एमएस डेस्क
तथाकथित अवैध नियुक्ति के बहाने वेतन देरी से देने की गैरकानूनी कोशिश
डूटा अध्यक्ष ने कहा आंदोलन कर पुरजोर विरोध करेंगे
दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ अध्यक्ष प्रो अजय कुमार भागी ने आप पार्टी सरकार की शिक्षा मंत्री आतिशी के उस बयान पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है जिसमें मंत्री ने दिल्ली सरकार के वित्त पोषित बारह कॉलेजों में एक बार फिर से विशेष ऑडिट कराने की बात करते हुए इन कॉलेजों में अवैध नियुक्ति की बात कही है। प्रो भागी ने बताया कि एक बार फिर दिल्ली सरकार की शिक्षा मंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि दिल्ली सरकार द्वारा वित्तपोषित इन 12 कॉलेजों में शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति अवैध रूप से की गई है।
प्रो भागी के अनुसार अनुसार यह बयान ऐसे समय दिया गया है जब इस मामले में डूटा के प्रतिनिधि उपराज्यपाल से मिले और सारा विषय उनकी जानकारी में रखते हुए उनको ज्ञापन सौंपा था। उपराज्यपाल ने मामले का संज्ञान लेते हुए निर्देश जारी किए थे।उपराज्यपाल के निर्देश पर पर दिल्ली सरकार ने वित्त सचिव के अधीन एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की थी। समिति ने इन बारह कॉलेजों के प्राचार्यों से बातचीत की और पदों की स्वीकृति आदि के बारे में पूरी जानकारी मांगी ।
डूटा अध्यक्ष प्रो भागी ने बताया कि पांच साल पुराना यह मामला जल्द ही सुलझने वाला था। लेकिन शिक्षा मंत्री आतिशी शिक्षकों और कर्मचारियों का वेतन जारी करने के मूड में नहीं दिख रही हैं, इसलिए कर्मचारियों का उत्पीड़न पिछले पांच सालों की तरह जारी रहने वाला है। दिल्ली सरकार द्वारा वित्तपोषित इन 12 कॉलेजों के कर्मचारियों को पिछले दो महीने से वेतन जारी नहीं किया गया है।
गौरतलब है कि दिल्ली विश्विद्यालय ने अवैध नियुक्ति और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों को लेकर एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था जिसमें युनिवर्सिटी के उच्च स्तरीय अधिकारी, कार्यकारी परिषद सदस्य सहित कई प्रिंसिपल शामिल थे।सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार समिति की रिपोर्ट जमा हो गई है और उसमें किसी तरह की अवैध नियुक्ती और वित्तीय अनियमितता की बात नहीं सामने आई है। ऐसे में शिक्षा मंत्री का बयान बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ।