियों तक एकल की पहुँच और महामारी से बचाव ने मानवता की मिसाल पेश की है। यह कहना था वरिष्ठ पत्रकार रजत शर्मा का। वे एकल श्री हरि सत्संग समिति के रजत जयंती महोत्सव के उद्घाटन सत्र में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी जहाँ विकास की रोशनी ही नहीं पहुँच पाई वहाँ एकल ने शिक्षा के ज़रिए अलख जगायी है। 

इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय ने कहा कि एकल ने अपने ध्येय वाक्य को साकार किया है। महात्मा गांधी के सपनों का भारत सही मायनों में एकल ने बनाया है। गांधीजी का स्वप्न एकल का सपना बना है। उन्होंने कहा कि 1 लाख एकल गाँव सत्ता के चार केंद्रों का प्रतिरूप हों। उन्होंने एकल अभियान को शुभकामनाएं देते हुए उसके उत्तरोत्तर प्रगति की कामना भी की।

 द्वितीय सत्र के मुख्य वक्ता वरिष्ठ पत्रकार सुधीर चौधरी ने एकल अभियान को अद्वितीय बताते हुए कहा कि एकल ने समाज को एकाकार कर असंभव को संभव किया है। उन्होंने एकल में नवाचारों को महत्व देने की बात करते हुए कहा कि अब आने वाली पीढ़ी को एकल से जोड़ना महत्वपूर्ण है और मुझे आशा है कि संगठन इस कार्य को पूर्ण करेगा। 

वरिष्ठ पत्रकार अंशुमान तिवारी ने एकल को समाज जीवन की गीता बताते हुए कहा कि शिक्षा पद्धति में विज्ञान और चरित्र का समावेश ही सही शिक्षा है। इसे शासन से दूर रखना चाहिए। सही मायने में शिक्षा समाज के हाथों में ही रहना चाहिए। 

कार्यक्रम में सिद्धार्थ शंकर गौतम द्वारा लिखित पुस्तक स्वराज का शंखनाद-एकल अभियान का विमोचन भी हुआ। बजरंग बागड़ा ने एकल श्री हरि सत्संग समिति की कार्य योजना पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंत में श्री हरि सत्संग समिति के कथाकारों की फ़िल्म का प्रदर्शन हुआ।

आईआईएमसी के ‘शुक्रवार संवाद’ कार्यक्रम में बोलीं केंद्रीय मंत्री

”जब हम घर से बाहर निकल कर सफल हुई महिलाओं के लिए खुश होते हैं, तो हमें उन महिलाओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, जो अपनी मर्जी से घर पर रहना पसंद करती हैं। भारत के विकास में उन महिलाओं का भी अहम योगदान है।” यह विचार केंद्रीय महिला एवं बाल विकास व कपड़ा मंत्री स्मृति ज़ुबिन ईरानी ने शुक्रवार को भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) द्वारा आयोजित कार्यक्रम ‘शुक्रवार संवाद’ में व्यक्त किए। इस अवसर पर आईआईएमसी के महानिदेशक प्रो. संजय द्विवेदी विशेष तौर पर उपस्थित थे।

‘लोकतंत्र में स्त्री शक्ति’ विषय पर अपने विचार व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब भी हम लोकतंत्र में स्त्री शक्ति की बात करते हैं, तो सिर्फ संसद में सेवा दे रही महिलाओं की बात होती है। लेकिन हम समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही उन महिलाओं को भूल जाते हैं, जिनकी वजह से भारत ने एक मुकाम हासिल किया है।

स्मृति ईरानी ने कहा कि मेरी परवरिश गुरुग्राम में हुई है। उस वक्त अगर मैं कहती कि एक तबेले में पैदा हुई लड़की गुरुग्राम से दिल्ली तक का 20 किलोमीटर का फासला 40 साल में तय कर लेगी, तो शायद लोग मुझ पर हंसते। लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि मेरी सोच, जज़्बे और आकांक्षा को एक शहर की सीमा नहीं रोक सकती। उन्होंने कहा कि मैंने कभी रास्ते में आने वाली मुश्किलों को एक बाधा के रूप में नहीं देखा, मैंने इसे समाधान खोजने के लिए मिलने वाले एक रचनात्मक अवसर के रूप में देखा। 

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समानता का मतलब है कि हर महिला को ये अधिकार मिले कि वो अपना जीवन कैसे जीना चाहती है। वो होममेकर बनना चाहती है या ऑफिस में काम करना चाहती है। उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति में एक महिला सरपंच का भी उतना ही महत्व है, जितना एक महिला मुख्यमंत्री का है।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर अपने विचार व्यक्त करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि सिर्फ एक ही दिन महिलाओं के सम्मान का कोई औचित्य नहीं है। एक महिला का संघर्ष सिर्फ एक दिन तक ही सीमित नहीं होता। उसे हर दिन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए महिलाएं हर दिन सम्मान पाने की अधिकारी हैं।  

इस अवसर पर आईआईएमसी के महानिदेशक प्रो. संजय द्विवेदी ने कहा कि स्त्री, शक्ति का ही रूप है। पुरुष का संपूर्ण जीवन नारी पर आधारित है। कोई भी पुरुष अगर सफल है, तो उस सफलता का आधार नारी ही है। प्रो. द्विवेदी ने कहा कि नई शिक्षा नीति में सरकार का पूरा ध्यान इस बात पर केंद्रित है कि लड़कियां पीछे ना रहें और उन्हें शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हों। 

कार्यक्रम का संचालन प्रो. संगीता प्रणवेंद्र ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन संस्थान की अपर महानिदेशक (प्रशिक्षण) ममता वर्मा ने किया। कार्यक्रम में डीन (अकादमिक) प्रो. गोविंद सिंह, डीन (छात्र कल्याण) प्रो. प्रमोद कुमार, समस्त प्राध्यापक, अधिकारी एवं विद्यार्थियों ने भाग लिया।

समीर कौशिक

(लेखक शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास में पश्चिमी उत्तरप्रदेश(मेरठ-बृज प्रान्त) के संयोजक हैं)

बात 2011 से आरम्भ होती है जब देश में जन लोकपाल हेतु आंदोलन के नए रूप को देखा जिसमें देश भर की कई नामचीन हस्तियां कई राजनैतिक दलों ने अपना भाग्य आजमाया जो इस आंदोलन में परजीवियों की तरह आये जिस प्रकार परजीवी एक स्वस्थ शरीर देखते हैं उस पर चिपकते हैं और रक्त पीकर स्वंय को ह्रष्टपुष्ट करके अगले शरीर को जीर्ण शीर्ण करने की तलाश करते हैं। वैसा ही तब हुआ उस आंदोलन में देश ने परजीवियों को एक नई बिरादरी देखी जिन्होंने आंदोलन को पकड़ा और उसे अपनी राजनैतिक जमीन तैयार करने की प्रयोगशाला बना लिया जिस प्रयोगशाला में से मंत्री, मुख्यमंत्री से लेकर राज्यसभा सांसदों , एवं पूर्णरूपेण आन्दोलनजीवयों का अविष्कार हो गया परंतु आंदोलन जैसा पुण्य भाव कंही समाप्त हो गया । समय बीतता गया देश में सत्ता परिवर्तन हुआ देश अखण्डता और समग्रता की तरफ अग्रसर होने लगा तथापि कुछ लोगों की जीविका का साधन आंदोलन बन गए तो उन्हें रोज भोजन एवं काम के रूप आन्दोलनों की प्रतीक्षा रहने लगी । वो अपनी क्षणिक प्रसिद्धि में ये भूल जा रहे हैं कि देश में रहकर देशवासियों के हित में आंदोलन किया जाए या विदेशी ताकतों की टूलकिट का एक टूल बनकर उपयोग हुआ जाए । एक समय था देश में जब आंदोनलकारी हुआ करते थे वो हमेशा परिधि के भीतर जाकर संघर्ष करते थे । देश और आंदोलन की अस्मिता को बरकरार रखा जाता था । एक द्रष्टान्त यंहा स्मरण आता है कि गाँधी जब असहयोग आंदोलन चला रहे थे । पुलिस एवं आंदोलन में भाग ले रहे जनमानस के बीच टकराव हुआ एवं 4 फरवरी 1922 को आक्रोशित भीड़ द्वारा थाना जला दिया गया । गोरखपुर के समीप चौरा चौरी कांड के नाम से जाना जाता है जिसमें 3 नगरिकों समेत 22 पुलिसकर्मियों की जान गई । तथापि आंदोलन देश की स्वातंत्रय समर का हिस्सा था चूंकि गांधी के जीवन मूल्यों एवं आंदोलन की अस्मिता में अहिंसा समाहित थी ।  इस घटना में हुई हिंसा से गांधी ने देश भर में ये आंदोलन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया । क्योंकि गांधी के चिंतन में आंदोलन एक क्षणिक लाभ लेने वाली फुलझड़ी नही है । गांधी के चिंतन में आंदोलन एक चिंगारी है जो सहज सहज ज्वालामुखी बने वो भी अपने भाव व प्रकृति को विकृत किये बगैर । आज आंदोलनकारी नही रहे आंदोलनजीवीयों की प्रजाति परजीवी के रूप में उतपन्न हो गए हैं । यंहा हमे “जीवी” और “कारी” दोनों का शाब्दिक अर्थ भी समझना होगा जीवी अर्थात किसी पर जीवन यापन करने वाला अपनी जीविका चलाने वाला जैसे श्रमजीवी श्रम से जीवन यापन करता है बुद्धिजीवी बुद्धि ज्ञान आदि के बल पर जीविकोपार्जन करता है । वैसे ही आज के ये आंदोलनजीवी हैं जो आंदोलनों से अपना जीवन यापन कर रहे हैं । “कारी” अर्थात करने वाला उसमें किसी भी प्रकार का लोभ न देखने वाला वो होता है जिसका भाव मात्र ..

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन।

मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि॥ गीता जी (2-47)

की जैसी पवित्रता से उद्धत है ।

जो अनेकता में एकता को संचारित करते हुए राष्ट्र समाज को एक सुत्र में बांधे । दिन भर आपस में वैचारिक मतभेद करते हुए द्वंद करे परंतु रात्रि को सामने के पक्ष के पास जाकर उनकी कुशल क्षेम भी करें ।आज हमारे सामने एकता में अनेकता करने वाले चेहरे हैं । जो सुनियोजित प्रायोजित आंदोलन करते हैं गांधी और बाबासाहेब के झण्डे लगाते हैं परंतु गांधी के असहयोग आंदोनल से सिखते नही । अपितु देश की अस्मिता सुरक्षा अखण्डता से खिलवाड़ करते हैं गणतंत्र दिवस पर देश मे गण और तंत्र दोनों का अपमान करते हैं । गांधी इन आन्दोलनजीवों के सिर्फ पोस्टर ब्वाय हैं बाकी सब तो टूलकिट जैसी पोस्टल सेवाओं पर निर्धारित है । ये सब अनेक स्थानों पर दिखने वाले वही व्यवसायी आन्दोलनजीव हैं जिनका व्यवसाय आंदोलन है इनमें मेगा पाटकर जैसा कोई स्वयं को पर्यावरण कार्यकर्ता कहता है परंतु पर्यावरण इनके लिये अंशकालिक कार्य है । मुख्यत: ये देश में आंदोलन भक्षण से अपनी क्षुदा शांत करती हैं । ऐसे ही एक राजनैतिक विश्लेषक हैं योगेंद्र यादव जो अन्ना आंदोलन के बाद अपना विश्लेषण भी नही कर पाए और समाजिक राजनैतिक रूप से हाशिये पर जाने के बाद इन्होंने भी आंदोलन पर्यटन आरम्भ किया हुआ है । चाहे कहने को अधिवक्ता प्रशांत भूषण हों या अन्य कोई भी ऐसे चेहरे जो सिर्फ आंदोलन घुमन्तु हैं । जिन्हें कोई भी आंदोलन देश में दिखे ये अपना तंबू वंहा गाड़ लेते हैं और आदोंलन को दिशा हीन तर्क हीन तथ्य हीन करके सिर्फ टूलकिट के आधार पर उसे चलाते हैं । जिसका परिणाम हमेशा हिंसा है चाहे CAA के विरोध में , 370 हो या किसान के नाम पर ये सब जगह पाए जाते हैं । किसान के नाम पर जीवन यापन करने वाले एक साहब हैं जिनकी खुद की  सम्पत्ति इन्हीं आंदोलनों के चलते चलते आज कई सौ गुना है । किसानी जिनका अंशकालिक कार्य है पूर्णरूप से तो वो भी आंदोलन की तलाश में ही रहते हैं । घ्यान में आता है कि आंदोलनों से पूर्व उनके पास कोई 8-10 बीघा जमीन थी वर्तमान में करोडों की संपत्ति कई सौ बीघा जमीन पैट्रोल पंप, होटल लग्ज़री गाड़ियां आलीशान बंगले हैं । देश को अराजकता के मुँह में धकेल कर राजधानी में अराजकता करवा कर अपने डंडे के झंडे में गांधी की आत्मा को लपेटकर अब पुनः एक बार लाखों ट्रेक्टर दिल्ली में लाने की धमकियां सरकार को दे रहे हैं सामान्य मानस को भयभीत कर रहे हैं । आज आंदोनल के नाम पर देश में सिर्फ भय अराजकता हिंसा का वातावरण निर्माण करके देश की चुनी हुई सरकारों को दबाव में लेकर अपनी राजनीति खड़ी करने के अवसर तलाशे जा रहे हैं । अन्यथा संवाद में हर विवाद का समाधान है परंतु ये लोग संवाद नही उत्पात चाहते हैं । आज इन आन्दोलनजीवियों का बस एक ही काम है कि किस प्रकार से स्वयं पर जमी धूल हटे । हमें कैमरा मिले अखबार में छपें अपनी बातों में जनसामान्य को भावुकता के आधार पर बहकाकर उनके आवेश को अपने राजनैतिक हितपूर्तियों के लिए उपयोग कर स्वयं के लिए राजनैतिक जमीन खड़ी करना । जिनकी जमीन खड़ी हो चुकी है वो इसे और विस्तारित करने में लगे हैं । इन्हें देश से देश की अखण्डता सुरक्षा से कोई लेना देना नही क्योंकि इनकी टूलकिट ही विदेशी है । ऐसे आन्दोलनजीवियों से हमे सावधान रहना होगा ये कालनेमि हैं जो देश को आत्मनिर्भरता रूपी संजीवनी देने वाले सामान्य करदाता सामान्य व्यवसायी नौकरीपेशा हनुमान को विचलित दिगभर्मित एवं दुर्बल करने में लगे हैं ।

Sanjeev Uniyal

(Advocate, Supreme Court of India)

The fertile and spiritual land of swami Vivekananda, RabindranathThakur, Chaitanya Mahaprabhu, Ramakrishna Paramhans, AurobindoGhosh on one hand and revolutionary breed of freedom fighters like Subhash Chandra Bose, Bankim Chandra Chatterjeeand many others besides social reformers like Shyama Prasad Mukherjee speaks volume about the gravityof soil of HAMAR SONAR BANGLA.

Nowadays the atmosphere in Bengal is very dangerous, alarming and fearsome the law and order situation is out of control from the hands of chief minister of the state. The one of the reasons for this could be VidhanSabhaelections.If one looks into the National Crime Records Bureau (NCRB) report of 2018 -19 the murders in the state of Bengal tops the list. The mostly murders have been given a glimpse of political vendetta, around 300 or more murders have been taken place in last one and half years which mostly belonged to the BJP and RSS workers.

As Chanakyaneeti suggests:  यस्य  स्नेहो  भयं  तस्य  स्नेहो  दुःखस्य  भाजनम्  | 

means when a person loves excessively with his or her son or gaddi then it becomes the reason of downfall of that person.

         It doesn’t indicateMamtadidi excessive love and affection towards her nephew Abhishek but it is a moral foundation for all of us to introspect.

         When a political party derail from the track of basics like fair election in the organisation at district level, care of its workers, meetings, schemes of benefits and developing the intellectual and leadership qualities of a common worker. Which all are lacking in the TMC now that is the fundamental reason of weakening of TMC day by day. From cabinet ministers, MLA’s, counsellors, state office bearers etc. have left TMC party in midway and join BJP in big number.The reason of this is a food for thought and self-introspection for TMC top leadership.

         There is deterioration of law and order and at the same time nepotism, corruption and cut money culture are rising day by day and is the most important factors by which a common worker of TMC besides voter of West Bengal have been feeling morally sabotaged.

         When MamtaDidi governed the power around 9 years back, the people of Bengal supported her to get rid from the unruly, corrupt and mis governance of communists, but people of Bengal are still struggling for the same. Non development is a big issue in the present Bengal regime. No new industry for employment, hospitals, colleges, bridges and roads have never been a priority for Manta government.

The height of hypocrisy by the Mamta government is that they have not allowed to operate the central schemes which were beneficial for the people living below poverty line (BPL) and downtrodden people of West Bengal.

         She had not allowed Ayushmanyojana of central government,by which crores of poor ailing in native of Bengal could not get  the free health benefits up to rupees 5 lakhs, she has not allowed theUjjwalayojana by which more than 10 crores of women below poverty line(BPL) received the free LPG cylinders,MamtaDidi government has not allowed Sukanyasumridhiyojana to get implemented in the state of West Bengal in which the parents of a girl child can build a fund for future education and marriage expenses for their female child, even Soubhagyayojana has not been allowed to execute in West Bengal, kisansammannidhi in which a kisangets rupees 6000 annually has not been allowed by Mamta government in West Bengal by which 60 lacs of Bengal farmers were not able to get benefited for rupees 14,000 each till date,even farmers have been devoid to get the benefit of kisan soil card also. These are some very beneficial scheme which have not been implemented by the Mamta government just for the sake of political jealousy. Mamtadidi’s appeasement policy to lure Muslim community is an open secret and talk of the town.

The slogan off MAA MAATI MANUSH has not seen the light of the day the red Maati due to brutal killing of Manush has compelled MAA to cry in West Bengal, more than 300 BJP and RSS workers have been killed in broad daylight by the TMCgoons. This could be one of the reason for not submitting the  crime records report of West Bengal to National Crime Records Bureau in the year of 2019. After 1947 the Bengal was one of the pioneer industrial state but today the industrial production of the West Bengal is at 20^th place. The GDP rank of West Bengal is at 16^th place out of 32 states. According to records Bengal is number one in non povertyeradication efforts and policies.

Overall position of West Bengal under the leadership of chief minister Mamtadidi  is very alarming  and dangerous. West Bengal government has not even given the 7^th Pay Commission to their employees.

The Mamtadidiparty has become a private limited company.  Abhishek, his wife and his sister have been summoned by CBI in the Coalscam on February 12^th of this year,  the Kolkata High Court allowed the CBI to probe the Coal scam FIR which has been registered in the month of November 2020. The Kolkata High Court in its order unambiguously directed the CBI to go for the inquiry in the case without taking prior permission from the state of West Bengal. It is high time when this quotation of Sanskrit ‘’अतिसर्वत्रवर्जयेत्’’ similar to the English proverb ‘excess of everything is bad’ squarely matches the four corners with the present situation of Mamtadidi regime in West Bengal.

राष्ट्रीय कवि संगम श्रीराम वनगमन-पथ काव्ययात्रा का संकल्प सरयू के पावन तट पर विधि विधान के साथ हवन पूजन कर किया गया। परमार्थ निकेतन के अधिष्ठाता स्वामी चिदानंद जी महाराज ने संकल्प यज्ञ किया। उनके साथ राष्ट्रीय कवि संगम के संरक्षक, आर.एस.एस. के वरिष्ठ पदाधिकारी इंद्रेश , अंतरराष्ट्रीय कलाकार बाबा सत्यनारायण मौर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश मित्तल, राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय, राष्ट्रीय कवि संगम के महामंत्री डॉ अशोक बत्रा, सह-महामंत्री एवं यात्रा संयोजक महेश शर्मा, राष्ट्रीय मंत्री सुदीप भोला, कमलेश मृदु मौर्य, क्षेत्रीय अध्यक्ष शिव कुमार व्यास, ब्रज प्रान्त संरक्षक रुचि चतुर्वेदी, म.प्र. अध्यक्ष कवि शंभू मनहर, अवध प्रान्त सलाहकार हरीश श्रीवास्तव, अध्यक्ष प्रियंका राय, बुंदेलखंड प्रान्त अध्यक्ष अजय अंजाम, अयोध्या जिला अध्यक्ष अरुण द्विवेदी, महामंत्री अनुजेंद्र तिवारी समेत अनेक कार्यकर्ताओं ने आहुतियां डाली। इसके उपरांत सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों ने सरयू की ओर अभिमुख होकर वैदिक मंत्रोच्चार से संकल्प लिया तथा अक्षत व पुष्प पुण्य सलिला सरयू की पावन धार में विसर्जित किए। 

राष्ट्रीय कवि संगम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश मित्तल ने बताया कि 2022 की मकर संक्रांति से यह यात्रा श्रीलंका से शुरू होगी और महाशिवरात्रि को अयोध्या पहुंचेगी। यात्रा का उद्देश्य है कि त्रेता युग में भगवान श्रीराम को वनवास में जिन्होंने वन में श्रीराम का सहयोग दिया था, उसी पथ पर काव्य रथयात्रा श्रीलंका से उन समस्त वनवासी बंधुओं का आभार व्यक्त करते हुए अयोध्या पहुंचेगी। यात्रा में जगह-जगह अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के साथ युवा कवियों की श्रीराम काव्य प्रतियोगिता, धार्मिक व लोक संस्कृति से जुड़े आयोजन भी होंगे | 

अयोध्या महोत्सव स्थल पर  परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद जी महाराज ने अपने उद्बोधन में काव्य यात्रा को अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप में सहयोग करने की बात कहते हुए उपस्थित जन समूह को अपने आशीर्वाद से अभिसिंचित किया । आर.एस.एस. के वरिष्ठ पदाधिकारी माननीय इंद्रेश जी, श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष चम्पत राय जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। बाबा सत्यनारायण मौर्य द्वारा मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम पर चित्र प्रदर्शनी एवं संगीतमय काव्य संध्या प्रस्तुत की गई। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन डॉ रुचि चतुर्वेदी की वाणी वन्दना से शुरू हुआ जिसका संचालन रामकिशोर तिवारी किशोर ने किया। महेश शर्मा, बाबा सत्यनारायण मौर्य, डॉ अशोक बत्रा, शम्भू सिंह मनहर, सुदीप भोला, अजय अंजाम, प्रियंका राय ‘ओमनंदिनी’ ने कवि सम्मेलन को ऊंचाईयां प्रदान की।

इस अवसर पर पूर्वी उत्तरप्रदेश (अवध, काशी, बुंदेलखंड, गौरक्ष प्रान्त) का क्षेत्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया। जिसमें सभी प्रान्तों ने अपना कार्यवृत्त निवेदित किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश मित्तल जी ने अवध और गोरक्ष प्रान्तों के संगठन में कुछ दायित्व परिवर्तन किए। सभी आगंतुक कवियों को बाबा सत्यनारायण मौर्य जी द्वारा प्रतीक चिन्ह, पुष्प गुच्छ एवं अंगवस्त्र  प्रदान कर सम्मानित किया गया तत्पश्चात जगदीश मित्तल जी ने अवध प्रांत सलाहकार श्री हरीश श्रीवास्तव एवं अयोध्या इकाई के जिलाध्यक्ष अरुण द्विवेदी और उनके सहयोगियों को इस भव्य आयोजन हेतु बधाई दी। बाबूजी के आशीर्वचन के साथ  भोजनोपरान्त सभी को प्रेमपूर्वक विदाई दी गई।

विहिप ने ज्ञापित की कृतज्ञता

विनोद बंसल (राष्ट्रीय प्रवक्ता, विश्व हिन्दू परिषद)

अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर बनने वाले भव्य मंदिर के निर्माण हेतु गत मकर संक्रांति को प्रारंभ हुए देश-व्यापी निधि समर्पण अभियान की पूर्णाहुति तो शनिवार को हो गई किन्तु अपने पीछे चिर-स्मरणीय यादें छोड़ गया। विश्व हिन्दू परिषद के केन्द्रीय कार्याध्यक्ष व इस अभियान के राष्ट्रीय संयोजक एडवोकेट आलोक कुमार ने आज कहा है कि लगभग 10 लाख टोलियों में जुटे 40 लाख समर्पित कार्यकर्ताओं के माध्यम से शनिवार को संपन्न विश्व के इस सबसे बड़े अभियान में हमने प्रांत जिला, तहसील व गाँवों के घर-घर जाकर समर्पण निधि तो प्राप्त की ही साथ ही, रामजी के प्रति श्रद्धा, विश्वास व समर्पण के भाव ने गद-गद भी कर दिया। विश्व हिन्दू परिषद हिन्दू समाज के इस उदारता, समरसता व एकात्मता पूर्ण समर्पण के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करती है।

आलोक कुमार ने कहा कि लाखों गांवों व शहरों के करोड़ों हिन्दू परिवारों ने भक्ति पूर्ण भाव से इसमें सह-भागिता की। इस अभियान में कार्यकर्ताओं को अनेकों भावुक क्षणों से गुजरना पड़ा व अनेक व्यक्तियों को अपनी क्षमता से बहुत अधिक समर्पण करते हुए देखा। रामजी के लिए अनेक भक्तों ने अपनी छल-छलाती आँखों से विनम्रता पूर्वक अर्पण किया। अनेक जगहों पर निधि समर्पण टोली की राम दूत मान कर अगवानी व सेवा हुई। इसमें भारत के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति से लेकर फुटपाथ पर सोने वाले व्यक्तियों ने अपनी पवित्र आय में से समर्पण कर स्वयं को भगवान श्रीराम से जोड़ लिया। अब यह निश्चित हो गया है कि अयोध्या में जन्मस्थान पर बनने वाला यह भव्य राम मंदिर एक राष्ट्र मंदिर का भी प्रतीक होगा। विश्व के इस सबसे बड़े महा-अभियान के आँकडों, अनुभवों व प्रेरक प्रसंगों का संकलन हो रहा है जिन्हें हम शीघ्र ही देश के समक्ष रखने का प्रयास करेंगे।

लोकेंद्र सिंह

उत्तरप्रदेश सरकार के प्रतिष्ठान उप्र हिंदी संस्थान ने वर्ष 2019 के लिए अपने प्रतिष्ठित सम्मानों/पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। विभिन्न कला विधाओं में दिए जाने वाले इन सम्मानों के अंतर्गत पत्रकारिता क्षेत्र में उत्कृष्ट अवदान के लिए स्वदेश पत्र समूह भोपाल के अध्यक्ष व प्रधान संपादक राजेन्द्र शर्मा को चुना गया है। उन्हें पत्रकारिता भूषण से सम्मानित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत दो लाख रुपए के साथ ही स्मृति चिह्न और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा।  

इसके साथ ही संस्थान का भारत-भारती सम्मान मुंबई की कवयित्री सूर्यबाला तथा हिंदी गौरव सम्मान वरिष्ठ साहित्यकार व पत्रकार तरुण विजय को प्रदान किया जा रहा है। अन्य क्षेत्रों में मध्यप्रदेश से सम्मानित होने वाली प्रतिभाओं में डॉ.कपिल तिवारी ( अवंतिबाई साहित्य सम्मान), डॉ. रामेश्वर मिश्र पंकज (महात्मा गांधी साहित्य सम्मान), डॉ. विनय  राजाराम (साहित्य भूषण सम्मान) शामिल हैं। 

पचहत्तर वर्षीय राजेंद्र शर्मा गत 54 वर्षो से पत्रकारिता के क्षेत्र में सतत सक्रिय हैं। उन्होंने पांच दशक पहले ग्वालियर में हमारी आवाज से पत्रकार के रूप में पत्रकारिता की यात्रा प्रारंभ की, जिसके बाद मात्र पच्चीस वर्ष की आयु में ही स्वदेश के संपादन का कार्यभार संभाल लिया.। इसके बाद आप इसी समूह के प्रधान संपादक बने। श्री शर्मा ने बाद में भोपाल से स्वदेश का प्रकाशन प्रारंभ कर इसका विस्तार किया। आप पिछले चार दशक से स्वदेश पत्र समूह भोपाल के प्रधान संपादक हैं। यह समूह भोपाल, रायपुर, बिलासपुर, सागर व जबलपुर से संस्करण प्रकाशित करता है। श्री शर्मा साहित्य अनुरागी भी हैं और विभिन्न सामाजिक सेवाओं में सक्रिय सहभागिता करते रहे हैं। 

पत्रकारिता की सुदीर्घ व उत्कृष्ट सेवाओं के लिए उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय का गणेश शंकर विद्यार्थी सम्मान व मध्यप्रदेश शासन का माणिकचंद्र वाजपेयी सम्मान भी मिल चुका है। इसके अतिरिक्त वे अयोध्या के पं. रामकिंकर उपाध्याय सम्मान से भी सम्मानित किए जा चुके हैं।  पत्रकारिता भूषण सम्मान उप्र के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों प्रदान किया जाएगा जो संस्थान के अध्यक्ष भी हैं।

स्वस्थ भारत अभियान के राष्ट्रीय संयोजक आशुतोष कुमार सिंह को 2021 का वाग्धारा यंग अचीवर्स अवार्ड राजभवन, महाराष्ट्र  में आयोजित सम्मान समारोह में राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी एवं पूर्व मुख्यमंत्री नारायण राणे के हाथों दिया गया। जेनरिक दवाइयों के लिए  पूरे देश में जागरूकता अभियान चलाने के लिए ‘जेनमैन’ नाम से विख्यात आशुतोष  कुमार सिंह को यह सम्मान स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए दिया गया। इस अवसर पर महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह एवं वाग्धारा के अध्यक्ष डॉ.वागीश सारस्वत भी उपस्थित रहे ।

स्वास्थ्य जागरूकता के लिए  भारत में 50 हजार किमी से ज्यादा का भ्रमण कर चुके स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशुतोष कुमार सिंह को मुंबई की संस्था वाग्धारा ने यह सम्मान दिया  है। विगत 36 वर्षों से स्वास्थ्य, शिक्षा एवं संस्कृति के संवर्धन हेतु कार्य कर रही संस्था वाग्धारा विगत पांच वर्षों से वाग्धारा नवरत्न अवार्ड, जीवन गौरव अवार्ड एवं पिछले वर्ष से वाग्धारा यंग अचीवर्स अवार्ड दे रही है। मूल रूप से बिहार के सीवान जिला के रहने वाले श्री आशुतोष को इसके पूर्व बीबीआरएफआई द्वारा ‘मेसेंजर ऑफ हेल्थ एंड वेल विइंग्स’ अवार्ड-2019 , साउथ एशिया पेसिफिक हेल्थ केयर अवार्ड-2019, तिलका मांझी राष्ट्रीय सम्मान एवं वंदेमातरम सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है।

देश-दुनिया से मिल रही है शुभकामनाएं

आशुतोष कुमार सिंह के इस उपलब्धि पर उनके गृह जिला  बिहार राज्य के सीवान में खुशियों  का माहौल है। जिला के प्रबुद्ध लोगों ने उन्हें बधाई संदेश प्रेषित किया है। उनके बड़े भाई चंद्र शेखर सिंह ने कहा कि, यह उपलब्धि सीवान ही नहीं बल्कि बिहार के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में आशुतोष का काम सराहनीय है और रजनपुरा ग्राम पंचायत की सम्पूर्ण जनता इस उपलब्धि से ख़ुद को गौरान्वित महसूस कर रही है। श्री आशुतोष की मां ने कहा कि, ‘हमार बबुआ निमन काम करत बा,आगे बढ़त बा, हमार आशीर्वाद बाबू के साथे बा।’ दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर श्री आशुतोष को देश दुनिया से शुभकामनाएं प्राप्त हो रही हैं। 

श्री आशुतोष ने इस बावत कहा कि यह सम्मान स्वस्थ भारत के साथियों को समर्पित है। पिछले 9 वर्षों से स्वस्थ भारत के सपने को साकार करने में नि:स्वार्थ भाव से जिन साथियों ने योगदान दिया है, यह सम्मान दरअसल उनका है।

समीर कौशिक

मध्यप्रदेश, झाबुआ की बेटी क्रिया शर्मा गुलमर्ग, कश्मीर में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2021 में मध्यप्रदेश का दूसरी बार प्रतिनिधित्व कर इस राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धा में 5वी रैंक प्राप्त की, ख़ास बात यह है कि कु. क्रिया को कोरोना हुआ था, वह केवल योग व संतुलित आहार से स्वस्थ होकर खेलो इंडिया में भाग लेने पहुँची केवल 1 माह के अभ्यास से उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। इसके साथ ही झाबुआ के लिए ही नहीं अपितु सम्पूर्ण प्रदेश के लिये गर्व की बात है कि केंद्रीय खेल मंत्री मा. किरण रिजिजु ने इनका फ़ोटो अपनी वॉल पर भी पोस्ट किया है। इस अवसर पर क्रिया ने कहा कि आज मैं स्वयं को सौभाग्यशाली मानती हुँ कि भारत का शीश कहे जाने वाले कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आयजन हुआ और मध्यप्रदेश की ओर से प्रतिनिधित्व करने का सुवसर मुझे प्राप्त हुआ। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के दृढ़ संकल्प व ऐतिहासिक निर्णय का ही परिणाम है कि आज हम यहाँ कश्मीर में सुरक्षित महसूस करते हुए विश्वस्तरीय खेलों में अपने प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। खेलो इंडिया जैसे आयोजनों के लिए भी मैं प्रधानमंत्री जी को कृतज्ञता ज्ञापित करती हुँ। अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगी कि “पाँव मिले चलने के ख़ातिर पाँव पसारे मत बैठो, आगे-आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो।”

पंकज झा

आनंद बक्शी साहब का गीत – ये न होता हो कोई दूसरा ग़म होना था, मैं तो वो हूं जिसे हर हाल में बस रोना था.. आंदोलनजीवी शब्द को सटीक व्याख्यायित करता है। आंदोलनजीवी अर्थात क्या? अर्थात ऐसा व्यक्ति जो इसलिए आंदोलन नहीं करता क्योंकि उसके कोई कारण होते हैं, वे हर वक़्त ऐसा कारण तलाशते रहते हैं जिससे आंदोलन हो, गोयाकि वह अपने उत्पाद के लिये कच्चा माल तलाश रहा हो। वे हर समाधान में समस्या तलाशने वाले लोग होते हैं। उनका जीवन ही समस्याओं के कारण सम्भव होता है। वे यह सोच कर भी आतंकित हो जाते होंगे कि अगर किसी दिन ‘समस्या’ न हो, तो उनका क्या होगा।

जैसे कोई अभिनेता व्यस्त रहते समय ही अगले फ़िल्म के बारे में सोचना शुरू कर देता है वैसे ही आंदोलनकारी एक-दो समस्याओं का कच्चा माल हमेशा अपनी जेब में बचा कर रखता है, ताकि उसका कारोबार चलता रहे। कुछ फ़ीलर टाइप ऐसी सदाबहार समस्याएँ भी होती है पर्यावरण टाइप, जो बेरोज़गारी के समय इनके काम आती हैं। 

एक कश्मीरी आतंकी से किसी पत्रकार ने पूछा था कि अगर कश्मीर का समाधान आपके हक़ में ही हो जाय, तो क्या आप आतंक छोड़ देंगे? कुछ क्षण चुप रहने के बाद उसका जवाब था कि – बिल्कुल नहीं। तब हमारा ‘ज़ेहाद’ दीगर मसायलों को लेकर होगा- मसलन बाबरी की शहादत का बदला लेना। ऐसा ही आश्चर्यजनक संयोग पिछले दिनों एक अख़बार में प्रकाशित आंदोलनजीविता के पर्याय योगेन्द्र यादव के लेख में दिखा। यादव ने लिखा कि – तीनों कृषि क़ानून तो ख़त्म हो ही गये हैं, किसी सरकार की आगे हिम्मत भी नहीं होगी ऐसा कोई क़ानून लागू करने की। लेकिन हमारा आंदोलन अब उस क़ानून को ख़त्म करने से काफ़ी आगे निकल चुका है। आगे जैसा कि टिकैत ने कहा था – कि अब उनका आंदोलन क़ानून नहीं सरकार वापसी के लिये है। आंदोलनजीवी वो हैं, जैसा कि संयोग से ही एक भाषण में कांग्रेस सीईओ राहुल गांधी कह बैठे थे – उन्हें हर जवाब का सवाल चाहिये।

26 फरवरी को पुण्य तिथि के उपलक्ष पर

डॉ विवेक आर्य

क्रांतिकारी वीर सावरकार का स्थान भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना ही एक विशेष महत्व रखता है। सावरकर जी पर लगे आरोप भी अद्वितीय थे उन्हें मिली सजा भी अद्वित्य थी। एक तरफ उन पर आरोप था कि अंग्रेज सरकार के विरुद्ध युद्ध की योजना बनाने का, बम बनाने का और विभिन्न देशों के क्रांतिकारियों से सम्पर्क करने का तो दूसरी तरफ उनको सजा मिली थी पूरे 50 वर्ष तक दो सश्रम आजीवन कारावास। इस सजा पर उनकी प्रतिक्रिया भी अद्वितीय थी कि ईसाई मत को मानने वाली अंग्रेज सरकार कब से पुनर्जन्म अर्थात दो जन्मों को मानने लगी। वीर सावरकर को 50 वर्ष की सजा देने के पीछे अंग्रेज सरकार का मंतव्य था कि उन्हें किसी भी प्रकार से भारत अथवा भारतीयों से दूर रखा जाये। जिससे वे क्रांति की अग्नि को न भड़का सके। सावरकर के लिए शिवाजी महाराज प्रेरणा स्रोत थे। जिस प्रकार औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को आगरे में कैद कर लिया था उसी प्रकार अंग्रेज सरकार ने भी वीर सावरकर को कैद कर लिया था। जैसे शिवाजी महाराज ने औरंगजेब की कैद से छुटने के लिए अनेक पत्र लिखे उसी प्रकार से वीर सावरकर ने भी अंग्रेज सरकार को पत्र लिखे। जब उनकी अंडमान की कैद से छुटने की योजना असफल हुई, जब उसे अनसुना कर दिया गया। तब वीर शिवाजी की तरह वीर सावरकर ने भी कूटनीति का सहारा लिया क्यूंकि उनका मानना था अगर उनका सम्पूर्ण जीवन इसी प्रकार अंडमान की अँधेरी कोठरियों में निकल गया तो उनका जीवन व्यर्थ ही चला जायेगा। इसी रणनीति के तहत उन्होंने सरकार से सशर्त मुक्त होने की प्रार्थना की, जिसे सरकार द्वारा मान तो लिया गया। उन्हें रत्नागिरी में 1924 से 1937 तक राजनितिक क्षेत्र से दूर नज़रबंद रहना था। विरोधी लोग इसे वीर सावरकर का माफीनामा, अंग्रेज सरकार के आगे घुटने टेकना और देशद्रोह आदि कहकर उनकी आलोचना करते हैं जबकि यह तो आपातकालीन धर्म अर्थात कूटनीति थी।

मुस्लिम तुष्टिकरण को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने अंडमान द्वीप के कीर्ति स्तम्भ से वीर सावरकर का नाम हटा दिया और संसद भवन में भी उनके चित्र को लगाने का विरोध किया। जीवन भर जिन्होंने अंग्रेजों की यातनाये सही मृत्यु के बाद उनका ऐसा अपमान करने का प्रयास किया गया। उनका विरोध करने वालों में कुछ दलित वर्ग की राजनीती करने वाले नेता भी थे। जिन्होंने अपनी राजनीतिक महत्वकांशा को पूरा करने के लिए उनका विरोध किया था। दलित वर्ग के मध्य कार्य करने का वीर सावरकर का अवसर उनके रत्नागिरी प्रवास के समय मिला। 8 जनवरी 1924 को सावरकर जी रत्नागिरी में प्रविष्ट हुए तो उन्होंने घोषणा कि की वे रत्नागिरी दीर्घकाल तक आवास करने आए है और छुआछुत समाप्त करने का आन्दोलन चलाने वाले है। उन्होंने उपस्थित सज्जनों से कहाँ कि अगर कोई अछूत वहां हो तो उन्हें ले आये और अछूत महार जाति के बंधुयों को अपने साथ बैल गाड़ी में बैठा लिया। पठाकगन उस समय में फैली जातिवाद की कूप्रथा का सरलता से आंकलन कर सकते है कि जब किसी भी शुद्र को सवर्ण के घर में प्रवेश तक निषेध था। नगर पालिका के भंगी को नारियल की नरेटी में चाय डाली जाती थी। किसी भी शुद्र को नगर की सीमा में धोती के स्थान पर अंगोछा पहनने की ही अनुमति थी। रास्ते में महार की छाया पड़ जाने पर अशौच की पुकार मच जाती थी। कुछ लोग महार के स्थान पर बहार बोलते थे जैसे की महार कोई गाली हो। यदि रास्ते में महार की छाया पड़ जाती थी तो ब्रह्मण लोग दोबारा स्नान करते थे। न्यायालय में साक्षी के रूप में महार को कटघरे में खड़े होने की अनुमति न थी। इस भंयकर दमन के कारण महार समाज का मानो साहस ही समाप्त हो चूका था।

इसके लिए सावरकर जी ने दलित बस्तियों में जाने का, सामाजिक कार्यों के साथ साथ धार्मिक कार्यों में भी दलितों के भाग लेने का और सवर्ण एवं दलित दोनों के लिए पतितपावन मंदिर की स्थापना का निश्चय लिया गया। जिससे सभी एक स्थान पर साथ साथ पूजा कर सके और दोनों के मध्य दूरियों को दूर किया जा सके।

1. रत्नागिरी प्रवास के 10-15 दिनों के बाद में सावरकर जी को मढ़िया में हनुमान जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला। उस मंदिर के देवल पुजारी से सावरकर जी ने कहाँ की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में दलितों को भी आमंत्रित किया जाये।जिस पर वह पहले तो न करता रहा पर बाद में मान गया। श्री मोरेश्वर दामले नामक किशोर ने सावरकार जी से पूछा कि आप इतने साधारण मनुष्य से व्यर्थ इतनी चर्चा क्यूँ कर रहे थे? इस पर सावरकर जी ने कहाँ कि

“सैंकड़ों लेख या भाषणों की अपेक्षा प्रत्यक्ष रूप में किये गए कार्यों का परिणाम अधिक होता है। अबकी हनुमान जयंती के दिन तुम स्वयं देख लेना।”

2. 29 मई 1929 को रत्नागिरी में श्री सत्य नारायण कथा का आयोजन किया गया जिसमे सावरकर जी ने जातिवाद के विरुद्ध भाषण दिया जिससे की लोग प्रभावित होकर अपनी अपनी जातिगत बैठक को छोड़कर सभी महार- चमार एकत्रित होकर बैठ गए और सामान्य जलपान हुआ।

3. 1934 में मालवान में अछूत बस्ती में चायपान , भजन कीर्तन, अछूतों को यज्ञपवीत ग्रहण, विद्यालय में समस्त जाति के बच्चों को बिना किसी भेदभाव के बैठाना, सहभोज आदि हुए।

4. 1937 में रत्नागिरी से जाते समय सावरकर जी के विदाई समारोह में समस्त भोजन अछूतों द्वारा बनाया गया जिसे सभी सवर्णों- अछूतों ने एक साथ ग्रहण किया था।

5. एक बार शिरगांव में एक चमार के घर पर श्री सत्य नारायण पूजा थी जिसमे सावरकर जो को आमंत्रित किया गया था। सावरकार जी ने देखा की चमार महोदय ने किसी भी महार को आमंत्रित नहीं किया था। उन्होंने तत्काल उससे कहाँ की आप हम ब्राह्मणों के अपने घर में आने पर प्रसन्न होते हो पर में आपका आमंत्रण तभी स्वीकार करूँगा जब आप महार जाति के सदस्यों को भी आमंत्रित करेंगे। उनके कहने पर चमार महोदय ने अपने घर पर महार जाति वालों को आमंत्रित किया था।

6. 1928 में शिवभांगी में विट्टल मंदिर में अछुतों के मंदिरों में प्रवेश करने पर सावरकर जी का भाषण हुआ।

7. 1930 में पतितपावन मंदिर में शिवू भंगी के मुख से गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ ही गणेशजी की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की गई।

8. 1931 में पतितपावन मंदिर का उद्घाटन स्वयं शंकराचार्य श्री कूर्तकोटि के हाथों से हुआ एवं उनकी पाद्यपूजा चमार नेता श्री राज भोज द्वारा की गयी थी। वीर सावरकर ने घोषणा करी की इस मंदिर में समस्त हिंदुओं को पूजा का अधिकार है और पुजारी पद पर गैर ब्राह्मण की नियुक्ति होगी।

इस प्रकार के अनेक उदहारण वीर सावरकर जी के जीवन से हमें मिलते है जिससे दलित उद्धार के विषय में उनके विचारों को, उनके प्रयासों को हम जान पाते हैं। सावरकर जी के बहुआयामी जीवन के विभिन्न पहलुयों में से सामाजिक सुधारक के रूप में वीर सावरकर को स्मरण करने का मूल उद्देश्य दलित समाज को विशेष रूप से सन्देश देना है। जिसने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए सवर्ण समाज द्वारा अछूत जाति के लिए गए सुधार कार्यों की अपेक्षा कर दी है। और उन्हें केवल विरोध का पात्र बना दिया हैं।

वीर सावरकर महान क्रांतिकारी श्याम जी कृष्ण वर्मा जी के क्रांतिकारी विचारों से लन्दन में पढ़ते हुए संपर्क में आये थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा स्वामी दयानंद के शिष्य थे। स्वामी दयानंद के दलितों के उद्धार करने रूपी चिंतन को हम स्पष्ट रूप से वीर सावरकर के चिंतन में देखते हैं।

नेशनल रायफ़ल एसोसिएशन के 23 वें मप्र स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में फन रायफ़ल क्लब भोपाल के 7 शूटर्स ने प्री-नेशनल के लिए क्वालीफाई किया है ।  इंदौर के एमराल्ड हाइट्स इंटरनेशनल स्कूल के इंडोर शूटिंग रेंज में आयोजित 10 मीटर एअर रायफ़ल और पिस्टल श्रेणी में शफ़ीक़ खान शूटिंग रेंज में कोच मोहम्मद बिलाल खान और इदरीस खान के निर्देशन में प्रैक्टिस करने वाले 18  शूटर्स सहित प्रदेश भर के लगभग 250 शूटर्स ने विभिन्न आयु वर्ग में भाग लिया था । जिसमें यहां के 7 खिलाड़ियों का चयन आगामी मार्च में होने वाले वेस्ट जोन प्री-नेशनल चैंपियनशिप के लिए हुआ है ।

अमिर हुसैन, अभिनव देशमुख,प्रणव बिरोका,प्रगति ठाकुर, ज़ेदान अंसारी, कृष्णा साहू, (सभी 10 मीटर एअर रायफ़ल ) और मोहम्मद अली अंसारी  (10 मीटर एअर पिस्टल ) ने अलग-अलग आयु श्रेणी में इस चैपियनशिप को क्वालीफाई किया है ।

सभी खिलाड़ियों को क्लब के संरक्षक शफ़ीक़ खान ने बधाई एवं आगामी चैंपियनशिप के लिए शुभकामनाएं दी है।

 Sanjeev Uniyal

(Advocate Supreme Court of India)

Life without liberty and society without safety is like eyes without vision, ears without hearing power, Mind without thinking faculty and lips without smile.

On 25 of February 2020 a group of unruly, uncivilized, barbarous and dangerous mob transcripted a brutal story by killing more than 50 Hindus in North East Delhi riots . Which speaks volume about the intolerant, insensitive and unconstitutional temperament of so called minority community it doesn’t reflect that this kind of behavior could be correlated with the act of minority community in the heart of the capital of Bharat . In the global scenario it has been 180 degree reverse means majority community of other countries punished the minorities by signifying there numerological dominance.

The fundamental difference between rioters and murders have been unambiguously elaborated in criminal jurisprudence under constitution of India. Whereas in the eyes of the law it has been provided with separate provisions for punishment.

Riot is an offence against the public peace and good order, conspiracy to riot is also a separate offence. In one case the leader of a small Marxists group took to the streets preaching revolution and organized resistance to lawful authority. Cursing the police, he spoke about how to fight and kill them. Generally advocated violent means to gain political ends. The court laid down law and rule of the land is that the person who agrees with another to organize future riots and who commits an ‘overt’ act in conformity with the agreement is guilty not of riot, but of conspiracy to riot.

  The ‘Riots’ are the most dangerous, barbarous and a blot on the civilisation. The Delhi’s heated riots in a pre planned manner was an act of nefarious designs. On 25th Feb 2020 the Uttrakhand’s gullible young boy aged 20 years Dilbar Singh Negi had to fell victim to the brutality of anti Hindu riots.

Dilbar Singh Negi was burnt alive by a mob of rioters belonging to a community, while he was taking a nap inside a sweet shop in Shiv Vihar, North East Delhi. Who was demanding roll back of CAA. Dilbar Singh Negi came only 6 months ago from Uttrakhand to meet his livelihood, leaving behind his old age parents and brother at the remote village of Uttrakhand.

In the picture on social media one can see the burnt body of deceased Dilbar Singh Negi. The rioters after cutting Dilbar Singh Negi’s hands and feet, threw rest of his body into the fire. Dilbar used to work in a sweet shop at Shiv Vihar. Dilbar Singh Negi was from Thalisan block of district Pauri GarhwalDilbar’s younger brother who is a student, came all the way from Garhwal hills was shaken from head to toe and told that “he is unable to think how he will handover the dead body of his elder brother to his old ailing parents back in Uttrakhand”. Delhi Police has registered an FIR against these Jehadis, since “every cloud has a silver lining”.

Liberty is to the collective body what health is to every individual’s body. Without health no pleasure can be tasted by man, without liberty no happiness can be enjoyed by the society.

These hated crimes by a particular community against Hindus was pre-planned and pre-determined. It has been established with the FIR’s and then charge-sheet has been filed against the AAP counselor Tahir Hussain and 14 others in Karakardooma court of Delhi. This charge-sheet was in co-relation with the riots that took place in the Chand Bagh area of North-east Delhi on 24th and 25th February of this year. Delhi Police further enunciated in the said charge-sheet that on January 8th almost a month before February, North-east Delhi riots, Tahir Hussain met with Former JNU student Umer Khalid and Khalid Saifi and united against Hate at Shaheen Bagh Anti- CCA protest, and Umer asked Tahir “ to be prepared for something big/ riots at the time of TRUMP’s visit”. He and other PFI members will help ( Hussain financially ). Then the chief mastermind who organised the violence in the region for which Tahir Hussain has received Rs. 1.30 crores, his brother and 15 others also have been named as accused.

Police further elaborated in charge-sheet that Tahir Hussain got his pistol released from Khajuri Khas police station, just before the riots started and didn’t give any satisfactory reply for the same. He has to answer where are his live 14 cartridges also. Chand Bagh was the worst hit area where IB staffer Ankit Sharma was also found murdered in a drain. Here in Jaffrabad riots case also the Delhi Police filled charge-sheet on June 2nd. Natasha Narwal and Devan Gana Kalita of “Pinjara Tod” group have been accused and arrested. They both were also a part of longer conspiracy and were found to be hand in glove with the India against Hate group as Umer Khalid. It was a targeted attack on Hindu community. The Hindu community was totally unaware about the attack while the attackers belonging to the Muslim community pre-planned not only the man power and other resources but also the timing as well.

Whereas the culture of Bharat clearly gives us direction by way of Bhrtrihari’s Niti Shatak which as follows:

अयं निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम् |

 उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम् ||

Meaning

The person with narrow minded outlook thinks that he is mine, he is my enemy, But a person with a golden heart thinks…everyone on the earth is his brother.

The said factual information have been shared by the various independent social workers and other organisations like ‘GIA- Group of Intellectuals and Academicians’ and ‘Call For Justice’ another group of intellectuals.

As per the report of GIA there is not an iota of doubt that this riot is a tragic outcome of a planned and systemic radicalisation of minorities with a left Urban Naxal network operating in universities of the capital. The very presence of Jihadi organisations, like PFI (Popular Front of India ) at Dharna sites have been established by the fact finding team of GIA. The recommendation observed by various independent fact finding teams, thereby corroborating the same factual matrix in the charge-sheet filed by Delhi-Police on June 1st and 2nd. The needles of the clock are interlinked with each other, one moves with a greater speed then the other needle which moves slowly. The modus of operandi in these anti Hindu riots has the same pattern, as Tahir Hussain, Abdul Khalid, Gul Fisha, Shifa Ur Rehman etc. Have executed the riots on the ground level in conspiracy with bigger fishes having remote with International Jehadi and Urban naxal support like, Harsh Mander, Rajdeep Serdesai, Yogender Yadav etc.

The various Stringent steps have to be taken by the Central Government to handle these dangerous Anti- National acts so that the majoritarian society who is very peaceful, progressive, educated and civilised should not be penalised for no wrong.

 The Bharatiya point of view in this context is squarely matching with four corners of this present

situation,

 every man on the Earth has the right to be educated and

live healthy.

And “अहिंसा परमो धर्मः” Meaning Non-violence is the ultimate duty.

Last year on 25 February 2020 this episode of violent mob lynching brutal murder and mass killing of Hindu’s took place in the boarder day light in the presence of media persons, police and other authorities which can be witnessed through the various videos Available in the social media. We hope that highest democratic values of this ancient country Bharat shall be maintain by each and every citizen in the future, so that the ambition to become vishawguru could be achieved in no time and justify the sholaka

“sarve bhavantu sukhinah Vasudhaiva Kutumbakam”

पद्मश्री से अलंकृत अशोक चक्रधर ने किया सच्चिदानंद जोशी की पुस्तक का लोकार्पण

प्रख्यात संस्कृतिकर्मी और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव डा. सच्चिदानंद जोशी की रम्य रचनाओं की पुस्तक ‘ जिंदगी का बोनस’ का लोकार्पण इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में पद्श्री से अलंकृत प्रख्यात व्यंग्यकार अशोक चक्रधर ने किया। इस मौके पर पद्मश्री से सम्मानित नृत्यांगना शोभना नारायण, भारतीय जनसंचार संस्थान के महानिदेशक प्रो.संजय द्विवेदी, कथाकार अल्पना मिश्र, प्रभात प्रकाशन के प्रभात कुमार विशेष रूप से उपस्थित थे।

    समारोह को संबोधित करते हुए आईआईएमसी के महानिदेशक प्रो.संजय द्विवेदी ने कहा कि लेखक की सह्दयता ने जिंदगी की बहुत साधारण घटनाओं को ‘जिंदगी का बोनस’ बना दिया है,यह किताब संवेदना के धागों से बुनी गई है। लेखक की यही संवेदना, आत्मीयता और आनंद की खोज इस पुस्तक का प्राणतत्व है। प्रो. द्विवेदी ने कहा कि श्री जोशी बहुमुखी प्रतिभासंपन्न और सह्दय व्यक्ति हैं, उनके इन्हीं गुणों का विस्तार इन रम्य रचनाओं में दिखता है। इस संग्रह की एक रचना ‘इफ्तार’ उनकी संवेदना का सच्चा बयान है। श्री जोशी की खासियत है कि वह सबको साथ लेकर चलते हैं, एक अच्छे संगठनकर्ता भी हैं, जहां जाते हैं अपनी दुनिया बना लेते हैं। सबको जोड़ कर रखते हैं।

 दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी की प्राध्यापक और लेखिका अल्पना मिश्र  ने कहा कि इस पुस्तक के बहाने हिंदी साहित्य को एक अनूठा गद्य मिला है। जिसमें ललित निबंध, रिपोर्ताज, कथा, निबंध चारों के मिले-जुले रूप दिखते हैं। इन रम्य कथाओं में विविधता बहुत है और इनका भरोसा एक सुंदर दुनिया बनाने में है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के उपन्यासकार विलियम फॉल्कनर का कहना था कि हर किताब में एक फ्रोजन टाइम होता है। पाठक के हाथ में आकर वह बहने लगता है। घटनाएं जीवंत हो उठती है। इन रचनाओं में जिंदगी के छोटे-छोटे किस्से हैं मगर सरोकार बड़े हैं।

      अशोक चक्रधर ने इस कृति को हिंदी साहित्य के लिए बोनस बताया और कहा कि देश की मिली-जुली संस्कृति और संवेदना का इसमें दर्शन है, यही भावना प्रमोदक है। संवेदन तंत्रिका को झंकृत कर जाती है। इनकी कहानियों की प्रेरणा उनके सौंदर्य अनुभूति को दर्शाती है। जब मन-मस्तिष्क सुरम्य हो तभी आप रम्य रचनाएं लिख पाते हैं। ये सारी कहानियां खुशियां प्रदान करती हैं। सकारात्मकता से भरपूर हैं यह कहानियां पहले आपकी चेतना को टटोलती है और फिर बोलती हैं।

      कार्यक्रम की अध्यक्ष प्रसिद्ध नृत्यांगना शोभना नारायण ने कहा कि लघु कथा के इस संग्रह में चिंतन और मनन दिखाई देता है। सामान्य घटनाओं से निष्कर्ष निकालना और सीख लेना मानवीयता, सूक्ष्मता, सूझबूझ और जीवन जीने का साहस भी इसमें दिखाई देता है। साथ ही साथ रसास्वादन भी है। ये रचनाएं ज्ञानवर्धक भी हैं। कौन किस कहानी से क्या सीख ले जाता है लेखक ने यह सूक्ष्मता दिखाई है।

 इस मौके पर श्री सच्चिदानंद जोशी ने लेखकीय वक्तव्य दिया और अपनी दो कहानियों का पाठ भी किया।  कार्यक्रम का संचालन श्रुति नागपाल और आभार ज्ञापन मालविका जोशी ने किया। 

अर्पित जैन

दिल्ली दंगों की बरसी पर कॉल फॉर जस्टिस की तरफ से एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रभात प्रकाशन द्वारा प्रकाशित पुस्तक दिल्ली दंगे साजिश का खुलासा का विमोचन किया गया। पुस्तक में विस्तार से पिछले साल पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के बारे में लिखा गया है। 

पुस्तक में बताया गया है कि किस तरह से साजिश के तहत दंगे भड़काए गए। पहले सत्र का संचालन डॉ. जसपाली चौहान ने किया। मंच पर वरिष्ठ अधिवक्ता मोनिका अरोड़ा, अधिवक्ता नीरज अरोड़ा, पत्रकार आदित्य भारद्वाज मौजूद थे। कॉल फॉर जस्टिस के संयोजक नीरज अरोड़ा ने दिल्ली दंगों की प्लानिंग और उसको करने के कारणों के बारे में विस्तार से बताया। मोनिका अरोड़ा ने कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि जिस तरह दिल्ली दंगे भड़काए गए। उसी तरह इस साल कृषि कानूनों को लेकर भी किसानों को भड़काया जा रहा है। ग्रेटा थनबर्ग  की टूलकिट यदि बाजार में नहीं आई होती तो फिर से दिल्ली दंगों जैसी स्थिति पैदा हो सकती थी। यह शुक्र है कि इस बार ऐसा नहीं हो पाया है। दिल्ली दंगों और किसान आंदोलन के बीच काफी समानता है। दोनों में एक ही तरह का नेतृत्व काम कर रहा था। इन दोनों आंदोलनों में कई चेहरे एक जैसे हैं। पत्रकार आदित्य भारद्वाज ने बताया कि वो खुद उस इलाके में रहते हैं जहां ये दंगे हुए थे। उनके मुताबिक दंगों की प्लानिंग बहुत ही बेहतर तरीके से की गई थी। दंगा उस समय शुरू किया गया, जबकि घरों में पुरूष नहीं थे। जबकि जिन दुकानों और जगहों पर हमला किया जाना था, वो पहले से ही तय किया गया था। उसके लिए सारे हथियारों को भी बंदोबस्त भी किया गया था।

पुस्तक के लेखक मनोज वर्मा ने बताया कि दिल्ली दंगों की साजिश एक अंतरराष्ट्रीय साजिश थी। जिसको कई महीनों पहले प्लान कर लिया गया था। पुस्तक के अन्य लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता संदीप महापात्रा ने बताया कि जब कोर्ट में सीएए को लेकर 150 से ज्य़ादा पिटिशन लगी हुई थी। तो उस समय योजनाबद्ध तरीके से दंगे कर कानून को प्रभावित करने की कोशिश थी।

न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) प्रमाेद कोहली ने भावुक होते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर से होने के नाते वह जानते हैं कि दंगा क्या होता है। बहन-बेटियों की अस्मत लूटी गई। लोगाें की हत्याएं हुईं। दिल्ली दंगा पीड़ितों की दास्तां सुन कर ऐसा लग रहा है कि इनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा है। हम न्याय के लिए संबंधित लोगो तथा आर्थिक सहायता के लिए सरकार तक इनकी बात पहुंचाएंगे। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एमसी गर्ग ने कहा कि अगर पीड़ित परिवार अपनी समस्याओं की रिपोर्ट “कॉल फार जस्टिस’ को भेजें तो हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे। आईपीएस बोहरा – पीड़ित को अगर लगता है की दबाब में बयान लिया गया है तो वो अपना बयान बदल सकते हैं।

गंगा महतो

“अहिंसा परमो धर्म:” …. इस वाक्य को इतना दोहराया गया इतना दोहराया कि लोग इसे ही सच मान बैठे.. ‘अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है… अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है!’ बारंबार बारंबार और बारंबार बस यही। और ये जब ख्याति प्राप्त व्यक्ति/व्यक्तियों के मुंह से निकलता है न तो फिर परम वाक्य बन जाता है और प्रमाणित भी। उसके बाद के लोग बस इसी चीज को कोट करेंगे कि देखिये इन्होंने क्या कहा था सो!! और हम उसकी अहवेलना कर रहे है/करेंगे ?? 

“अहिंसा परमो धर्मः धर्म हिंसा तथैव च” … कौन जानता है इस पूर्ण वाक्य को ??? आधे अधूरे वाक्य ने कितना कुछ कबाड़ किया हिंदू समाज का उसका अंदाजा भी है ?? पंगू और नपुंसक बना दिया इस आधे-अधूरे वाक्य ने। क्योंकि इसे प्रमाणित व्यक्ति ने ठप्पा मार दिया।। और इसके बाद धर्म सम्मत हिंसा करना भूल गए लोग।। घर में जहाँ तलवार,भाला,फरसा,कटार,तीर-कमान आदि-आदि बड़े कॉमन हुआ करते थे वहाँ अब ढंग का एक सब्जी काटने का चाकू न मिलेगा।.. मुर्गी के खून देख कर उल्टी करने लगते है तो कई फिट हो जाते है।.. बस इस एक आधे-अधूरे सेंटेंस के कारण।

ये आधे-अधूरे वाक्य और उसका इंटरप्रेटेशन कितना घातक होता है ये हम समझने वालों में से नहीं है। कीमत चुका कर भी समझ नहीं आता हमें।

चुनाव के पहले और अब तक ये सीएम बड़े-बड़े प्लेटफॉर्म पे एकदम एक बात बोलते हैं “आदिवासी हिंदू नहीं है!” “आदिवासी न कभी हिंदू था और न है और न रहेगा!” और ऐसे ही डॉट डॉट डॉट .. बहुत खूब।.. ये वाला तुर्रम पहले भी था लेकिन बस छोटे पैमाने पे और मिशनरियों के गोद में पलने वाले चंद क्रिप्टो बुद्धिजीवियों के मुख पे और उनके चेला-चपाटियों के। लेकिन अब राज्य के मुखिया के मुखारबिंद से ऐसे बोल निकल रहे हैं और लगातार निकल रहे है भले ही ये अपने घर में हवन कराए,माता रानी का आरती उतारे, भोलेनाथ का पूजा करे और ऐसे ही डॉट डॉट लेकिन बड़े प्लेटफार्म पे यही वाक्य दुहरायेंगे कि आदिवासी हिंदू नहीं है।

और फिर सारा नैरेटिव इसी पे सेट हो जाता है.. सारा ज्ञान सिर्फ और सिर्फ इसी पे केंद्रित रहेगा.. इसके अलावे कोई और चर्चा नहीं होगा। और लोग बस इसी में उलझेंगे और इसी को सच/झूठ मान कर मत्था फोड़वल करेंगे।.. ये आधा अधूरा वाक्य ही पूर्ण वाक्य बन जायेगा और यही सच हो जाएगा।

जब से इसे सुन रहा हूँ तब से बस एक ही रट लगाए बैठा है कि “आदिवासी हिंदू नहीं है” .. अरे भाई इसी पे लटके रहोगे या इसके भी आगे कुछ बोलना है ?? आदिवासी हिंदू नहीं है तो आदिवासी क्रिश्चन भी नहीं है,आदिवासी मुस्लिम भी नहीं है।… पूरा बोलो न .. और खुल के बोलो। ये हिन्दू-हिन्दू पे आ के अटक क्यों जाते हो ?? मुस्लिम आदिवासी जहां है वहाँ है लेकिन सबसे ज्यादा इस मंत्र (आदिवासी हिन्दू नहीं है) से किसको फायदा हो रहा ?? निश्चय ही क्रिश्चन मिशनरियों को.. इसकी बात ही कहीं नहीं है.. और सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं लोगों से है।.. एक भी बड़े प्लेटफार्म पे इसकी बात नहीं होती और न कोई करना चाहता है क्योंकि ये सारा प्रोपेगैंडा मिशनरियों का ही तो है। ये मिशनरी “आदिवासी हिंदू नहीं है” का नारा इस कदर बुलंद करेंगे कि इसके आगे-पीछे का किसी को भी सुझाई-बुझाई नहीं देगा और इसी को सत्य मान लेंगे.. जैसे “हिंसा तथैव च” किसी को दिखाई नहीं देता और इसके पहले वाला को ही लोग सत्य मान बैठे हैं।

अयोध्या में चल रहे निर्माण कार्य हेतु विश्व की अग्रणी सहकारी संस्था इफको ने 2.51 लाख भेट किये। श्रद्धा से साथ सम्पूर्ण इफको परिवार की ओर से इस पूण्य कार्य के लिए योगदान है। इफको के अध्यक्ष श्री बलविंदर सिंह नकई जी के साथ इफको के उपद्यक्ष श्री दिलीपभाई संघणी, प्रबंध निदेशक श्री उदय शंकर अवस्थी, सं० प्रबंध निदेशक श्री राकेश कपूर, निदेशक (मानव संसाधन एवं विधि) श्री आर पी सिंह तथा विपणन निदेशक श्री योगेन्द्र कुमार ने मिलकर इफको निदेशक मंडल की ओर से श्री राम जनमभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से सप्रेम 2.51 करोड़ का चेक भेट किया। ये चेक विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख श्री आलोक कुमार और टीम को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की उपस्थिति में सौंपा।

ज्ञात हो कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 05 अगस्त, 2020 को अयोध्या में प्रभु श्री राम के जन्म स्थल पर मंदिर निर्माण कार्य के लिए भूमि पूजन किया था। इफको सहकारिया, किसानों व लोक मानस की भलाई हेतु अलग-अलग कार्य करती रहती है। पिछले वर्ष इफको ने कोविड महामारी से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री केयर फड़ में 25 करोड़ का योगदान दिया था। इसके साथ-साथ इफको ने कोविड महामारी के दौरान देश भर में ‘इफको फाइट करोना – ब्रेक दी चैन’ की एक विशेष अभियान पूरे भारतवर्ष में चलाया था। साथ ही देश भर में ठंड के दौरान गरीबों में कंबल का वितरण करवाया गया था।

इफको पूरे भारत में किसानों को शिक्षित करने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने हेतु कई शैक्षिक कार्यक्रमों और गतिविधियों का आयोजन करता आ रहा है । इन कार्यक्रमों में संतुलित प्रजनन, गाँव को गोद लेना, कृषि विश्वविद्यालयों और अनुसंधान संस्थानों के लिए किसानों का दौरा, किसानों की बैठकें, फसल सेमिनार, स्टेटिक / मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशाला आदि शामिल हैं। इफको किसानों के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के हेतु विभिन्न गतिविधियाँ करता है जैसे : सूखे की आशंका वाले क्षेत्रों में चारा की आपूर्ति, पशु चिकित्सा जांच और दवाइयों का वितरण, स्वास्थ्य शिविर, स्वच्छ पेयजल सुविधा, वाटरशेड विकास और किसानों के बच्चों की स्कूली शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता। इफको ने ग्रामीण समुदायों की कला और संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान देता आ रहा है।

राजीव रंजन प्रसाद

ग्रेटा थनबर्ग का टूलकिट चर्चा में है लेकिन इसी के दृष्टिगत “वैश्विक नक्सलतंत्र” की नहीं पर्यावरण की चर्चा करनी आवश्यक है। भारत के भीतर होने वाली किसी भी अलगाववादी गतिविधि और उसके संचालन का मैकेनिज्म समझना है तो यही टूलकिट आजमायें, उदाहरण के लिये साझा किये गये दस्तावेज में किसान आंदोलन शब्द को काट कर नक्सलवाद जोड दें आपको देश-विदेश मेंउसके समर्थन में होने वाले कार्यक्रमों, अभियानों और गतिविधियों से कडियाँ जोडने मे मिनट नहीं लगेगा। बहरहाल टूलकिट और इसके भारतीय वामपंथी कलमखोरों की बात फिर कभी, ग्रेटा थनबर्ग से उसका ही प्रश्न पूछने की इच्छा है “हाउ डेयर यू?” 

ग्रेटा थनबर्ग के एन्वायरन्मेंटल एक्टिविज्म को एक सत्यकथा के आलोक में आपके सामने रखता हूँ। बात लगभग दस वर्ष पुरानी है। उन दिनों पर्यावरण के विषय “नेशनल एंवायरंवमेंट अपीलेट अथारिटी” के सम्मुख रखे जाते थे। अपने कार्य के सिलसिले में पर्यावरण कोर्ट निरंतर जाना होता था। वहीं उनसे पहली बार मुलाकात हुई थी। [ व्यक्ति का नाम इसलिये नहीं ले रहा हूँ क्योकि मैं एक लेखक हूँ मेरा काम घटना का विश्लेषण करना है उसे समाचार की तरह प्रस्तुत करना नहीं है।] शरीर पर कुर्ता, जिसमे पीछे की ओर पैबन्द लगा था। धोती मैली थी। उन्होने जो चश्मा पहना हुआ था वह एक हिस्से से फूटा हुआ था। मैं आदर से नतमस्तक हो गया। मुझे लगा कितना महान व्यक्ति है जिसे अपनी कोई परवाह नहीं; समाज के लिये जी रहा है। तकनीकी विषय पर उन्हे जिरह करने की अनुमति मिली थी और हल्के से झुकी कमर और दयनीय आवाज में “जन-जंगल-जमीन” पर एसी एसी दलीलें उन्होंने दीं कि यकीन मानिये दिल से मैं उनका भक्त हो गया था। वे कोर्ट आते थे तो साथ कुछ धोती-खादी वाले तथा कुछ ग्रामीण होते थे।

जज ने दलील सुनने के वाद विवादित स्थल को देखने की इच्छा जाहिर की। मेरा सौभाग्य कि कमीटी में मैं भी था और हम घटनास्थल पर पहुँचे। पास ही उन एक्टिविस्ट का मकान था। वहाँ पहुँच कर जैसे ही उन्हें मैने देखा मेरे बिम्ब धरे रह गये। पैंट-शर्ट पहनना कोई बुरी बात नहीं, नये फ्रेम का चश्मा भी पहना जा सकता है कोई बुराई नहीं। उनका मकान नदी के किनारे किसी रिसोर्ट की तरह था उसमें भी कोई बुराई नहीं।……लेकिन लेखक क्या करे उसे तो विषय कुरेदता है, इसलिये अपनी आदत के अनुसार शाम को जब पूरी कमेटी गेस्ट हाउस में थी मैं एक चौपाल में लगी मजलिश के बीच बैठ कर बात करने लगा। पता लगा कि जहाँ वह रिसोर्ट-नुमा मकान बना है वह जमीन एक विधवा की थी जिसे अपनी दबंगई तथा कानून की जानकारी के कारण उस एक्टिविस्ट ने अपने नाम करा लिया। विधवा और उसके बच्चे इतना सामर्थ तथा ज्ञान नहीं रखते थे कि कानून समझें या कानूनी लड़ाई लड़ सकें। सालों जमीन उसके कब्जे में रही फिर ‘एक्स-पार्टी निर्णय’ एक्टिविस्ट के पक्ष में हो गया तथा अब एक बढ़िया सा मकान नदी के किनारे….। अंत में बहुत मामूली “मुआवजा” दे कर विधवा से पिंड भी छुडा लिया था भाई साहब ने।…..। यहाँ आ कर मैने समझा कि एक्टिविज्म शब्द सुनते ही अभिभूत नहीं हो जाना चाहिये। हर इंकलाब-जिन्दाबाद चीखने वाले चेहरे के पीछे सही जुनून और सही मक्सद हो, कोई आवश्यक नहीं। इन दिनो बहुतायत के पीछे “हिडन एजेंडा” होते हैं। ये एजेंडा व्यक्ति को पूरा नाटकबाज बना देते हैं।

फूटा चश्मा, मैली धोती या पबंद लगा कुर्ता अगर आपको फैसिनेट करता है तो बुराई कुछ नहीं लेकिन सवाल इस वेषभूषा से उपर की चीज है। सवाल जब व्यक्ति से आगे निकलेंगे तभी जवाब मिलेंगे नहीं तो आपका जिन्दाबाद वैसा ही है जैसे निरमल बाबा के दरबार में जय-जय का घोष। इसी बात को एक अन्य उदाहरण से भी सामने रखता हूँ कि एक एक्टिविस्ट जो बहुधा घुटने तक खादी धोती और उपर भी आधी बाह का खादी कुर्ता पहना करते हैं तकनीकी विंदुओं पर एक पर्यावरण अदालत के  समक्ष बात रख रहे थे। विषय विशेषज्ञ ने बात बात दलील दी, साक्ष्य रखे, सिद्धांत बताये लेकिन मजाल है कि हॉर्न बजाने से पगुराती भैंस सडक से हट जाये? बाद में अदालत परिसर के बाहर मैंने एक्टिविस्ट महोदय का शैक्षणिक बैकग्राउंड पूछा तो जानकारी मिली हिंदी ऑनर्स ग्रेजुएट। ठीक है पर्यावरण ऐसा विषय है जिसमें नत्थू-खैरा भी विशेषज्ञ बन कर राय दे सकता है और ठस्स अपने ही तर्क पर खडा रह सकता है। यह विषय आसान लोकप्रियता की गायरंटी देता है।….इसीलिये मैं तो ग्रेटा थनबर्ग की निर्भीकता पर लहालोट था कि कोई साहस कर सकता है गंभीर पर्यावरण विषयों को वैशविक बना दे अब उसकी निर्लज्जता देख कर हतप्रभ हूँ। पर्यावरण अब एक टूल है किसी के लिये कोई संवेदनशील मसला नहीं। 

वरिष्ठ पत्रकार और पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर की मानहानि के मामले में दिल्ली की एक अदालत ने पत्रकार प्रिया रमानी को बरी कर दिया है। कोर्ट में यह मामला दो साल से अधिक समय तक चला।

मीडिया खबर के अनुसार, अदालत ने माना कि किसी महिला को अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज बुलंद करने पर दंडित नहीं किया जाना चाहिए। अदालत का यह भी कहना था कि किसी भी महिला को दशकों बाद भी अपनी शिकायत रखने का अधिकार है। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रिया रमानी को इस मामले में बरी कर दिया।

कोर्ट का यह भी कहना था कि यौन शोषण से गरिमा और आत्मविश्वास का काफी ठेस पहुंचती है। प्रतिष्ठा के अधिकार को गरिमा के अधिकार की कीमत पर सुरक्षित नहीं किया जा सकता है। समाज को यह समझना चाहिए कि शारीरिक उत्पीड़न और शोषण का पीड़िता पर कितना गहरा असर पड़ता है।  

मालूम हो कि #MeToo कैंपेन के तहत प्रिया रमानी ने एमजे अकबर पर तकरीबन 20 साल पहले उनके साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। हालांकि, अकबर ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। यौन उत्पीड़न के आरोप लगने के बाद अकबर ने प्रिया रमानी के खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में 15 अक्टूबर 2018 को मानहानि का मुकदमा दायर किया था।

एमजे अकबर ने 17 अक्टूबर 2018 को इसके बाद विदेश राज्य मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट रवींद्र कुमार ने अकबर और रमानी के वकीलों की दलीलें पूरी होने के बाद इस साल एक फरवरी को इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

जयराम विप्लव

(लेखक गुमनाम शहीदों के लिए अभियान चलाने वाली संस्था युवा ट्रस्ट के अध्यक्ष है )

भारतवर्ष के गौरवशाली अतीत का स्वर्णिम अध्याय लिखने वाले तारापुर के बलिदानी वीर हमारी स्मृतियों में जीवित है वो मर नहीं सकते | गीता में भगवन श्रीकृष्ण ने कहा है –“ न जायते म्रियते वा कदाचि –न्नायं भूत्वा भविता वा न भूय : | अजो नित्यः शाश्वात्यो अयं पुराणो – न हन्यते हन्यमाने शरीरे || “

तारापुर के बलिदानियों के राष्ट्र प्रेम के तत्व ने कालचक्र की सीमाओं के पार जाकर उन्हें अमर कर दिया. और आज जब भारत आज़ादी के 75 वें वर्ष का समारोह – अमृत महोत्सव मना रहा है। ऐसे में इतिहास में अछूते रह गए उन राष्ट्र नायकों की जीवनी, उनसे जुड़ी जगहों और घटनाओं को प्रकाश में लाने का बेहतरीन अवसर है, जिनकी वजह से हमें आजादी मिली ।

प्रसन्नता का विषय यह है कि ऐसे राष्ट्रनायकों और स्वातंत्रय वीरों को, घटनाओं को और इनसे जुड़े स्थलों को दुनिया के सामने लाकर उनका यथोचित सम्मान करने के विजन को  हमारे प्रधानमंत्री आ नरेंद्र मोदी जी ने सफलता पूर्वक क्रियान्वयित किया है. चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक के रूप में स्टेचू ऑफ़ यूनिटी की स्थापना हो , नेताजी सुस्भाश चन्द्र बोस से जुडी फाइलों को सार्वजनिक करना और उनके जयंती को पराक्रम दिवस घोषित करना हो या अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के जन्मस्थान आजाद कुटिया पर जाकर उन को सम्मान देना हो या आज़ाद हिन्द फ़ौज के लालतीराम (98 वर्ष), परमानंद (99 वर्ष ), हीरा सिंह (97 वर्ष), और भागमल (95 वर्ष) सिपाहियों को 70वें गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बनाने का काम हो, उन्होंने इतिहास को पुनर्जीवित किया है.

इसी कड़ी में बीते 31 जनवरी को मन की बात में आ. मोदी जी ने इतिहास के एक और अछूते अध्याय का जिक्र किया तो देश भर में तारापुर शहीद दिवस का इतिहास खोजा जाने लगा है . आइये जानते हैं ,

15 फ़रवरी 1932 का वो बलिदानी दिन तारापुर ही नहीं समूचे भारतवर्ष के लिए गौरव का दिन है जब क्रांतिकारियों के धावक दल ने थाना पर फहराते हुए जान की बाजी लगा दी थी | ब्रिटिश थाना पर राष्ट्रीय झंडा फहराने के क्रम में भारतीय स्वतंत्रता आन्दोलन का दूसरा सबसे बड़ा बलिदान “तारापुर ” की धरती ने अपने 34 सपूतों की शहादत दी थी |

आरम्भ से तारापुर में स्वाधीनता का संघर्ष

वीर बलिदानियों की धरती ‘तारापुर’ (मुंगेर,बिहार) में राष्ट्रवाद का अंकुर सन 1857 की ऐतिहासिक क्रांति के समय से ही फूटने लगा था और बंगाल से बिहार की विभाजन के बाद वह अपना आकार लेने लगा था |

स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान तारापुर का हिमालय ‘ढोल पहाड़ी’ इन्डियन लिबरेशन आर्मी का शिविर था | जिसका संचालन क्रांतिकारी बिरेन्द्र सिंह करते थे ,इनके प्रमुख सहायक डॉ भुवनेश्वर सिंह थे | यहाँ के शिविर में दर्जनों ऐसे क्रान्तिकारी थे जो अपने क्रांतिकारी नेता के एक इशारे पर देश की आजादी के लिए जान हथेली पर लेकर घूमते थे |

तारापुर में सेनानियों का दूसरा बड़ा केन्द्र संग्रामपुर प्रखंड के सुपौर जमुआ ग्राम स्थित ‘श्रीभवन’ से संचालित होता था | जहां उस वक्त कांग्रेस से बड़े -बड़े नेता भी आया करते थे | इसी केन्द्र से तारापुर “ तरंग “ और “ विप्लव “ जैसी क्रांतिकारी पत्रिका छपती थी |

बिहार में देश के अन्य हिस्सों ही भांति गुलामी को तोड़ने के सतत प्रयास चल रहे थे | जब भी कोई चिंगारी देश के किसी कोने में लगती तो उसकी प्रतिध्वनि बिहार में जरुर सुनाई पड़ती |

बिहार में विप्लव की सुलगती आग

1930 में बिहार में अंग्रेज बिरोधी आन्दोलन में हजारों लोग शामिल हुए। उत्तर बिहार के बिहपुर सत्याग्रह आन्दोलन काफी महत्वपूर्ण रहा। बिहपुर कांग्रेस भवन को अंग्रेजों से मुक्त कराते समय डा. राजेन्द्र प्रसाद पर पुलिस लाठी चलाने लगी। इसे देख मधेपुरा जिलान्तर्गत करामा के सिंहेश्‍वर झा उनके बदन पर लेट गये और राजेन्द्र प्रसाद को अधिक मार खाने से बचाया। पुलिस सिंहेश्‍वर झा को पकड़ ली और साईकिल के पम्प से प्रताड़ित कर उन्हें बहरा बना दी। राजेन्द्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा में इस प्रसंग का जिक्र किया है।

जब देश भर में 26 जनवरी 1931 को प्रथम स्वाधीनता दिवस को पूरे जोश से मनाने का निर्णय किया गया तब रघुनाथ ब्रह्मचारी के नेतृत्व में बेगूसराय जिले के पसराहा से एक जुलूस निकाला गया। डीएसपी वशीर अहमद ने गोली चलवा दी और 6सेनानी उस घटना स्थल पर ही शहीद हो गए |

आगे 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह , सुखदेव और राजगुरु की फांसी से  पूरे देश में युवाओं में उबाल था | ऐसे में बिहार के अंग क्षेत्र का  मुंगेर,भागलपुर,खगडिया,बेगुसराय सहित कोसी के इलाकों तक जनमानस इन छोटी-छोटी घटनाओं से सुलग ही रहा था |

गोलमेज की विफलता से शुरू हुआ दमन और सरदार शार्दुल का आवाहन

उधर 1931 में गाँधी–इरविन समझौता भंग हो चूका था. 27 दिसम्बर 1931 को  गोलमेज सम्मेलन लंदन से लौटते ही 1 जनवरी 1932 को  जब महात्मा गाँधी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ कर दिया तो ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर सभी कांग्रेस कार्यालय पर भारत का झंडा (तत्कालीन कांग्रेस का झंडा) उतार कर ब्रिटिश झंडा यूनियन जैक लहरा दिया | 4 जनवरी को गांधी जी गिरफ्तार हो गए थे। सरदार पटेल ,जवाहर लाल नेहरु और राजेंद्र बाबू जैसे दिग्गज नेताओं सहित हर प्रान्त के प्रमुख लोगोंको गिरफ्तार कर लिया गया | अंग्रेजी हुकुमत इस दमनात्मक कार्यवाई और भारत पर उनकी नाजायज हुकुमत के खिलाफ देशभर में एक आक्रोश पनपने लगा था | ऐसे वातावरण में अंग्रेजों के क्रिया की प्रतिक्रिया स्वाभाविक थी | लार्ड विलिंग्डन के उस ऐतिहासिक दमन से मुंगेर भी अछूता नहीं रह पाया था श्रीकृष्ण सिंह ,नेमधारी सिंह ,निरापद मुखर्जी , पंडित दशरथ झा ,बासुकीनाथ राय दीनानाथ सहाय ,जय मंगल शास्त्री आदि गिरफ्तार हो चुके थे.

ऐसे में युद्धक समिति के प्रधान सरदार शार्दुल सिंह कवीश्वर द्वारा जारी संकल्प पत्र कांग्रेसियों और क्रांतिकारियों में आजादी का उन्माद पैदा कर गया | और इसकी प्रतिध्वनि 15 फरवरी 1932 को तारापुर के जरिये लन्दन ने भी सुनी |

सरदार शार्दुल सिंह के द्वारा प्रेषित संकल्प पत्र में स्पष्ट आह्वान था कि सभी सरकारी भवनों पर तिरंगा झंडा राष्ट्रीय ध्वज लहराया जाए | उनका निर्देश था कि प्रत्येक थाना क्षेत्र में पांच ध्वजवाहकों का जत्था राष्ट्रीय झंडा लेकर अंग्रेज सरकार के भवनों पर धावा बोलेगा और शेष कार्यकर्त्ता 200 गज की दूरी पर खड़े होकर सत्याग्रहियों का मनोबल बढ़ाएंगे |

तारापुर में ‘ श्री भवन ‘ की बैठक में बना धावक दल

युद्धक समिति के प्रधान सरदार शार्दुल सिंह कवीश्वर के आदेश को कार्यान्वित करने के लिए वर्तमान में संग्रामपुर प्रखंड के सुपोर-जमुआ गाँव के ‘श्री भवन‘ में इलाके भर के क्रांतिकारियों, कांग्रेसियों और अन्य देशभक्तों ने हिस्सा लिया | बैठक में  मदन गोपाल सिंह (ग्राम – सुपोर-जमुआ), त्रिपुरारी कुमार सिंह (ग्राम-सुपोर-जमुआ), महावीर प्रसाद सिंह(ग्राम-महेशपुर), कार्तिक मंडल(ग्राम-चनकी)और परमानन्द झा (ग्राम-पसराहा) सहित दर्जनों सदस्यों का धावक दल चयनित किया गया |

15 फरवरी 1932 का वह बलिदानी दिन

15 फ़रवरी सन 1932 सोमवार को तारापुर थाना भवन पर राष्ट्रीय झंडा तिरंगा फहराने के कार्यक्रम की सूचना पुलिस को पूर्व में ही मिल गयी थी | इसी को लेकर ब्रिटिश कलेक्टर मिस्टर ई० ओ. ली डाकबंगले में  और एसपी डब्ल्यू.एस. मैग्रेथ सशस्त्र बल के साथ थाना परिसर में मौजूद थे |

दोपहर 2 बजे धावक दल ने ब्रिटिश थाना पर धावा बोला और अंग्रेजी सिपाहियों की लाठी और बेत खाते हुए अंततः ध्वज वाहक दल के मदन गोपाल सिंह ने तारापुर थाना पर तिरंगा फहरा दिया | उधर दूर खड़े होकर मनोबल बढ़ा रहे समर्थक धावक दल पर बरसती लाठियों से आक्रोशित हो उठे | गुस्से से उबलते नागरिकों और पुलिस बल के बीच संघर्ष और लाठीचार्ज हुआ जिसमें कलेक्टर ई० ओ० ली० घायल हो गये, पुलिस बल ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर कुल 75 चक्र गोलियाँ चलाई जिसमें कुल 34 क्रान्तिकारी शहीद हुए एवं सैंकडों क्रान्तिकारी घायल हुए | 

तिरंगे की आन पर जो हो गए बलिदान

तिरंगे की आन पर खुद को बलिदान कर देने वाले 34 वीर शहीदों में से मात्र 13 की ही पहचान हो पाई थी ,वो थे शहीद विश्वनाथ सिंह (छत्रहार), महिपाल सिंह (रामचुआ), शीतल (असरगंज), सुकुल सोनार (तारापुर), संता पासी (तारापुर), झोंटी झा (सतखरिया), सिंहेश्वर राजहंस (बिहमा), बदरी मंडल (धनपुरा), वसंत धानुक (लौढि़या), रामेश्वर मंडल (पड़भाड़ा), गैबी सिंह (महेशपुर), अशर्फी मंडल (कष्टीकरी) तथा चंडी महतो (चोरगांव)  । इसके अलावे 21 शव ऐसे मिले जिनकी पहचान नहीं हो पायी थी ।

उस दौर के प्रत्यक्षदर्शियों की कही बाते बताते हुए स्थानीय लोग इस गोलीकांड में 60 से ज्यादा सेनानानियों के मारे जाने की बात कहते हैं | उनके मुताबिक पुलिस द्वारा बहुत से शव तो गंगा में बहा दिए गए थे |

त्रिलोकपुरी के वाल्मीकि मंदिर में महामंडलेश्वर कृष्णशाह विद्यार्थी महाराज के सानिद्ध्य में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण अभियान के अंतर्गत भजन व निधि संग्रह का कार्यक्रम आयोजिक किया गया. विश्व हिन्दू परिषद् के अन्तराष्ट्रीय कार्याध्यक्ष श्री आलोक कुमार मुख्य वक्ता के रूप में इसमें सम्मिलित हुए.

कृष्ण शाह विद्यार्थी ने बताया की अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर बनाने के लिए समाज में ऐसे बहुत से सक्षम व्यक्ति हैं जिन्होंने अकेले ही सारा निर्माण खर्च उठाने की बात कही है लेकिन संघ, विश्व हिन्दू परिषद् का मानना है की जहाँ एक और बड़े-बड़े बंगले में रहने वाले व्यक्ति जहाँ आज इसमें योगदान दे रहे हैं वहीं समाज के अन्दर झुग्गी, अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाला व्यक्ति भी इसमें सहभागी बने. इसलिए निधि समर्पण के लिए 10 रूपए से रसीद की शुरुआत की है. समाज का प्रत्येक व्यक्ति श्रीराम मंदिर से इस तरह से जुड़ेगा और जब कभी अयोध्या में मंदिर बनने के पश्चात दर्शन करने जाएगा तो भावनात्मक रूप से इस राष्ट्र मंदिर से जुड़कर स्वतः राष्ट्रीय प्रवाह का अंग बनेगा. इसके लिए लगभग 13 करोड़ परिवारों से संपर्क किया जाएगा. 5.25 लाख गावों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता प्रत्येक व्यक्ति तक पहुँचने का प्रयास करेंगे. उन्होंने समस्त समाज से आह्वान किया कि दिल्ली में 1 जनवरी से आरम्भ और 27 फरवरी तक चलने वाले निधि समर्पण अभियान में अधिक से अधिक लोग जुड़ें. इस अभियान में अंशदान करने के बाद अपने जीवन में कम से कम एक बार अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के दर्शन करने अवश्य जाएं.

विहिप के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि अयोध्या में श्रीराम मंदिर हम सभी का संकल्प है. सामाजिक एकता व सद्भाव का एक स्वर्णिम अवसर हम सबके सामने है. श्रीराम जी की कथा से रामायण के माध्यम से जगत का परिचय करवाने वाले भगवान वाल्मीकि का स्थान भी रामजन्मभूमि मंदिर में बनेगा. भगवान वाल्मीकि के बिना श्रीराम का चरित्र अपूर्ण है. इस गणतंत्र दिवस पर सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार प्राप्त करने वाली श्रीराम मंदिर की झांकी में सबसे आगे भगवान वाल्मीकि जी प्रतिमा का होना इस तथ्य प्रकट करता है. यह झांकी राम मंदिर के पीछे बनने वाले संग्रहालय में भी रखी जाएगी. भगवान राम भगवान राम हैं यह हमें भगवान वाल्मीकि ने बताया. 

कार्यक्रम के पश्चात त्रिलोकपुरी में विहिप कार्यकर्ता स्वामी कृष्ण शाह विद्यार्थी व अलोक कुमार के साथ त्रिलोकपुरी व मयूर विहार में समाज के सभी लोगों के घरों में राम मंदिर निर्माण के जनजागरण व सामाजिक एकता आह्वान करते हुए निधि समर्पण की राशि एकत्र करने के लिए गए. मयूर विहार में रामभक्तों की 168 टोलियाँ प्रत्येक हिन्दू परिवार में निधि संग्रह के लिए जा रहे हैं. इस अवसर पर साह पंथ वाल्मीकि संप्रदाय के मुकेश शाह जी महाराज, गोपी साह महाराज, चिल्ला गाँव रोड मयूर विहार के महंत राममंगल दास महाराज की मंच में गरिमामयी उपस्थिति रही.

धीरे-धीरे पिछले काफी समय से रुकी हुई भारतीय अर्थव्यवस्था गति पकड़ रही है। तमाम अन्य बिजनेस के साथ भारतीय भाषाई अखबारों की ग्रोथ भी बढ़ रही है। ऐसे में अब सात प्रमुख भाषाई अखबार अपने स्टेकहोल्डर्स के लिए एक कॉमन लेटर के जरिये एक साथ आगे आए हैं। इस लेटर में कहा गया है कि कोविड-19 से पहले की तुलना में सर्कुलेशन 80 से 90 प्रतिशत तक पहुंच गया है और 80 प्रतिशत से ज्यादा एडवर्टाइजिंग रिकवरी हो चुकी है।

लेटर में कहा गया है, ‘भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी रिकवरी कर रही है। वैक्सीन अभियान गति पकड़ रहा है और जीएसटी कलेक्शन भी अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। देश के टियर-दो और टियर-तीन मार्केट इस ग्रोथ में अहम भूमिका निभा रहे हैं। अखबारों का सर्कुलेशन भी बढ़ रहा है और यह जितना कोविड-19 से पहले था, उसके 80-90 प्रतिशत लेवल तक पहुंच गया है, इसके साथ ही एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू भी कोविड-19 से पहले की तुलना में 80 प्रतिशत ग्रोथ प्राप्त कर चुका है।’

‘अमर उजाला’ के राजुल माहेश्वरी, ‘ईनाडु’ के आई वेंकट, ‘हिन्दुस्तान’ के राजीव बेओत्रा, ‘साक्षी’ के विनय माहेश्वरी, ‘दैनिक जागरण’ के शैलेष गुप्ता, ‘दैनिक भास्कर’ के गिरीश अग्रवाल और ‘मलयाला मनोरमा’ के जयंत मैमन मैथ्यू इस लेटर पर हस्ताक्षर करने वालों में शामिल हैं। ‘दैनिक भास्कर ग्रुप’ के प्रमोटर डायरेक्टर गिरीश अग्रवाल का इस रिकवरी के बारे में कहना है, ‘टियर दो और टियर तीन शहरों की ग्रोथ की वजह से भारतीय भाषाई अखबार पूरे मार्केट की ग्रोथ में अहम भूमिका निभा रहे हैं। अब जब मार्केट्स सामान्य स्थिति में पहुंचे हैं और तेजी से खुल रहे हैं, अखबारों का सर्कुलेशन स्तर भी कोविड-19 से पहले की तुलना में लगभग 85-87 प्रतिशत तक पहुंच गया है। इसके अलावा समाचार पत्रों की विश्वसनीयता और भरोसा एक प्रमुख प्लस पॉइंट के रूप में उभरा है। खासकर फेक न्यूज के माहौल के बीच जिस तरह अखबारों ने अपनी विश्वसनीयत बनाए रखी है, ऐसे में अखबारों की संपादकीय शक्ति को मार्केट्स और पाठकों द्वारा सराहा जा रहा है।’ इस लेटर में अखबारों की ग्रोथ के साथ ही उसके कारणों पर भी बात की गई है।

छह वरिष्ठ पत्रकारों और कांग्रेस नेता शशि थरूर को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने इन सबकी गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने जिन लोगों को राहत दी है, उनमें कांग्रेस सांसद शशि थरूर, ‘इंडिया टुडे’ समूह के सलाहकार संपादक राजदीप सरदेसाई, ‘नेशनल हेराल्ड’ की वरिष्ठ संपादकीय सलाहकार मृणाल पाण्डेय, उर्दू अखबार ‘कौमी आवाज’ के मुख्य संपादक जफर आगा, ‘कारवां’ पत्रिका के मुख्य संपादक-प्रकाशक परेशनाथ, एडिटर विनोद के जोस और इसके कार्यकारी संपादक अनंतनाथ शामिल हैं। इसके अलावा इन सभी पर यूपी समेत अन्य दूसरे राज्यों में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग पर भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर और पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने पिछले हफ्ते 26 जनवरी पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान एक प्रदर्शनकारी की मौत के बारे में कथित तौर पर असत्यापित खबर शेयर करने के आरोप में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी। पत्रकार मृणाल पांडे, जफर आगा, परेश नाथ और अनंत नाथ ने भी इन एफआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस एस. ए. बोबडे की अगुआई वाली बेंच में जस्टिस ए. एस. बोपन्ना और जस्टिस वी. रामसुब्रमणियन भी थे। इन्होंने शशि थरूर और छह पत्रकारों की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। उनकी पैरवी मशहूर वकील कपिल सिब्बल ने की। दूसरी ओर, सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने दिल्ली पुलिस का पक्ष रखा।

30 जनवरी को थरूर, राजदीप, ‘कारवां’ पत्रिका और अन्य के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज किया था। इससे पहले थरूर और छह पत्रकारों पर नोएडा पुलिस ने दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा को लेकर और अन्य आरोपों के साथ राजद्रोह का मामला दर्ज किया था। मध्य प्रदेश पुलिस ने भी दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हिंसा पर भ्रामक ट्वीट करने के आरोप में थरूर और छह पत्रकारों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।